सोनिया गांधी, नरसिंहराव की केसरी: कॉंग्रेस हायकमांडचा डीएनए कायम
कॉंग्रेसमधील 23 ज्येष्ट नेत्यांनी टाकलेला `लेटर बॉम्ब` पक्षातील संघर्ष चव्हाट्यावर आणणारा होता. यातील निशाणा थेटपणे राहुल गांधी यांच्यावरच होता. पक्षानं पत्र लिहिणाऱ्यांना बेदखल करायचं ठरवलं असल्याचं दिसतं. हे पक्षाच्या वाटाचालीला धरुनच. पक्षात हायकमांडच्या जागेवर गांधी कुटुंबातील कोणी असो किंवा बाहेरचा, प्रश्‍न विचारणं स्वीकारलं जात नाही, असाच इतिहास आहे. सर्वाधिकारी बनलेल्या हायकमांडचा डीएनएच तसा असतो. यातून राहूल याचं नेतृत्वपदी पुनरागमन आणि पत्र लिहिणाऱ्याचं अडगळीत जाणं, हे जवळपास ठरल्यासारखं आहे. मुद्दा त्यामुळं पक्षाचं काय भलं होणार, हाच असला पाहिजे.
कॉंग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकांकडं माध्यमांची दिवसभर लक्ष लावून ठेवावं, असे पक्षाचे बहराचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. तसंही या पक्षाच्या अशा बैठकांत फार काही मुलखावेगळं घडण्याची शक्‍यता नसते. त्याहून सुशांतची आत्महत्या की हत्या यासारखे प्रश्‍न आणि त्याभवोतीच्या रंजनपर गूढकथांना टीआरपी बरा मिळतो किंवा मग पंतप्रधानांचा मोराशी संवादही चालतो. अशा स्थितीत कार्यसमितीच्या बैठकीवर दिवसभर माध्यमं व्यग्र राहणं. नंतर त्यावर विश्‍लेषण, अंदाजांचा महापूर येणं हे त्या बैठकीचं महात्म्य दाखवणारं.
कधी नव्हे ते कॉग्रेस पक्षातील 23 तालेवार नेत्यांनी (जी 23 गट) पक्षाच्या नेतृत्वासमोर आरसा धरण्याचं धाडस केलं होतं. सक्रीय, दिसणारा, उपलब्ध असणारा अध्यक्ष पक्षाला हवा, असं त्याचं म्हणणं. हे त्यांनी सांगून म्हणे दोन महिने झाले. त्यावर ना अध्यक्षांना काही हालचाल करावी वाटली ना पक्ष चालवणाऱ्या कुटूंबातील कुलदीपकांना. तेंव्हा भारतातील राजकीय प्रथेप्रमाणं पत्रातील तपशीलाला पाय फुटले. कॉंग्रेसमध्ये असं कोणी हायकमांड नावाच्या सर्वशक्तीमान प्रकरणाला प्रश्‍न विचारेल ही मूळात दुरापास्त शक्‍यता. ती घडल्यानं राजकीय विश्‍वाचं लक्ष जाणं स्वाभाविक. तसं ते गेलं. दोन लोकसभा निवडणुकांत सपाटून मार खाल्लेल्या आणि देशात बरंच काही बिघडत असताना धडपणे विरोधही करु शकत नसलेल्या पक्षात ही घडामोड गांभीर्यानं चिंतन- मंथनाला निमंत्रण देणारी असायला हवी.
कोंडी झालीय...ती पत्राने कळविली...
