गुड न्युज! बहुप्रतिक्षित 'शक्ती कायदा' लागू होणार, राष्ट्रपतींकडून विधेयकावर स्वाक्षरी

मुंबई : महिला व बालकांवरील अत्याचार, बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची तरतुद असलेला 'शक्ती' कायदा (Shakti Act) महाराष्ट्रात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी बहुप्रतीक्षित शक्ती विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात लवकरच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी (१५ मार्च) विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली. (Shakti Act Latest news update today)

यावर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ट्विट करत ही गुड न्युज राज्यातील महिलांना दिली आहे. ”बहुप्रतीक्षित शक्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाल्याने महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरेल, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे मनःपूर्वक आभार.” असं ट्वीट रुपाली चाकणकर यांनी केले आहे.

महिला अत्याचाराच्या विरोधात प्रचलित कायद्याला अजून कठोर करणारे शक्ती' कायद्याचे (Shakti Act) विधेयक आज (ता.23 डिसेंबर) विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Valse Patil) यांनी मांडलेल्या या विधेयकला सर्वपक्षिय सदस्यांनी एकमताने मंजूर करत राज्यातील महिलांना सुरक्षेची हमी दिली. या शक्ती कायद्यानुसार पिडीत महिलांच्या बाबतीत तात्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती, त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती.

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्र प्रदेश राज्य सरकारने आणलेल्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी 'शक्ती' कायद्याची घोषणा केली होती. 'दिशा' कायद्यामध्येही फाशीची शिक्षा सुनावण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी आहे. 'शक्ती' कायद्यात तो कमी करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात शक्ती फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.विशेष म्हणजे सर्व खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे, या गोष्टींचाही या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.