📝 3-Point Summary
राज्यात ३ लाखांहून अधिक सरकारी पदे रिक्त असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मेगाभरती'ची घोषणा केली आहे; ही भरती गृह विभागातील १०,००० पोलिस भरतीने सुरू होणार आहे.
राज्याची आर्थिक तंगी, वेतन खर्च आणि केंद्राकडून घेतलेले कर्ज लक्षात घेता ही भरती किमान ४ वर्षे चालेल, असे संकेत आहेत.
आरोग्य, शिक्षण, न्याय, महसूल अशा विविध विभागांतील भरती, तसेच युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, कंत्राटी कर्मचारी व एमपीएससीसंबंधी मुद्द्यांवर भरती प्रक्रियेस व्यापक परिणाम होणार आहे.
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात शासकीय ‘मेगाभरती’ची घोषणा केली. वाढलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारीमुळे ‘मेगाभरती’ची ही योग्य वेळ आहे. पण राज्याच्या तिजोरीची स्थिती पाहता ‘मेगाभरती’ला किमान चार वर्षे तरी लागतील असा अंदाज आहे. ‘मेगाभरती’ नेमकी कधीपासून सुरू होणार, तिचे वेळापत्रक कसे असेल, किती वर्षांत पूर्ण होणार याकडे ६० लाख तरूण-तरुणींचे लक्ष लागले आहे. दहा हजार पोलिस भरतीने या ‘मेगाभरती’ची सुरुवात होईल, हे निश्चित.
राज्य शासनाचे चार लाख ८४ हजार ९९६ कर्मचारी असून शासकीय अनुदानप्राप्त संस्थांचे कर्मचारी सर्वाधिक असून त्यांची संख्या साडेसात लाखांहून अधिक आहे. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये दोन लाखांवर कर्मचारी आहेत. पण सध्या राज्य शासनाची तीन लाखांवर पदे रिक्त आहेत. त्यात महसूल, गृह, शिक्षण, आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, जलसंपदा, नागरी पुरवठा, ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क, भूमिअभिलेख अशा प्रमुख विभागांसह जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह विधि अन् न्याय विभागातील पदांचा समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात शासकीय ‘मेगाभरती’ची घोषणा केली आहे. गृह विभागाच्या दहा हजार पोलिस भरतीने या ‘मेगाभरती’ची सुरवात होईल हे निश्चित आहे. ‘मेगाभरती’तून ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ या ब्रीदवाक्यानुसार कामकाज होईल अशी आशा आहे.
दरवर्षी राज्य सरकारला आपल्या साडेचौदा लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तिवेतनासाठी अडीच लाख कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्यात शिक्षण खात्याचा सर्वाधिक खर्च असून तो सतत वाढत आहे. दरम्यान, राज्याचे उत्पन्न, उत्पन्नाचे स्त्रोत अन् तिजोरीत जमा होणारा महसूल यात खूप मोठी तफावत जाणवू लागली आहे. तरीही दुसरीकडे शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. यामुळे राज्य सरकारला केंद्राच्या मंजुरीने यंदा दीड लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. अशात ‘मेगाभरती’ची घोषणा झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. २०१४ मध्येही अशीच ‘मेगाभरती’ची घोषणा झाली आणि अलिकडे काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ३३ हजार पदे, शिक्षकांची २७ हजार पदे, पोलिसांची ३० हजार पदे भरली गेली. शिक्षण विभागासह अन्य विभागांमधील पदभरतीवर निर्बंध असून त्यांना एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्केच पदभरतीस वित्त विभागाची मान्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील वाढलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारीमुळे शासकीय ‘मेगाभरती’ची हीच ती वेळ आहे, पण राज्याच्या तिजोरीची सद्य:स्थिती पहाता ‘मेगाभरती’च्या कार्यवाहीला किमान चार वर्षे तरी लागतील असा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर ‘मेगाभरती’ची नेमकी कार्यवाही कधीपासून सुरू होणार, त्याचे वेळापत्रक कसे असणार, किती वर्षांत ‘मेगाभरती’ होणार, याकडे राज्यातील ६० लाख तरूण-तरुणींचे लक्ष लागले आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, लिपिक, सफाई कामगार, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वाहनचालक अशी पदे सेवा पुरवठादारांकडूनही भरली जात आहेत. शासनातर्फेही यातील अनेक पदांची भरती केली जाते. सध्या अंदाजे ३० टक्के पदे या विभागात रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे १० वर्षांपासून ‘एनएचएम’चे ४१ हजार कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यांनी नुकतेच मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करीत सेवेत कायम करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्यासंदर्भात सध्या शासनस्तरावरून कार्यवाही सुरू असल्याने शासकीय ‘मेगाभरती’त हा विभाग नसेल, असेही अधिकारी सांगतात.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने इयत्ता बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसह आयटीआय, पदविका अन् पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरूण-तरुणींसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. खासगी आस्थापनांसह शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये त्या तरूणांना सहा महिने ६ ते १० हजार रुपये विद्यावेतन देऊन प्रशिक्षण देणारी ही योजना आहे. शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांत काम करणाऱ्या तरुणांनी कायम करण्याची मागणी केली आणि त्यांना पाच महिने वाढवून द्यावे लागले. या तरुणांमुळे संबंधित विभागांचे कामकाज गतिमान झाले पण त्यातील बहुतेकजणांनी आता कायम करण्याची मागणी केली आहे. शासकीय ‘मेगाभरती’वेळी या तरुणांचा प्रश्न सरकारला सोडवावा लागू शकतो.