पक्षासमोर म्हणजे खरंतर गांधी घराण्यातील सदस्यांसमोर आणि म्हणून गांधीनिष्ठेचा मळवट मिरवणाऱ्या दरबारी होयबांसमोर दोन मार्ग होते. पत्रातील चिंता समजून घ्यावी त्यावर काही ठोस प्रतिसाद द्यावा किंवा ज्या "जी 23' मंडळींनी पत्र पाठवलं त्याचं काय करावं यावर प्रतिक्रीयावादी व्हायचं. पत्र लिहिणारे ज्येष्ठ अभ्यासू विचारवंत वगैरे असले तरी आपल्या भागात मतं फिरवायची ताकदही यातील बुहतेकांकडं नाही. तेंव्हा त्यांनाच प्रश्‍नांच्या भोवऱ्यात भोवंडून टाकणं तुलनेत सोपं. त्यासाठी केवळ गांधी कुटुंबानं निर्देश करायचा अवकाश. पक्षानं पत्रातील तपशीलावर काहीही ठोसपणे न ठरवता सोनियाच अध्यक्ष राहतील असं जाहीर केलं आणि त्या योग्य ते बदल पक्षात करतील असंही सांगितलं. त्या करतील ते बदल योग्यच हे तर कॉंग्रेसमध्ये अभिप्रेतच आहे. मुद्दा त्या काही करत नाहीत हाच तर आहे. त्या काही करत नाहीत किंवा करु शकत नाहीत. त्यांचे चिरंजीव राहूल हवं तेव्हा, हव्या त्या मुद्यांवर हवी ती भूमिका घ्यायला मूक्त आहेत. कारण ते गांधी कुटुंबांचे वारसदार आहेत. कोणत्याच पदावर नसले तरी त्यांचं काहीही म्हणणं हे पक्षाचं धोरण म्हणून समजलं जातं आणि त्याचं असं सक्रीय असणं पक्षाला धडपणे कुठंच घेऊन जात नाही. ही कोंडी झाली म्हणून तर पत्र लिहिलं. ते लिहणाऱ्यांना गांधीमहात्म्य माहीत नाही, असं अजिबातच नाही. तरीह त्यांनी धाडस केलं. पक्षासमोरची कोंडी कायमच ठेऊन कार्यसमितीची बैठक संपली. ती गांधी कुटुंब ही पक्षाची मजबूरी आहे, हे लख्ख अधोरेखित करणारी आहे.
पत्र लिहिणाऱ्यांकडे जनमत नाही तरी....
प्रश्‍न झाकल्यानं ते संपत नाहीत, कुजतात, सडतात याचं भान पक्षानं ठवलं नाही तर त्याचे परीणाम अटळ आहेत. गुलाम नबी आझाद, कपिल सिबब्ल, पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपिंदर हुडा आदी 23 नेत्यांनी सोनिया गांधींना पत्र लिहून पक्षाला सक्रीय नेतृत्वाची गरज असल्याचं सांगितलं. हे पत्र हायकमांडच्या विरोधातंल मानलं जाणं हे काॅग्रेसमधील रिवाजाल धरुनच. यातून पक्षात एक वादळ निदान वावटळ तरी उठली. कॉंग्रेस पक्षात असं अंतर्गत वादळ उठणं अगदीच नवं नाही. स्वातंत्र्यानंतर अनेकदा पक्षात अंतर्गत वाद संघर्ष उफाळले होते. त्या त्या वेळी त्यासाठीची कारणं कोणतीही पुढं आली असली तरी त्यात मुख्य मुद्दा नेतृत्व कोणी, कसं करावं हाच असायचा. आता जी 23 गटानं पत्र लिहून सध्याच्या नेतृत्वशैलीबद्दल नापसंतीचा सूर लावला. तो हाच धाग पुढं नेणार आहे. यातले बहुतेक नेते आपला सोनिया किंवा गांधी कुटुंबाला विरोध नाही असं सांगत आहेत. तसं सांगणं ही त्याची मजबूरी आहे याचं कारण गांधी कुटूंबाला थेट विरोध करणं म्हणजे पक्षाचे दरवाजे बंद होणं. हे शहाणपण त्यांच्याकडं आहे. शिवाय असे दरवाजे बंद झाले तरी हरकत नाही.
