हा सापळा उद्धव सरकारसाठी

सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडं गेला आहे. हे प्रकरण लावून धरणारे सारेच केवळ सुशातंला न्याय मिळावा म्हणून तसं करताहेत असं मानणं हा भाबडेपणाचा कळसच. सुशांतचं, तपासाचं आणि त्याच्या मैत्रिणींचं काय व्हायचं ते होवो. त्यातून बिहारच्या राजकारणाला भावनिक तडका देता येतो आणि महाराष्ट्रात सरकारला घेरण्यासाठीचा मुद्दाही मिळतो. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसाठी सापळा तर लावला जातोय. या सापळ्यात सावज खरेच सापडणार की सापळा लावणाऱ्या शिकाऱ्यांचं सावज होणार?

सुशांतसिंह राजपूत नावाचा गुणी वगैरे अभिनेता नुकताच गेला. त्यानं आत्महत्या केली असा सुरवातीचा कयास होता. त्यानुसार मुंबईचे पोलिस तपास करीत होते. अभिनेत्याची आत्महत्या असल्यानं त्यात काही चटपटीत शोधणं हे सध्याच्या मीडियाच्या रिवाजानुसार स्वाभाविक. तसं ते झालं. त्यात सिनेताऱ्यांचं खासगी जीवन, या क्षेत्रातले हेवेदावे, आतले- बाहेरचे असा संघर्ष, ज्यांना जन्मानंच सिनेमात यायची संधी मिळवून दिली ते चांदीचा की सोन्याचा चमचा घेऊन आलेले आणि बाहेरून येणारे ‘स्ट्रगलर’ असं द्वंदही यानिमित्तानं चर्चेत आलं. सुशांतच्या मैत्रिणी, त्याचे आर्थिक व्यवहार यावरही सांग्रसंगीत चर्चा झडते आहे. कोण्या सेलिब्रिटीच्या अशा मृत्यनंतर अनेक कहाण्या पाझरणं आणि त्यात षडयंत्राचे सिद्धांत शोधले जाणं यात नवं काही नाही. मात्र सुशांतच्या प्रकरणानं आता थेट राजकीय वळण घेतलं आहे. ते घेताना ही तपासयंत्रणा की ती असा जो घोळ घातला गेला तो राजकारण्यांसाठी कोणत्याही थराला जाता येऊ शकतं याचं निदर्शक आहे.

तपासापेक्षा राजकारण महत्ताचे

सर्वोच्च न्यायालयानं सुशांतच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडं दिल्यानं तपास यंत्रणाच्या आडनं चाललेला खेळ हा महाराष्ट्रातील आघाडीच्या सरकारला खास करून सरकारचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना धक्का देणार आहेच आणि तसाच तो तपासावरून संशयकल्लोळ तयार करू पाहणाऱ्या भाजपला आणि यात उडी मारलेल्या बिहार सरकारलाही ‘जितं मया’ची अनुभूती देणारा आहे. सुशांतचा तपास योग्य व्हावा या न्यायालयाच्या अपेक्षेशी कोणीही सहमत होईल. तसा तो व्हावा यासाठी सीबीआयकडं देण्याचा निर्णय आला आहे. मुद्दा आता तपासापेक्षाही त्यात गुंतलेल्या राजकारणाचा आहे.
हे राजकारण दोन स्तरावरचं आहे. एकतर बिहारच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी यातून भरपूर मसाला तयार झाला आहे. ‘सुशासनबाबू’ नितिशकुमार यांनाही यात हात धुवून घ्यावेसे वाटतात, यातच सारं आलं. मग असलं काहीतरी हाती लागायचा अवकाश! फोडणी द्यायला तयारच असलेल्या भाजपवाल्यांनी आणि लालूपुत्र तेजस्वी यादवादी बिहारी राजकारण्यांनी यात उडी घेतली तर नवल कसले? दुसरा भाग आहे तो महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबधित. इथं राज्यात भाजपच्या स्वप्नातही नसताना आलेलं महाआघाडी सरकार अडचणीत आणण्याची संधी तयार झाली. हे सरकार भाजपनं कधीच मनापासून मान्य केलेलं नाही. लोकांनी कौल आपल्याला दिला आणि चाणक्यांचे तमाम आधुनिक अवतार पक्षात असतानाही सर्वांदेखत राज्य काढून घेतलं गेलं, याची खंत भाजपवाल्यांमध्ये स्वाभाविक आहे. ती त्यांच्या उक्ती, कृतीत सतत डोकावते. सुशांतच्या मृत्यूनं या मंडळींना महाआघाडी सरकार धडपणे चाललेलं नाही किंबहुना ते धडपणे चालवता येत नाही, या कुजबुज मोहिमेला बळ द्यायचं आहे. किरीट सोमय्या ते नारायण राणे अशी जी फळी यात उतरली त्यातून भाजपचे इरादे स्पष्ट होतात.

