"लव्ह जिहाद" फूट पाडण्याची रणनीती
"लव्ह जिहाद" नावाचं अलिकडं जोरदार हवा दिली जात असलेलं प्रकरण याच पठडीतलं. ही शब्दयोजनाच फूट पाडणाऱ्या रणनीतीचा सांगावा देणारी आहे. ध्रुवीकरणावरच राजकारण अवलंबून असलं तरी असले मुद्दे शोधणं तेच जणू समाजाच्या जगण्यामरण्याचे मुद्दे असल्याचे सांगत सतत माहौल बनवणं हे गरजेचं बनतं. क्रमाक्रमानं अधिकाधिक आक्रमक हिंदुत्ववादाकडं निघालेल्या भाजपच्या वाटचालीत `सीएए`सारख्या कायद्यानंतर लव्ह जिहादसारखा थेट या बाजूचे की त्या बाजूचे अशी फाळणी करु पाहणारा कायदा आणणं त्याचा पुरस्कार करणं हा व्यापक रणनीतीचा भाग आहे. तो केवळ दोन सज्ञान जीवांनी व्यक्तिगत आयुष्यात कोणाला जोडीदार निवडावं एवढ्यापुरता मर्यादित नाही म्हणूनच त्याची दखल घ्यायला हवी.
असुरक्षिततेची भावना तयार करण्याचे तंत्र
उत्तर प्रदेशात विवाहासाठी धर्मांतर बेकायदा ठरवणारा त्यासाठी सजेची तरतूद असलेला अध्यादेश मंजूर झाला. त्याची पुनरावृत्ती अनेक भाजपशासित राज्यात होईल हे उघड आहे, जसं गोहत्या बंदीच्या कायद्याबाबत झालं. अर्थात असले कायदे गोव्यात किंवा ईशान्य भारतात करायचे नसतात इतकं राजकीय भान भाजपच्या नेतृत्वाला जरुर आहे. जिथं जे चालेल ते चालवा, हा या राजकारणातला मंत्र आहे. मात्र देशाच्या व्यापक विचार करता जमेल तितकी फाळणी कायमची रुढ करणं ज्यातून सतत एका समूहाविषयी अविश्वासाची असुरक्षिततेची भावना तयार होईल, ती चेतवायचा अवकाश की मतांचा पाऊस पडेल. लव्ह जिहादसाठीचा कायदा या दृष्टीकोनातून तपासला पाहिजे. त्यावर कायदेशीर युक्तिवाद, उत्तरं, न्यायालयीन प्रक्रीयेतून जाणं, कायद्याला आव्हान देणं वगैरे बाबी होतील. मात्र अगदी न्यायालयानं असा कायदाच घटनाबाह्य ठरवला तरी हे प्रकरण सार्वजनिक चर्चेत आणण्याचा हेतू तर साध्य झालाच आहे. मुद्दा या व्यूहनीतीचा, राजकीय मुकाबला करण्याचा आहे. वैचारीक मुकाबला करण्याचा आहे, अशा कृतीतला फोलपणा पटवून देण्याचा आहे. आपल्या धर्माच्या मागं उभं राहा, यासारखा लोकांना एकत्र करणारा सहजसाध्य मार्ग नाही. पण ते नेमकं कशासाठी? याची फोड करुन सागंणं त्यातला फोलपणा दाखवणं हे आव्हान आहे. ते पेलण्यासाठी फारसं कुणी पुढं येत नाही.
टोकाच्या ध्रुवीकरणाकडं प्रवास
उत्तर भारतात सामाजिक आणि शेतकऱ्यांच्या हितसबंधांवरचं राजकारण धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेनं गेलं ते याचंमुळं. एकतर हे रोखण्याइतकी कुवत विरोधी प्रवाहात नाही किंवा या राजकारणातून होऊ घतलेल्या ध्रुवीकरणात दुसऱ्या बाजूच्या कट्टरपंथियांना सोबत घेऊन मतांची बेगमी करायचं राजकारण तरी असू शकतं. कट्टरतावाद कोणत्याही बाजूचा तितकाच घातक जो संविधानाला मान्य नाही. ते कोणत्याही धर्माच्या नावानं, धर्ममार्तंडांच्या आदेशानं किंवा राजकीय नेतृत्वाच्या आशिर्वादानं पसरवलं जात असेल तर त्यालविरोधच केला पाहिजे. या साध्या घटनात्मक अनिवार्यतेचा राजकारणात पडलेला विसर आपल्याला टोकाच्या ध्रुवीकरणाकडं घेऊन निघाला आहे. ज्यात एकमेकांविषयी अविश्वास, संशयानं भरलेलं वातावरणच असेल.