आपली ताकद आजमावू असं म्हणण्याइतपत सामर्थ्य त्यातील फारतर भूपिंदर हुडा वगळता कुणाकडं नाही. कॉंग्रेसमधील याआधीच्या अशा संघर्षांचा इतिहास सांगतो की ज्याच्या हाती पक्षाची सूत्रं आहेत त्याचीच यात सरशी होते. अपवाद करायचाच तर इंदिरा गांधींचा. पक्षावर त्यांच्या विरोधी गटाची पकड होती. तेव्हा त्यांनीन पक्षच फोडला आणि आपलाच पक्ष हा खरी कॉंग्रेस आहे हे निवडणूकीत लोकांचा कौल मिळूवन सिद्धही केलं. अर्थात तेंव्हा त्या पंतप्रधान होत्या. ज्याच्या हाती अधिकार आणि ज्याला अधिक लोकमान्यता त्याच्या निर्णयापुढं झुकणं किंवा बाहेर पडणं याखेरीज या वाटाचालीत पर्याय नसतो.
मतभेदांच्या सुराला पक्षात स्थान नाही
गांधी कुटुंबावर एकाधिकारशाहीसाठी आक्षेप घेतले जातात. पक्षावर आणि सत्ता असेल तेंव्हा सत्तेवरही संपूर्ण नियंत्रण गांधी कुटूंब ठेवतं हे खरंच आहे, मात्र जेंव्हा या कुटुंबाबाहेर कोणाला संधी मिळाली तेंव्हा त्या नेत्यांनीही हीच कार्यपद्धती अवलंबली असती. म्हणजेच पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वात गांधी असोत किंवा नसोत नेतृत्वाला आव्हान देणारं काही खपवून घेतलं जाणार नाही. मतभेदांच्या सुराला स्थान उरणार नाही, हा कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या डीएनएचा भाग बनला आहे. एकदा हे समजून घेतलं की ज्येष्ठ नेत्यांनी लिहिलेल्या पत्राचं काय होऊ शकतं आणि या ज्येष्ठांचं यापुढं पक्षात काय होईल, हे स्पष्टपणे दिसायला लागतं. जतिन प्रासद यांच्यावर उत्तर प्रदेशातील आगपाखड सुरु झाली किंवा महाराष्ट्रात पत्रावर सह्या करणाऱ्या नेत्यांना रस्त्यावर फिरु न देण्याचे इशारे दिले गेले ते पाहता याची सुरवात तर झालीच आहे.
गांधी घराण्याबाहेरचे तेरा अध्यक्ष
कॉंग्रेसनं स्वातंत्र्यानंतर गांधी घराण्याबाहेरचे 13 अध्यक्ष पाहिले. यात पट्टाभी सीतारामय्या (1948), पुरुषोत्तमदास टंडन (1949), यू. एन. ढेबर (1955 ते 59), नीलम संजीव रेड्डी (1960 ते 62), के कामराज (1964 ते 66), एस. निजलिंगप्पा (1968-69), जगजीवन राम (1969), शंकर दायळ शर्मा (1972), डी. के. बारुआ(1975), पी व्ही नरसिंह राव (1992 ते 96), सीताराम केसरी (1997-98) यांचा समावेश आहे. तर नेहरु - गांधी घराण्यातील पंडित नेहरु, इंदीरा गांधी राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपद सांभाळलं आहे.
इंदिरा गांधींची पक्ष आणि सत्ता दोन्हीवर मजबूत पकड
सुरवातीच्या काळात नेहरु आणि सरदार पटेल याच्या पक्षांतर्गत बाबींत काही मतभद होते. मात्र दोघांनीही त्याला संघर्षाचं रुप येऊ दिलं नाही. प्रशासकीय बाबींत नेहरुंचं आणि पक्षात पटेलांच वर्चस्व स्पष्टपणे राहिलं. नेतृत्वाला आव्हान देणारे प्रसंग इंदिरा गांधींच्या उदयासोबत सुरु झाले. 1969 मध्ये तत्कालीन कॉंग्रेसमधील ज्यष्ठ आणि इंदीरा गांधींमध्ये संघर्ष समोर आला. खरंतर नेहरुंनतर मोरराजी देसाई यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्नं पडत होती. ते ज्येष्ठही होते. मात्र तेंव्हा पक्षावर नियंत्रण असलेल्या कामराज आणि मंडळींनी लालबहादूर शास्त्री यांच्या बाजूनं वजन टाकलं. निवडणूक टाळली. शास्त्री यांचं ताश्‍कदंमध्ये निधन झालं तेंव्हा पुन्हा मोरारजी देसाई उभे ठाकले.