बिहारच्या निवडणुकीचा पेपर

पहिल्यांदा बिहार. हे एक आगळं राज्य आहे. तिथल्या राजकारणाची सूत्रंही निराळी आहेत. म्हणूनच जातगठ्ठ्यांचा प्रचंड प्रभाव असलेल्या राज्यातही स्वजातीचं असं लक्षणीय पाठबळ नसलेले नितीशकुमार दीर्घकाळ बस्तान ठोकू शकतात. कोणी कितीही आरोप करावेत आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन जेलयात्रा करावी लागली तरी लालूप्रसाद यादव नावाचा भारतीय राजकारणातला चमत्कार आपली पकड सोडत नाही. जातींचं सोशल इंजिनियरिंग, धर्माधारीत ध्रुवीकरण ते विकासाचा वाटा मिळवून देणारं राजकारण, असं सारं काही इथं चालतं. या राज्याची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. मागच्या निवडणुकीतले दोस्त हे दुश्मन म्हणून बदलले आहेत. मागच्या खेपेस नितीशकुमार यांच्यासाठी भाजपचा जातीयवाद हा मुद्दा होता त्यासाठी. मोदी- शहांशी दोन हात केलेच पाहिजेत, ही त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी दीर्घकाळ प्रतिस्पर्धी असलेल्या लालूंशी हातमिळवणी केली. लालूंसोबत कॉंग्रेसही आघाडीचा भाग झाला.

नितीशकुमारांचे प्रशासन उघडे पडले

लोकसभेतील २०१४ च्या तुफान यशावर स्वार असलेल्या भाजपसाठी बिहार सहज जिंकायचं प्रकरण होतं. ध्रुवीकरणाची सारी अस्त्रं पाजळूनही भाजपचा पाडाव लागला नाही. लालूंनी लढाईला ‘अगडा विरुद्ध पिछडा’ असा तडका दिला. त्यातून नितीश जिंकले तर पाकिस्तानात फटाके वाजतील, हा शहांचा प्रचाराही भाजपला वाचवू शकला नाही. सत्तेत आल्यानंतर मात्र नितिशकुमारांना लालूपुत्राशी जुळवून सत्ता चालवणं जिकिरीचं वाटायला लागलं. त्यातून त्यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढं करत आघाडी तोडली. जातीयवाद्यांना रोखणारे नितीश भ्रष्टाचाऱ्यांना रोखण्यासाठी सज्ज झाले. साहजिकच ते भाजपसोबत गळ्यात गळे घालायलाही तयार झाले. नितीश यांचा जेडीयू आणि भाजप यांची आघाडी रामविलास पासवान आणि अन्य छोट्या पक्षांसोबत बिहारमध्ये तख्तनशीन झाली. आता या घडीला निवडणुकीत परीक्षा द्यायची आहे. तसा पेपर सोपा आहे. लालू जेलबंद आहेत. त्यांच्या मुलांकडं तो करिश्मा नाही. कॉंग्रेस गलितगात्र आहे. साहजिकच सकृतदर्शनी मैदान मोकळं आहे. मात्र तेवढ्यात कोरोना आला आणि तिथं नितीशकुमारांचं ढेपाळलेलं प्रशासन उघडं पाडायला लागलं. स्वच्छ प्रशासानावर शिंतोडेही मारले जाऊ लागले. स्थलांतरीतांचा मुद्दा असो की कोटाहून विद्यार्थ्यांना राज्यात आणण्याचा मुद्दा त्यावर नितीश सरकार टिकेचं धनी व्हायला लागलं. नेमक्या या स्थितीत सुशांतचं मृत्यूप्रकरण समोर आलं.