राज्य शासनाच्या विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वर्ग दोन व वर्ग तीनची पदे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून (एमपीएससी) भरली जातात. त्यासाठी आयोग पदभरतीसाठी वार्षिक वेळापत्रक तयार करते अन् त्यानुसार राज्यातील अंदाजे सहा ते आठ लाख तरूण त्या परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, राज्य शासनाकडून विविध पदांची मागणीपत्रे आयोगाला वेळेत दिली जात नाहीत. त्यामुळे मागील तीन-चार वर्षांत (कोरोनापासून) आयोगाला वार्षिक वेळापत्रकानुसार पदभरती करता आलेली नाही. त्यामुळे अनेकदा भावी अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावी लागली आहेत. पण आता मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मेगाभरती’च्या घोषणेने त्या तरूणांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या प्रमुख ४२ शासकीय विभागांमध्ये तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्या पदांची शासकीय मेगाभरती काढल्यास एका पदासाठी किमान १०० उमेदवार अर्ज करतील. याची प्रचिती मागील दोन्ही पोलिस भरतीच्या वेळी आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शासकीय ‘मेगाभरती’ सुरू केल्यास उमेदवारांकडून वसूल होणाऱ्या शुल्कातून तिजोरीत अंदाजे तीन हजार कोटी रूपये जमा होऊ शकतात.
५८ वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झालेल्या वर्ग-एक व वर्ग-दोन या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत शासकीय सेवा बजावता येणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीला चाप बसणार आहे. वर्ग-तीनच्या अधिकाऱ्यांना वेळेत पदोन्नती देता येणार नाही. त्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न निर्माण होणार असून सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षांवरून ६० वर्षे केल्यास शासकीय पदभरतीवर देखील निर्बंध येऊ शकतात, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
शिक्षण खात्यातील शिपाईपद २०२० मध्येच शासनाने रद्द केले असून, आता शिक्षण संस्थांना स्वत: ते पद भरावे लागणार आहे. याशिवाय आरोग्य विभागासह अन्य शासकीय विभागांकडील वाहनचालक, सफाई कामगार ही चतुर्थश्रेणीतील पदे शासनाने भरणे बंद केले आहे. सेवा पुरवठादाराकडून ही पदे भरली जातात. जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाहनचालक, शिपाई पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरली जातात. ग्रामपंचायतीकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधूनही १० टक्के पदे (वाहन चालक, शिपाई अशी वर्ग चारची पदे) भरण्याचा निकष आहे. त्यामुळे वर्ग चारची पदे मेगाभरतीत असणार नाहीत हे निश्चित आहे.
राज्यातील जिल्हा न्यायालये व तालुका न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची पाच हजार ४०४ पदे मंजूर आहेत. पण सध्या तीन हजार ४३ न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. राज्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये ५६ लाख ९१ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांची पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात केली आहे. त्यामुळे ही पदे देखील या ‘मेगाभरती’तून भरली जातील.
4 FAQs (One-Line Answers)
‘मेगाभरती’ कधीपासून सुरू होणार आहे?
– गृह विभागातील १०,००० पोलिस भरतीने सुरुवात होणार असल्याचे जाहीर झाले आहे.
‘मेगाभरती’ किती वेळ चालणार आहे?
– सध्याच्या अंदाजानुसार यास किमान ४ वर्षे लागतील.
सर्व विभागांमध्ये पदे भरली जाणार का?
– वर्ग चार आणि काही कंत्राटी पदे वगळून प्रमुख विभागांतील भरती अपेक्षित आहे.
या भरतीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती परिणाम होणार?
– भरतीसाठी अर्जदारांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातून सुमारे ३,००० कोटी रुपये जमा होऊ शकतात.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.