इंदिरा गांधी आणि मोरारजी यांच्यातला सामना इंदिरा यांनी संसदिय पक्षात देसाईंहून दीडपट अधिक मतं मिळवून जिंकला. त्या पंतप्रधान झाल्या मात्र पक्षावर जुन्या नेत्यांचं वर्चस्व होतं. पुढं कॉंग्रेसचे अध्यक्ष निजलिंगाप्पा यांनी गांधींना पक्षातून काढून टाकलं. यामागे कामराज आणि मोरराजी देसाई होते. गांधी यांनी पक्षातच फूट पाडली. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांच्या विरोधात त्यांनी व्ही. व्ही. गिरी यांच्या पाठिशी उभं राहून निवडूनही आणलं. पंतप्रधानपदी असलेल्या गांधी यांनी पक्ष आणि सरकारवर पूर्ण नियंत्रण मिळवलं. त्यांना रोखू पाहणारे बाजूला पडले. यानंतर पक्षात इंदीरानिष्ठ नावाचा वर्ग तयार होऊ लागला. त्यांनी पक्षातील मतभेद मांडता येतील अशा सर्व व्यवस्था संपूवन टाकल्या.
हायकमांडची पकड घट्ट
मतं इंदिरा गांधींच्या नावावर मिळतात. त्यामुळं त्यांच्याशी निष्ठावंत असतील त्यांनाच लाभ मिळतील, अशी नवी व्यवस्था रुढ झाली. आणीबाणीच्या काळात इंदीरा गांधींनी सत्ता आणि पक्षावरची मांड पक्की केली. त्याखेरीज पक्षाला वेगळं अस्तित्व नाही, असं वातावरण तयार झालं. पक्षातलं हायकमांड कमालीचं शक्तीशाली बनलं. आज कोणा गांधीवर आरोप होणं सोडाच रॉबर्ट वड्रांची चौकशी सुरु झाली तरी धावतपळत समर्थनाला येणारी होयबा संस्कृती तिथं बळ धरु लागली. यात हायकमांडच्या विरोधात जाणाऱ्यांना स्थान उरत नाही. राजीव गांधी यांनी हीच व्यवस्था सुरु ठेवली. त्यांनी आपली टीम पुढं आणली. यातले काहीजण आता जी 23 चा भाग बनले आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव आकस्मिक राजकारणात ओढले गेले. तेंव्हा प्रणव मुखर्जी यांना सर्वोच्च पद आपल्याकडं यावं असं वाटत होतं. असं वाटण्याची सजा त्यांना संपूर्ण राजीव यांच्या काळात बव्हंशी डावललं जाण्यातून मिळाली.
नरसिंहराव यांचाही तोच कित्ता
राजीव यांच्या हत्येनंतर पहिल्यांदाच गांधी घराण्याबाहेर नेतृत्व देऊन पक्ष चालवण्याचा प्रयोग झाला. नरसिंह राव यांची पंतप्रधानपदी आणि पक्षाध्यक्षपदीही वर्णी लागली. अर्थात त्यांचं नेतृत्व गांधी घराण्यासारखं विनाअट विनातक्रार मान्य होणं शक्‍य नव्हतं. मात्र एकदा सत्तेत आल्यानंतर राव यांनी धूर्तपणे विरोध मोडण्याचेच प्रयत्न केले. त्यांनाही मतभेदाचं वावडं होतं. त्यांच्याविरोधात अध्यक्षपदासाठी राजेश पायलट यांनी अयशस्वीपणे निवडणूक लढवली. शरद पवार रागरंग पाहून प्रत्यक्ष निवडणूकीआधी या स्पर्धेतून बाजूला झाले. मात्र तेंव्हाच राव यांच्यासोबत के. करुणाकरण, प्रणव मुखर्जी आणि त्यांना आव्हान देऊ पाहणाऱ्यांत अर्जुन सिंग, शरद पवार, राजेश पायलट, ए. के. अँटोनी, बलराम जाखर अशी विभागणी दिसू लागली होती. राव यांनी कॉंग्रेस कार्यसमितीची निवडणूक घेण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यातून पक्षात लोकशीही कायम ठेवूनही आपलं निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध होईल, ही त्यांची अपेक्षा होती.