फोडणी देण्यासाठीचा योग्य मुद्दा

बिहारच्या राजकारणात फोडणी द्यायला हे उत्तम साधन आहे, हे आधी ओळखलं भाजपवाल्यांनी. नितीश त्यात सामीमिल झाले. सुशांत मूळचा बिहारचा. बिहारमधलं जातगठ्ठ्यांचं राजकारण अत्यंत उघड आहे. सुशांतच्या राजपूत समाजाचा बिहारमध्ये लक्षणीय प्रभाव आहे. नको तिथं समाज, जातीच्या भावना प्रतिष्ठेच्या बनणं हे आपल्याकडं नवं नाही. सुशांत प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिस सत्य दडपून टाकतील, ही आत्महत्या नसून त्यात आणखी काही गूढगंभीर दडलेलं आहे, हे नॅरेटिव्ह तोवर सुरू झालचं होतं. चॅनेलचर्चांना खमंग मसाला मिळत होता. त्याची आधीची मैत्रीण, नंतरची मैत्रीण, सेक्रेटरी, नातेवाईक ते बॉलिवूडमधले बोलभांड अशी सारी काही चिवडायला सामग्री तयार होती. सुशांतची कथित मैत्रीण रिया चक्रवर्तीभोवती संशयाचं धुकं तयार होत गेलं. मुंबईचे पोलिस त्या अँगलनं तपासच करत नाहीत, असा सूर लावला जाऊ लागला. सुशांतच्या वडिलांनी रियाच्या विरोधात फिर्याद दिली. तिनं सुशांतला लुबाडल्याचा संशय व्यक्त केला. या सगळ्याचा तपास व्हायला हवा. त्यातील सत्य बाहेर यायला हवं. यात शंकाच नाही. मात्र, ज्या रीतीनं हे सारं चालू आहे त्यात खरंच कुणाला सुशांतच्या मृत्यूचं गुढ उकलण्यात रस आहे की त्यावर पिकवल्या जाऊ शकणाऱ्या राजाकरणात, असाच प्रश्न पडावा अशी अवस्था आहे.

बिहारी पोलिसांची तत्परता

बिहारच्या राजकारणात हा मुद्दा झाल्यानंतर सुशांतला म्हणजे ‘बिहारच्या भूमिपुत्राला’ न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी बिहारमधले सारे राजकीय पक्ष बोलायला लागले. न्याय म्हणजे काय याची परिभाषा आपापल्या राजकरणाला साजेशी. म्हणजे भाजपचे नेतही हेच सांगत होते पण किमान महाराष्ट्रातले सारे भाजप नेते ‘मुंबई पोलिसांवर आमचा विश्वास आहे, मात्र महाआघाडी सरकार हे प्रकरण त्यांना धडपणे हाताळू देत नाही,’ असा सूर लावत होते. बिहारच्या पोलिसांनी यात दाखवलेली तत्परता तर इतिहासात नोंद करावी अशीच आहे. तिथं एक तक्रार दाखल झाली त्यावर पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला. साधारणतः एकाच प्रकरणात असे निरनिराळे गुन्हे दाखल झाले तर मूळ तपास करणाऱ्या यंत्रणेकडं ते सोपवायची पद्धत असते. बिहारच्या पोलिसांनी मुंबईत येऊन तपास करायचं ठरवलं आणि तपासाला आलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई महापालिकेनं कोरोना साथीचं निमित्त करुन अलगीकरण कक्षात दाखल करून टाकलं. हा राजकारण टोकाला गेल्याचा आणखी एक नमुना. तो बिहारी नेत्यांना आणखी वातावरण तापवायला निमित्त देणारा होता. यातून बिहारनं हे प्रकरण सीबीआयकडं देण्याची मागणी केली. केंद्राची याला अनुमती होतीच. महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या आघाडी सरकारचा त्याला विरोध होता. तपास मुंबई पोलिसांनी, बिहारच्या पोलिसांनी करायचा की सीबीआय हा वरवर दिसणार मुद्दा होता. प्रत्यक्षात त्याआड भाजप आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांमधला राजकीय संघर्ष रंगला होता. प्रकरण सीबीआयकडं देण्यावर न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केल्यानं भाजपला बळ मिळालं. या निर्णयानंतर बिहारचे पोलिसप्रमुख ज्या रीतीनं प्रतिक्रीया देत होते ते पाहता पोलीस अधिकारी बोलतो आहे की राजकीय नेता, असाच प्रश्न पडावा.

