मोदींनी भाजपशी जोडलेले अकाली दल त्यांच्यामुळेच दूर गेले

शेतीविषयीची तीन विधेयकं सारा विरोध डावलून केंद्र सरकारनं मंजूर करुन घेतली. त्यावरचा वाद पुढं सुरुच राहिल. यातून पुढं आलेली सर्वात मोठी राजकीय घडामोड आहे, ती अकाली दलानं घेतलेली विरोधाची भूमिका. अकाली भाजपच्या पुराण्या दोस्तान्यात हे का घडलं याची कारणं दोन आहेत. एकतर प्रचंड शक्तीशाली भाजपला आता जुन्या मित्रांची तेवढी गरज नाही. यातून डावलंल जात असल्याची भावना तर दुसरं विधेयकांच्या विरोधात पंजाबात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरल्यानं त्याविरोधात उभं राहणं अकालींना राजकीयदृष्टीनं परवडणारं नाही.

शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी तीन विधेयकं संसदेत आली. त्यावर राजी- नाराजीच्या लाटा देशभर आहेत. यात सर्वात लक्ष वेधून घेणारं ठरलं ते अकाली दलाच्या हरसिमरत सिंग बादल याचं राजीनामा नाट्य. या राजीनाम्यातून केंद्रातील एनडीएत सारं काही आलबेल नाही, याचे संकेत मिळाले. यश मिळत गेलं की मतभेद दडपले जाऊ शकतात. यशस्वी नेत्याभोवती जमलेल्या गोतावळ्याला अशा नेत्यांपुढं मान तुकवण्याखेरीज फारसा पर्याय नसतो याचा अनुभव 2014 मध्ये प्रचंड शक्तीशाली झालेल्या भाजपमूळं एनडीएतील घटक घेत आहेतच. त्याचा परिणाम म्हणून शिवसेना भाजपशी काडीमोड घेऊन बाहेर पडली. आता भाजपला डावलून महाराष्ट्रात पारंपरीक विरोधकांसोबत सरकारही स्थापन केलं. भाजपच्या वाटचालीतील शिवसेना हा सर्वात जुना आणि सातत्यपूर्ण सहकारी. तो वैतागला याचं एक कारण तरी भाजप आता इतरांना गृहित धरायला लागला यात होतचं. हेच अकाली दलाबाबतही घडत होतं.

मोदींची भूमिका महत्त्ताची!

पंजाबात भाजपची तब्येत तोळामासाच. कॉंग्रेसला रोखायचं तर प्रादेशिक पक्षांच्या खांद्यावर बसलं पाहिजे, ही रणनिती भाजपनं ठरवली. त्याचा भाग म्हणून पंजाबात अकाली दलाला साथीला घेतलं गेलं.

1997 पासून हे दोन्ही पक्ष एकत्र काम करताहेत. पंजाबातील सत्तेत भागिदारीही करत राहिले. महाराष्ट्रातील शिवसेनसोबतच्या युतीत प्रमोद महाजनांचा वाटा मोठा होता. ते आणि अडवाणी युतीसाठी प्रसंगी पडती भूमिका घेत होते. पंजाबातील अकालींशी युतीत नरेंद्र मोदी यांचा वाटा महत्वाचा होता. युती झाली तेव्हा मोदी पक्षाचे पंजाबचे प्रभारी होते. तेव्हा अकाली दलात प्रकाशसिंग बादल हेच निर्विवाद नेत होते. बादल यांच भाजपच्या नेत्यांशी चांगलं जमलंही.
 प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस असल्यानं ते लाभाचंही होतं. पक्ष सुखबीरसिंग बादल यांच्या हाती जाऊ लागला, तसं हे नातं बदलत असल्याची जाणीव तयार होत होती, मात्र जोवर एकत्र राहणं हा उभयपक्षी लाभाचा मामला होता. तोवर वाद मतभेद मर्यादेपलीकडं ताणले गेले नाहीत. मोदी यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील उदयासोबतच भाजपासाठी सर्वंकष वर्चस्वाचे दिवस सुरु झाले.