न्यायालयाने काय सांगितले?
नोव्हेंबरच्या 24 तारखेला दोन घटना या संदर्भात घडल्या. सकाळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक निकाल आला जो एक हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा यांच्या विवाहाला मुलीच्या पालकांनी आक्षेप घेतला होता त्यावरचा होता. लव्ह जिहादच्या चर्चेनं वातावरण भारलं असताना उच्च न्यायालयानं दोन सज्ञान व्यक्तींनी आपला जोडीदार निवडावा. यात धर्माचा काय संबंध, असा निसंदिग्ध निर्वाळा दिला. जो कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. याच दिवशी उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यानाथ यांच्या सरकारनं विवाहासाठी धर्मांतर बेकायदा ठरवणारा कायदा मंजूर केला. ज्याला लव्ह जिहाद विरोधी कायदा असं म्हंटलं जातं आहे. दृष्टीकोनातलं अंतर काही वेगळं विश्लेषण करायची गरजच नाही इतकं स्पष्ट आहे. न्यायालय सांगतं दोन सज्ञान व्यक्तींना जोडीदार निवडायचा अधिकार आहे, त्यात धर्म हा मुद्दा नाही. सरकार सांगत धर्म हाच तर मुद्दा आहे.
विवाह ही खासगी बाब!
सक्तीनं धर्मांतर करण्याला विरोध करणं स्वाभाविक आणि योग्यही आहे. या देशात कधीतरी इतिहासात तलवारीच्या जोरावर अशी धर्मांतरं झालीही असतील, त्याचं समर्थन करायंच काहीच कारण नाही. अशा रितीनं जबरदस्तीनं धर्म बदलावं लागणं, हे माणसाच्या मुलभूत प्रेरणांच्या विरोधातलं म्हणून निषेधार्हच असलं पाहिजे. आता आधुनिक काळातही कोणी मर्जीविरुध्द धर्म बदलण्यासाठी भाग पाडत असेल तर ते गुन्हेगारी कृत्यच. त्याचं समर्थन करायचं कारणच नाही. मात्र विवाह ही अत्यंत खाजगी बाब आहे. त्यात कोण कोणाला आवडावं हे धर्म किंवा धर्माचे ठेकदार कसे ठरवू शकतील? असली कृत्रिम बंधनं कोणाला बांधून ठेऊ शकत नाहीत. याचे कित्येक दाखले आहेत. बरं यातही आक्षेप असतो तो हिंदू मुलगी आणि मुस्लीम मुलाच्या विवाहा.ला या उलटही कित्येक विवाह होत आले आहेत. हिंदू मुलगा आणि मुस्लिम मुलगी यांच्यात विवाह होण्यालाही हेच तत्व लागू आहे. मियाबिबी राजी.. इतर कोणी त्यात नाक खुपसायचं कारणच नाही. दोघांनी एकत्र राहायचं ठरवल्यानंतर कोणी कोणत्या धर्माचं अनुसरण करावं हाही ज्याचा त्याचा प्रश्न. त्याचा राज्यव्यवस्थेशी काय सबंध? मात्र हा संबंध कसातरी लावलाच पाहिजे ही ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाची गरज असते. ते करणाऱ्यांनाही हे ठाऊक आहे की कायद्यांन आंतरधर्मीय विवाह बंद होणं शक्य नाही. त्यातून जो धुरळा उडेल त्याचा लाभ मतपेट्या बळकट करायला घेणं हाच तर हेतू असतो.
घुसखोरांचा मुद्दा असाच सोडला...