प्रत्यक्षात या निवडणुकीत पक्षांतर्गत राव यांचे विरोधक मानले जाणारे सारेजण दणदणीत मतं मिळूवन विजयी झाले. राव यांचे निकटवर्ती के. करुणाकरण, प्रणव मुखर्जी पराभूत झाले. राव यांना हा धक्का होता. तेंव्हा ते पक्षात हायकमाडं बनले होते. त्यांनी निवडणूकच रद्द केली. कार्यसमितीत कोणीच दलित निवडलं नाही असं कारण त्यासाठी दिलं. नंतर त्यांनीच हायकमांड संस्कृतीला साजेशी कार्यसमितीची नेमणूक केली. त्यात आपल्या निकटवर्तीयांना स्थान दिलं. तसचं आधी विजयी झालेल्यांनाही स्थान देऊन संतुलनाचा प्रयत्नही केला. मात्र अध्यक्ष या नात्यांन अख्खी निवडणूक रद्द करुन हवी तशी कार्यकारीणी तयार करण्यातून हायकमांडची ताकद त्यांनी दाखवलीच.
केसरींनी रावांना तिकिटही दिलं नाही...
राव यांची पंतप्रधानपदाची पाच वर्षे संपतासंपता ते पक्षात प्रभवाहिन व्हायची सुरवात झाली होती. पक्षाची धुरा सीताराम केसरी यांच्याकडं आली तेंव्हा त्यांनी राव यांना उमेदवारीही दिली नाही. केसरी यांनी निवडणूक घेतली. इथंही पक्षाची सुत्रं हाती असण्याचं सामर्थ्य केसरी यांच्या कामी आलं. पवार, पायलट यांच्यासमवेत लढलेल्या या निवडणुकीत केसरी मोठ्या फरकानं विजयी झाले. यानंतर सोनियांनी पक्षात सक्रीय व्हावं, यासाठीचे प्रयत्न सुरु झाले. तोवर पक्षातील वजनदार मंडळींनाही आपसात नेतृत्व ठरवण्यापेक्षा कोणातरी गांधींच्या गळ्यात नेतृत्वाची माळ सोपवणं लाभाचं वाटू लागलं होतं. सोनिया पक्षाच्या बैठकांना येऊ लागल्या तसा पक्षातील नूर पालटला. गांधी निष्ठावंत भोवती जमायला लागले. अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या अधिवेशनात खास निमंत्रीत म्हणून सोनिया आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी नरसिंहराव यांना भाषण थांबवावं लागेल, अशा जल्लोषात स्वागत केलं. पक्षातलं वारं कुठल्या दिशेन चाललं आहे, याची ही चुणूक होती.
राहुल यांची द्विधा मनःस्थिती
पक्षाच्या कार्यसमितीन 1998 मध्ये केसरींना हटवून सोनियांकंड पक्षाध्यक्षपदाची सुत्रं सोपवली. तेव्हा पक्ष सत्तेत नव्हता. त्यांची अध्यक्षपदी निवड अनिवार्य असतानाही जितेंद्र प्रसाद यांनी आव्हान दिलं. या निवडणूकीत प्रसाद यांना एक टक्काही मतं मिळाली नाहीत. तिथून दोन दशकं सोनियांचं पक्षावर पूर्ण नियंत्रण होतं. पुढं निवडणूका व्हायचा मुद्दाच नव्हता. भाजपला सत्ताभ्रष्ट करताना लवचिकता दाखवून आघाडी घडवून आणणं आणि पंतप्रधानपद मनमोहन सिंग यांना देऊ करण्यातून पक्षावरचं त्यांचं नियंत्रण आणखी वाढलं. ही धुरा राहूल यांनी सांभाळावी हा त्यांचा प्रयत्न न लपणारा. मात्र राहुल दीर्घकाळ ती टाळत राहिले. दुसरीकडं पक्षात लोकशाही मार्गानं निवडणुका होऊन पदं दिली पाहिजेत, असंही ते सांगत असतं. युवक कॉंग्रेस एनएसयुआयच्या निवडणुका घ्यायचा प्रयत्नही त्यांनी केला. मात्र निवडणूकांनी प्रतिनिधी ठरवण्याच हा मार्ग दरबारी राजकारणात रमलेल्यांना मानवणारा नव्हता. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर पक्षातील निर्णयप्रक्रीयेत राहूल मध्यवर्ती स्थानी आले ते अध्यक्षही बनले. त्यासाठी काही प्रत्यक्ष निवडणूक झाली नाही. 2019 च्या निवडणूकीतल पराभवानं राहूल यांनी अध्यक्षपद सोडलं. तेंव्हा सोनिया अंतरिम अध्यक्ष झाल्या. आता नव्यानं अध्यक्ष निवड होईतोवर त्याच या पदावर राहतील याची निश्‍चिती 23 ज्येष्ठांच्या पत्रानंतर झाली आहे.