अकाली दलापुढे सेनेचे उदाहरण

असं वर्चस्व तयार होतं. तेव्हा त्या पक्षात आपोआप अतिआत्मविश्‍वास मूळ धरायला लागतो. त्याचं रुपांतर अहंकारात झालं तरी नवल नसतं. जोवर सत्तेसाठी आघाडी करणं अनिवार्य असतं आणि आघाडीतील प्रमुख पक्षाला त्यासाठी अन्य छोट्यांची गरज असते तोवर इतराचं स्थान आणि सत्तेसाठी आघाडीची गरज नाही मात्र, सोबत इतर पक्ष असायला हरकत नाही, अशी स्थिती असते. तेव्हाचं इतरांचं स्थान यात फरक पडतोच. हा फरक वाजपेयी- अडवाणींचा सत्ताकाळ आणि मोदी शहांचा सत्ताकाळ यात एनडीएचे घटक पक्ष अनुभवातहेत. 

आता भाजपला सत्तेसाठी इतरांची गरज नाही. किंबहूना मोदी यांची प्रतिमा, लोकप्रियता इतकी मोठी की इतरांना त्या सावलीत राहण्याखेरीज पर्याय नाही. अशा स्थितीत मोदी देतील ते घेणं याखेरीज तसाही या अन्यापुढं पर्याय नाही. जेव्हा हे ओझं मुळावरच उठायची वेळ येते. तेव्हा ठोस निर्णयाप्रत यावं लागतं. जशी शिवसेना महाराष्ट्रात आली. अकाली दल याच वाटेनं जाणार काय हा हरसिमरत कौर बादल यांच्या राजीनाम्यानंतरचा महत्वाचा प्रश्‍न.

जनाधारावर घाला

तो टाळण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी दिसतो आहे. ते स्वाभाविक मात्र, त्याला कधीतरी अकालींना भिडावचं लागेल. याचं कारण सध्याचं केद्र सरकार भाजपखेरीज इतर पक्षांना, मोदी - शहांखेरीज इतर नेत्यांना निर्णयप्रक्रीयेत कवडीची किंमत देत नाही. आता शेतीविषयक विधेयकं आणताना सरकारनं आपल्याला विश्‍वासात घेतलं नाही, असं अकालींनी कितीही सांगितलं तरी 2014 नंतर भाजप कोणत्या निर्णयात इतरांना सहभागी करतो आहे? मुद्दा सत्तेचं सुख हवं तर सहन करा, असाच आहे.

आता या सुखापेक्षा आपला जनाधारच हलण्याची शक्‍यता दिसू लागली तेव्हा अकालींना विश्‍वासात न घेतल्याची जाणीव टोचायला लागली. हरसिमरत कौर यांचा राजीनामा या जाणिवेचा अविष्कार आहे. राजकीयदृष्टीनं पायाखालची जमीनच काढून घेतली जाणार असेल तर सत्तेचा चतकोर काय कामाचा असा हा विचार आहे. एकतर्फी निर्णय प्रक्रीयेचा फटका बसू लागला तेव्हा अकालींना आपला रोष जाहीर करण्याखरीज पर्याय उरला नाही. हे रोषाचं दर्शन पंजाबचं राजकारण नव्या वळणावर घेऊन जाणारं ठरु शकत. तसंच एनडीएधील फटी आणखी वाढवणारंही ठरु शकतं.

शेती कायदे हे नेहमीच संवेदनशील

केंद्र सरकारनं संसदेत आणलेली तीन शेतीविषयक विधेयकं हेच अकालींच्या नाराजीचं ताजं कारण आहे. खरंतर त्यासाठीचे अध्यादेश आधीच जारी झाले आहेत. त्यावर ससंदेत शिक्कामोर्तब करुन घेणं ही सरकारसाठी अनिवार्यता आहे. या विधेयकांवरुन पुन्हा एकदा सरकारवर शेतकरीविरोधात असल्याचं जोरदार टिका सुरु झाली आहे. सरकारच्या सांगण्यानुसार या विधेयकांमूळं शेतकऱ्यांचा लाभच होईल, शेतकऱ्यांविषयचे नियमन कायदे हे नेहमीचे संवेदनशील प्रकरण असतं.