बुहसंख्याकवादाच्या राजकारणाचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे. तिथं आकलनाच्या खेळाला महत्व येतं. आसामतले घुसखोर शोधताना असंच ध्रुवीकरण करायचा प्रयत्न होता. घुसखोरांविषयी देशाला लागेली वाळवी, असंही भजापचे अध्यक्ष म्हणत होते. तेव्हा ते देशाचे गृहमंत्री झाले नव्हते. सरकारनं शोधलेल्या घुसखोरांत बहुसंख्य हिंदू आहेत, हे समोर आलं तेंव्हा त्याचा गाजावाजाच बंद झाला. गृहमंत्रीही त्यावर बोलेनासे झाले. मूळ मुद्दा घुसखोरीचा होता. तो धर्माचा नव्हे तर आसामी संस्कृतीवर आघात करण्याचा, आसामी माणासाच्या संधी हिरावण्याचा होता. त्याला धर्माचा तडका देऊन देशभर फूट पाडता येते, हे या राजकारणाचं सूत्र होतं. आता त्यावर कोणी बोलत नाही घुसखोरांची कोटींतली आकडेवारी द्यायचंही बंद झालं आहे. तसंच 2014 च्या निवडणूकीआधी खुद्द नरेंद्र मोदी पिंक रिव्होल्यूशनवर बोलत होते. मांसाच्या व्यवसायावर ते तुटून पडायचे. मी द्वारकेतून आलोय. तिथं गाय पूजली जाते, असं सागून ते गोमांसावषियी बोलत हेही ठसवत होते. ते सत्तेत आले की हे सारं बंद होणार, असा माहौल तयार करायचे. हे खरंच आहे की, या देशातील बहुसंख्य हिंदूंसाठी गाय श्रध्देचं स्थान आहे. गोमांस त्याला मान्य होत नाही. दुसरीकडं देशात मोठ्या प्रमाणात मांस निर्यात करणारा व्यवसाय उभा आहे. साहजिकच हा मुद्दा मतांची फूट पाडायला उपयोगाचा होता निवडणूक सरली त्यानंतर सात वर्षात मोदी कधी या विषयावर बोललेले नाहीत. देशातून मांसनिर्यातीचं प्रमाण त्यातून मिळणारं परकी चलन वाढतचं आहे. मोदी यांच्या पहिल्या कार्याकाळात कत्तलखान्यांना दिलं जाणारं अनुदान 30 टक्क्यांनी वाढल्याचं समोर आलं होतं. पुढं तर असंही समोर आलं की या व्यवसायांची नावं मुस्लिम धाटणीची असली तरी ते चालवणारे अनेकजण अन्य धर्मीयही आहेत. सात वर्षांच्या सत्तेत हा व्यापार बंद का नाही केला? निवडणूक संपली की मुद्दा बाजूला अशी ही रणनीती.
लव्ह जिहाद आहे कुठे?
हिंदूंमध्ये असुरक्षितता तयार करुन त्याचा तारणाहार आपणच असल्याची बतावणी करण्याचा होता. ते साधंल की काम संपलं. हेच सीएए मध्ये दिसेल. लव्ह जिहादवरुन वातावरण पेटवणं याच धाटणीचं.
उत्तर प्रदेशातील कायदा अन्य भाजपशासित राज्यासाठी प्रारुप पुरवणारा आहे. या कायद्यानुसार विवाहासाठी धर्मांतर केलं तर एक ते पाच वर्षांची सजा 15 हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो. धर्मांतरीत मुलगी अल्पवयीन असेल किंवा अनुसूचित जाती जमतींपैकी असेल तर शिक्षा 3 ते दहा वर्षे आणि दंड 25 हजारांपर्यंत हो होऊ शकतो. सामूहिक धर्मांतरासाठी हीच तरतूद लागू असेल. खोटारडेपणा, अप्राणिकता आणि धाक दाखवून धर्मांतर होत असल्यानं त्यावर नियंत्रणासाठी कायदा आवश्यक असल्याचं समर्थन उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांनी केलं आहे. यात धर्मांतर करुन विवाह करायचा असेल तर त्यासाठी आधी दोन महिने जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. म्हणजेच विवाहला बंदी नाही, असं सागंयाला उत्तर प्रदेशचे सरकार रिकामे आहे. मात्र विवाहाला सरकारी अधिकाऱ्याची परवानगी का घ्यायची, याचं कसलंही तार्कीक कारण दिलं जात नाही. मुद्दा केवळ कायद्याचा नाही तो करण्यासाठी तयार होत असलेल्या वातावरणाचा आहे. तीच राजकारणाच्या पोळ्या भाजण्यासाठी सिध्द केलेली कमालीची रेसिपी आहे. खरंच अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात फसवून धर्मांतरं आणि विवाह होत असतील तर ते दिसयला तर हवेत. उत्तर प्रेदशातील आकेडवारीनुसार लव्ह जिहाद म्हणून तक्रार झालेली केवळ नऊ प्रकरणं आहेत राज्याच्या 75 पैकी फक्त पाच जिल्ह्यात ती नोंदली. त्यातील पाच प्रकरणात मुलींनी फसवल्याचा दावा स्पष्टपणे फेटाळला. म्हणजेच उत्तर प्रदेशासारख्या अवाढव्य राज्यात हे काही फार मोठं प्रमाणच नाही. सरकारनं अशा प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी कानपूरचे पोलीस महानिरिक्षक मोहित आगरवाल यांची एक समिती नेमली. त्या समितीनं दिलेल्या अहवालात असे काही फार दखलपात्र प्रकार घडले नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला आहे. म्हणेजच ज्याला गुन्हा ठरवावं, असं योगी सरकारला वाटतं ते प्रकारच नगण्य आहेत. त्यांना गुन्हा मानावं का आणखी पुढचा भाग. पोलीस तपासात लव्ह जिहादच्या थिअरीला पुष्टी देणारं काही सापडत नाही, गुन्हे आकडेवारीत काही हाती लागत नाही. समाजात काही दृश्यपणे दिसत नाही, तरीही कायदा तर करायचाच आहे.