शरसंधान राहुल यांच्यावरच
आता ज्या 23 नेत्यांच्या गटांन पत्र लिहून जे शरसंधान केलं आहे ते प्रामुख्यानं राहूल यांच्यावर आहे आणि सोनियांकडं बोट दाखवण्यापेक्षा सुत्रं राहूल यांच्या हाती गेली तर आपली सद्दी निकालात निघेल, या भयाचाही समावेश आहे. तरीही त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे रास्त आहेत. स्पष्ट नेतृत्व, धोरण, संघटन या बाबींखेरीज आताचं राजकीय आव्हान पेलणं मुश्कील आहे. पत्रावर चर्चाच टाळून आणि आवश्‍यक बदलांचे अधिकार सोनियांना देऊन गांधी कुटुंबाची पकड पुन्हा सिद्ध झाली आहे. तशी होण्यात काही नवल नाही. याचं कारण पक्षाची कार्यसमिती त्यांनीच नेमलेली आहे. पाठोपाठ ज्या नव्या नेमणुका पक्षानं जाहीर केल्या त्या स्पष्टपणे पत्र लिहिणाऱ्यांना चाप लावणाऱ्या आहेत.
पत्र लिहिणारे अडचणीत
राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल यांचे पंख कापताना पक्षाची व्यूहनीती ठरवणाऱ्या गटाचे नेतृत्व अहमद पटेल आणि के. सी. वेणूगोपाल यांच्याकडं दिलं. मुख्य प्रतोदपद जयराम रमेश यांना मिळालं. लोकसभेत उपनेतेपदी गौरव गोगई आणि प्रतोद म्हणून रवनीत सिंग बिट्टू यांची नेमणूक करुन शशी थरुर, मनिष तिवारी यांना योग्य संदेश दिला गेला. याशिवाय निष्ठावंतांच्या टिपिकल चाली सुरु झाल्याच आहेत. जतिन प्रसाद यांच्यावर उत्तर प्रदेशातील पदाधिकारी आगपाखड करताना ते गद्दार असल्याचं सांगू लागले किंवा आझाद यांना पक्षातून काढून टाकण्याची मागणी होऊ लागली हे त्याचंच निदर्शक. गांधी कुटुंब राजकीयदृष्ट्या सर्वात कमकुवत अवस्थेत असताना हायकमाडंची वाटचाल अशी आहे. ती अशा स्थानी गांधी कुटूंबातील कोणी असो की नसो जशी चालत आली तशीच सुरु आहे.
याचं पुढं काय होईल? याचं पर्यावसान म्हणून काही काळानं राहूल गांधींची अध्यक्षपदी फेरनिवड होईल. हीच शक्‍यता अधिक. तशी झाल्यानंतर `जी 23 गटा`तील नेत्यांना वळचणीला टाकलं जाईल हेही जवळपास निश्‍चित आहे. मुद्दा हायकमांडशी इतरांनी निष्ठा दाखवण्याचा नाही, हायकमांड बनलेल्यां पक्षाला यशाची चव दाखवण्याचा आहे. मजबूरी म्हणून पक्ष गांधीकंडून गांधीकडं असा हेलकावे खात राहिलही. लोकांनी ते का स्वीकारावं, याचं उत्तर राहुल यांना कृतीतून द्यावं लागेल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.