Mumbai News : राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल आणि त्यातुलेत होत असलेला खर्च यामधील तफावत दिवसेंदिवस वाढत आहे. यावरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) ने कडक शब्दात राज्य सरकारचे कान टोचले आहेत. राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत पांढरा हत्ती ठरत असलेली राज्यातील महामंडळे बंद करा, असा सल्ला कॅगने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच वास्तववादी बजेट तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
कॅगच्या (Cag) अहवालातूनमधून बजेट, वित्त व्यवस्थापन, तसेच खात्यांची गुणवत्ता, आर्थिक अहवाल पद्धती आणि राज्य वित्ताशी संबंधित इतर बाबींची पाहणी केली जाते. कॅगच्या वतीने हा अहवाल प्रसिद्ध करून राज्याला त्याच्या विकासासाठी काय करावे लागेल, याबाबतच्या सूचना केल्या जातात. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या खर्चावर बोट ठेवत कॅगने राज्य सरकाला सुनावले आहे.राज्य सरकारने बजेट तयार करताना आपल्या विविध विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घ्यावी, असा सल्ला कॅगने दिला आहे.
राज्य सरकारने (State Goverment) विविध महामंडळे तयार केली असून त्यांच्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा निधी खर्च केला जातो. ही महामंडळे आता पांढरा हत्ती ठरू लागली आहेत. 41 महामंडळांचा संचित तोटा वाढत असून तो 50 हजार कोटींवर गेल्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे या महामंडळांना कुलूप लावून राज्य सरकारने ती बंद करावी, असा सल्ला कॅगने राज्य सरकारला दिलेला आहे.
सार्वजनिक उपक्रमांमधील निष्क्रिय गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीला हातभार लावत नाहीत. हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात म्हंटले आहे. राज्य सरकारने तातडीने तोट्यातील सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन आपली आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निष्क्रिय कंपन्यांचा आढावा घेत या कंपन्या बंद किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस कॅगने केली आहे.
राज्यातील एकही सार्वजनिक उपक्रम शेअर बाजारात सूचीबद्ध नाही. शासनाच्या 110 पैकी केवळ 47 उपक्रमांनी नफा कमावला आहे. 45 उपक्रमांनी तोटा नोंदविला आहे. तर 10 उपक्रम ना नफा ना तोटा तत्वावर चालविले गेले. आठ उपक्रमांनी तर आपले पहिले वित्तीय विवरणपत्र देखील सादर केलेले नाही.
त्यामध्ये ऊर्जा कंपन्याचां संचित तोटा 8 हजार 111 कोटी रुपये, वित्तीय कंपन्यांचा 798 कोटी रुपये, सेवा उपक्रमांचा 4603 कोटी रुपये, पायाभूत सुविधा उपक्रमांचा 959 कोटी रुपये, उत्पादन कंपन्यांचा 1483 कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. महामंडळांवर होणारा खर्च लक्षा घेता ते बंद करण्याच्या सूचनाही कॅगने राज्य सरकारला केल्या आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.