औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम निविदेला आव्हान देणारी फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात High Court दाखल झाली आहे. न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील आणि न्यायमूर्ती अभय एस. वाघवसे यांनी प्रतिवादी अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे सचिव, सीबीआयचे संचालक, Zhilha Parishad जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा प्रशासक आणि पोलिस आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश १६ नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत.
मनोज विनायकराव घोडके यांनी अ‍ॅड. अजय एस. देशपांडे यांच्यामार्फत ३० जूनला सदर याचिका दाखल केली आहे. (Aurangabad High Court) जिल्हा परिषद इमारतीच्या या कामाची निविदा प्रक्रिया राजकीय दबावाखाली पार पडल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. (Marathwada)
घोडके यांनी या संदर्भात सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी केली होती. यासाठी शासनाने १३ जुलै रोजी चार उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करून, ७ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानंतर २८ सप्टेंबरला पुन्हा ग्रामविकास विभागाने चौकशी समितीला ७ दिवसांत स्पष्ट अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता. या समितीने १७ ऑक्टोबर रोजी शासनाकडे नव्याने अहवाल सादर केला. मात्र शासनाने अद्यापर्यंत तो न्यायालयात दाखल केला नाही, असे याचिकेत नमुद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.