मोदी सरकार एकदा पाऊल पुढं टाकलं की मागं घेत नाही, अशी या सरकाराची प्रतिमा आहे. मात्र, या सरकारला पहिला झटका बसला होता. तो भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा रेटण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा. "सुट बूट की सरकार' हा सरकारवरचा हल्ला तेव्हा माघार घ्यायला भाग पाडणारा होता. सध्या शेतीविषयक विधेयकांवरुन शेतकऱ्यांत दिसणारा रोष  पाहता खास करुन पंजाब हरियाणासह उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया पाहता सरकारला घेरण्याची ही विरोधकांना चांगलीच संधी आली आहे. या विधेयकांमूळं होणाऱ्या बऱ्यावाईट परिणामांवर चर्चा होत राहिली. मात्र, त्याचे राजकीय परिणाम अकालींच्या पवित्र्यानं दिसू लागले आहेत.

एका विधेयकानं शेतीमाल भारतात कुठंही विकण्याची मूभा उत्पादकांन दिली आहे. यात टिका करण्यासारखं काय असा प्रश्‍न पडू शकतो. याचं कारण सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्यांची रचना शेतकऱ्यांचा माल विक्री करते पण ती शेतकऱ्याला दिलासा देऊ शकलेली नाही. किंबहूना तिथली पिळवणूक हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा असतो. त्यातून नवी व्यवस्था सुटका करणारी असेल तर स्वागत केलं पाहिजे. मात्र, एकदा बाजार समितीत शेतीमाल विकण्याची मुभा असल्याचं मान्य झालं की यासाठीची मूक्त बाजारपेठ अस्तिवात येईल. त्यात शेतीमालाच्या हमीभावाला स्थान असणार नाही, ही शेतकऱ्यांना सतावणारी सर्वात मोठी भिती आहे.

सध्या काटेकोर कायदे असूनही शेतकऱ्याच्या पदरात हमी भाव पडतोच असं नाही. नाशवंत माल असणं यातून शेतकऱ्याची पदरी निराशा पडणं हे दरसालचं दुखणं आहे. यासारख्या मुद्यांवर शेतकरी अस्वस्थ आहे. त्याचं प्रमाण उत्तर भारतात आंध्रात अधिक आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तुलनेनं ते फार नाही. सरकारनं खास करुन खुद्द मोदींनी या विधेयकांवर चुकीची माहिती देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. याचा अर्थ इतकाच की सराकारनं ही विधेयकं रेटण्याचं ठरवलं आहे. हे लक्षात आल्यानंतर अकाली दलानं सत्तात्यागाची भूमिका घेतली आहे.
 
यामागं प्रत्यक्षात पंजाबमधील राजकारणाचा वाटा मोठा आहे.  अकालींना निर्णयात सहभागी करुन घेतले जात नाही, हे दुखणं असू शकतं पण ते नवं नाही. मात्र  पंजाबमध्ये ज्या रीतीनं सतलजच्या खोऱ्यातील शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात एकवटला आहे. तो पाहता विधेयकं रेटण्याची भूमिका अकाली दलाला परवडणारी नाही.

`यू टर्न` मागे ही आहेत कारणे...

सुखबीर सिंग बादल यांनी कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टी शेतीविषयक अध्यादेशावरुन दिशाभूल करत असल्याची टीका केली होती. म्हणजेच त्यांचा विधेयकाला पाठिंबा होता. आज जी भाषा मोदी बोलत आहेत तीच ते बोलत होते त्यांना प्रत्यक्ष विधेयक मंजूर करायची वेळ आली तेव्हा `यू टर्न` घ्यावा लागला. मधल्या काळात पंजाबमध्ये यावरुन वातावरण तापत होतं, याचा सुरवातीला अकालींना अंदाज आला नसावा. मात्र, गावंच्या गावं या आंदोलनात उतरु लागली आणि यात सोबत न आल्यास अकाली नेत्यांना गाव बंद करण्याची भाषा सुरू झाली.