नव्या कायद्याची गरज काय?
यावर योगींनी उत्तर प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्याच एका निकालाचा दाखला द्यायला सुरवात केली. ज्यात धर्मांतर करुन विवाह बेकायदा ठरवला होत तो निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा असल्याचं ताज्या निकालात उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठांन स्पष्ट केलं आहे. तसं करताना दोन सज्ञान व्यक्ती सहमतीनं एकत्र येत असतील तर त्याला त्यांचे नातेवाईक किंवा राज्यव्यवस्थेला विरोध करता येणार नाही असंही सांगून टाकलं. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचे दाखलेही दिले. ज्यात सज्ञान व्यक्तींना जोडीदार निवडीचं स्वातंत्र्य आहे. सक्तीनं धर्मांतर करुन विवाहाला भाग पाडणं याविरोधात सद्या अस्तित्वात असलेले कायदेही पुरेसे आहेत. त्यातून असं करणाऱ्यांविरोधात कारवाई शक्य आहे. फसवून किंवा सक्तीचं समूाहिक धर्मांतर ही तर आता जवळपास अशक्य बाब आहे. तसं कुठं झालंच तर त्याविरोधातही कारवाई करता येऊ शकते. त्याला नव्या कायद्याची गरज काय? ती गरज असे काहीतरी भयंकर प्रकार घडताहेत ते हिंदूच्या विरोधातील कटाचा भाग आहेत असं पसरवणं ही असते. त्याखेरीज बहुसंख्यांकांच्या मनात अल्पसंख्यांकांविषयीचा आकस - असुरक्षितता कशी तयार होईल. रेसिपी अशी असुरक्षितता तयार होण्यसाठीची आहे धर्मांतंर रोखणं हा दाखवायचा भाग.
केरळमध्ये नक्की काय घडले?
लव्ह जिहादविरोधी मोहिमेचं समर्थन करताना केरळमध्ये कॉंग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी दिलेल्या धर्मातंराच्या आकडेवारीचा आधार हिंदूत्ववादी सातत्यानं घेतात त्यांनी विधीमंडळात केरळात सहा वर्षात 7713 धर्मांतरं झाल्याचं सांगितलं. हे खरचं आहे. मात्र त्यात मुस्लिमांत धर्मांतर झालं तसंच ते हिंदू आणि ख्रिश्चनांतही झालं. मुस्लिमांत ते अधिक झांल हेही खरं. त्यापलिकडं त्यांनी याच उत्तरात यात कुठंही सक्तीच्या धर्मांतराचा पुरावा नाही आणि लव्ह जिहादचा आक्षेप आधारहिन असल्यांचही सांगितलं होतं. तरीही सोयीनं हवं तेवढं सांगायचं हाही रणनितीचाच भाग.
शेतकरी ही ओळख पुसली...
लव्ह जिहादची भाषा नवी नाही. त्याला कायद्याचं कोदंण देऊन ती जिवंत ठेवण्याचं नवं साधन शोधलं गेलं आहे. याची सुरवात कर्नाटकच्या किनारी पटट्यात झाली पळून गेलेल्या मूली लव्ह जिहादच्याच शिकार आहेत असं पसरवणं ही त्यातली कार्यपध्दती होती. पश्चिम उत्तर प्रदेशात जिथं जाट आणि मुस्लीम शेतकरी एकत्र नांदत आले, तिथं 2013 मुझफ्फरपूर च्या दंगलीनंतर वातावरण कायमचं दोन गटातं विभागलं. त्याआधी 70 च्या दशकापासून चरणसिंग यांचं नेतृत्व या भागानं मान्य केलं होतं. शेतकरी हीच समाजाची सामूहिक ओळख होती. प्रश्न, मुद्दे हे शेतीचे होते. शिरकावाची संधी नसलेल्यांना हे मानवणार नव्हतं. त्या दंगलीच्या आधी हिंदू मुलींना फसवून जाळ्यात ओढलं जात असल्याचा प्रचार आणि त्यातून जाटांच्या अस्मितेला हात घालण्याचे प्रकार योजनाबद्ध रितीनं सुरु झाले. दंगलीनंतर हे लोण वाढतच गेलं. ते या भगात दोन समाजात फाळणी करणारं होतं. याचा सर्वाधिक लाभ झाल तो भाजपला आणि काही काळ समजावादी पक्षाला. कॉंग्रेस आणि लोकदल क्रमाक्रमांन आकसत गेले. घराघरात जाऊन `लव्ह जिहाद` ही संकल्पना पोचवण्याची मोहिमच या भागात राबवली गेली. ज्याची फळं पक्षाला सातत्यानं मिळत आली आहेत. जाटबहूल भागात महापंचायती आयोजित करुन लव्ह जिहादला विरोध केला गेला. त्याला मुस्लिमांच्या पंचायतीन उत्तर दिलं यातून जे ध्रुवीकरण साधायचं ते साधंल गेलं. त्या काळातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारला हे प्रकरण धडपणे हाताळता आलं नाही. त्यांचाही भर ध्रुवीकरण झालं तर लाभाचचं यावरच होता.
फूट पाडण्याचे उद्योग
समाजाची अशी मशागत करुन आता रितसर कायदा आणण्यापर्यंत मजल उत्तर प्रदेशात गेली आहे. विवाह हा व्यक्तिगतत निवडीचा मामला आहे आणि धर्म मानणं न मानणंही तसंच आहे हे घटनेनं मान्य केलेलं तत्व असल्यानं त्याला छेद देणार कोणताही कायदा किंवा तरतुद न्यायालयीन छाननीत टिकेल का हा प्रश्न आहेच. अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानं पाठोपाठ दिल्ली उच्च न्यायालयातील सज्ञान महिलेला कोणासोबतही राहण्याचा अधिकार आहे. या निकालानं दिशा तर दाखवली आहे मात्र योगींच्या सरकारसाठी कायदा टिकला की नाही यापेक्षा या निमित्तानं आपले आणि ते अशी फूट व त्यातील दरी वाढली एवढं पुरेसं आहे.
देशाचे यात नाही...
ज्यांची भाषा "स्मशान कब्रस्तान' 'रामजादे हरामजादे' अशी किंवा "पाणी श्रावणात आणलं की रमजानमध्ये' यावरुन दुहीची बीजं पेरु पाहणारी आहे. त्यांच्यासाठी हा खेळ नवा नाही. त्यातलं हत्यार नव्यानं परजलं जातं आहे. हा दुही पेरणारा डाव ओळखायचा तो यासाठी. या फूट पाडणाऱ्या राजकारणाला कोणीतरी खलनायक हवा असतो. त्याची भिती दाखवून लोकांना कच्छपी लावणं हा रणनीतीचा भाग. सत्ता कोणीही मिळवावी आणि वैचारीक अजेंडाही जरुर राबवावा मात्र या देशाच्या मूळ सहिष्णूतेच्या सहअस्तित्वाच्या गाभ्याला हात घालणारे फुटपाडे उद्योग कशासाठी? तेंव्हा प्रश्न कायद्याचा त्याच्या वैधतेपुरता नाही फुट पाडणाऱ्या व्यूहनितीचा आहे. दुंभगलेला एकमेकांकडं कायम संशयानं पाहणार समाज कसा प्रगतीकडं जाईल? असली वाटचाल कोणाला सत्ता देईल, कोणाला आपल्या सांस्कृतिक वर्चस्वाचा झेंडा मिरवायची संधी, पण ती दीर्घकाळात देशाच्या हिताची नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.