पंजाबमधील अनेक सेलिब्रिटींनीही उघडपणे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देणारी भूमिका घेतली. या वातावरणावर स्वार होण्याची खेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन  अमरिंदर सिंग यांनी खेळली. `आप`नंही त्याचीच री ओढली. या स्थितीत पंजाबमधील केवळ अकाली दल हाच प्रमुख पक्ष बाजूला राहणार का असा मुद्दा पाहता ते पक्षाला परवडणारं नव्हतं. लोक थेटपणे तुम्ही केंद्र सरकारमध्ये करता काय असं विचारु लागले. या विधेयकांना हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत का विरोध केला नाही, या प्रश्नाला उत्तर देता येत नव्हतं. अकाली दलाचा मतदार प्रामुख्यानं ग्रामीण भागातील शेतकरी आहे. सतलजच्या खोऱ्यात यमुनेच्या उत्तरेकडील भागात भटींडा मानसा बर्नाला यासारख्या जिल्ह्यात विधेयकांच्या विरोधातील संतापाची तीव्रता मोठी आहे. याची दखल न घेणं अकाली दलाला परवडणारं नाही.

ताणलेले संबंध अखेर तुटले...

दुसरीकडं अकाली दल आणि भाजपमधील दरी अलिकडच्या काळात सातत्यानं वाढतं आहे. मागच्या पाच सहा वर्षात क्रमाक्रमानं हे संबंध ताणले जात आहेत. दिल्लीच्या निवडणुकीत अकाली दलानं सवता सुभा मांडायचा प्रयत्न केला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे भाजपसाठी अत्यंत महत्वाचं विधेयक होतं. मात्र अकाली दलानं संसदेत विधेयकाला पाठिंबा दिला तरी बाहेर ते मुस्लिम समुदायाला दुजाभावची वागणूक देणारं असल्याचं सूर लावला होता. अकालीसोबत आघाडी असतानाही भाजप सुखबीर सिंग बादल यांना डिवचताना सुखदेव सिंग धिंडसा यांना महत्व देत राहिला. त्याचा रोष बादल याच्या मनात असणारच. 2014 आणि 2019 या दोन्ही लोकसभा निवडणूकातं मोदी यांच्या नेतृत्वाला अन्य राज्यांप्रमाणं पंजाबात पाठिंबा मिळाला नव्हता. तिथं अकाली आणि कॉंग्रेस हेच प्रमुख दावेदार राहिले आहेत.

भाजपचं हिंदूतत्ववादी राजकारण शीख समुदायात पक्षाची वाढ रोखली जाण्याचं एक कारण मानलं जातं. यात आता शेतकरीविरोधी असा शिक्का मारला गेला तर देशाच्या संदर्भात कदाचित भाजपला फारसा फरक पडतही नसेल, मात्र अकालींचं सारं राजकारणच पंजाबवर अवलंबून असल्यानं त्यांना दुर्लक्ष करता येणारं नाही. पंजाबात अकाली भाजपची सत्ता घालवून अमरिंदर सिंग याच्या नेततृत्वाखालील कॉंग्रेसचं सरकार आलं. हे सरकार लोकाच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यात फार यशस्वी ठरलेलं नाही. गुन्हेगारी, ड्रग्जच्या मुद्यांवर निवडणूक लढवली. त्यात फार काही फरक पडत नाही. या स्थितीत अकालींना पुन्हा मुसंडी मारण्याची  संधी असू शकते.

मात्र, शेतीविषयक विधेयकांनी अमरिंदर सिंग याच्या हाती दणदणीत मुद्दा दिला आहे. दिल्ली पाठोपाठ पंजाब लक्षणीय अस्तित्व दाखवलेल्या `आप`नंही या मुद्याला हवा द्यायचं ठरवलं आहे. आपला आतापर्यत सर्वाधिक पाठिंबा शेतकरी अडचणीत असलेल्या भागातूनच मिळत आला आहे. पंजाबातील ही राजकीय स्थिती पाहता अकाली दलाला शेतकरी विरोधी प्रतिमा परवडणारी नाही. हरसिमरत कौर यांचा राजीनामा याच अगतिकतेतून आला आहे.