महाआघाडी सरकार घेरण्याचा डाव

या प्रकरणाचा, ते तापवण्याचा बिहारमधील निवडणुकीवर तिथल्या राजपूत मतांवर किती कसा परीणाम होईल, हे निवडणुकीतच समजेल. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजप संथपणे सरकारला घेरणारे डाव टाकतो आहे. महाआघाडी सरकार आल्यापासून सरकारमध्ये विसंवाद आहे आणि सरकार बरं चाललेलं नाही हे दाखवण्याचा त्यांचा सततचा प्रयत्न आहे. सरकारमध्ये तीन घटक पक्ष आहेत. तिघांचं कायम एकमत होणं शक्य नाही. तसं ते भाजप आणि शिवसेना युतीच्या काळातही होत नव्हतं. यात दिसणाऱ्या फटी प्रशासन कोलमडण्याची लक्षणं म्हणून पेश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. त्याला तितकं ठोस उत्तर देण्यात आघाडी कमी पडते, हेही वास्तव आहे. कोरोनाच्या साथकाळात उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडत नाहीत इथंपासून चाचण्या कमी कशा होतात, रुग्णांची हेळसांड कशी होते, ते स्थलातरीतांना रेल्वे खातं गाड्या द्यायला तयार आहे; पण महाराष्ट्रातून पुरेशी तयारी नाही, असं दाखवण्यापर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावरून ‘सरकारला कारभार जमत नाही,’ या ध्रुवपदाकडं यायचा प्रयत्न होतो आहे. एकतर केंद्रातील सरकारचं सामर्थ्य या राजकारणात भाजपच्या बाजूला आहे. एल्गार परीषदेचा तपास महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून ‘एनआयए’कडं देण्यातही हे सामर्थ्य भाजपनं दाखवलं. अनेक प्रकरणात राज्यपाल कार्यालयाची सक्रीयताही बोलकी होती. पालघरमध्ये साधूंची हत्या झाली तेव्हाही सरकार चालवता येत नाही, हा सूर लपणारा नव्हता. सुशांत प्रकरणात सराकरमधील युवा नेत्याभोवती संशयाचं धुकं तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. हा युवा नेता म्हणजे आदित्य ठाकरे. त्यांच्यावर वार करण्यासाठी दुसऱ्या फळीतले किंवा बाजूला पडलेले नेत वापरले गेले. यात मुद्दा आदित्य ठाकरेंच्या निमित्तानं उद्धव ठाकरेंची आणि सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा होता. शंका तयार करणं हे यातलं पहिलं सूत्र. खरंतर अशा हल्ल्यांना थेट अंगावर घेण्याची शिवसेनेची पद्धत आहे. मात्र यावेळी शिवसेनेचे युवराज कमालीची संयमित भूमिका घेताना दिसले. शिवसेनेचं राजकारण मवाळपंथी होत असल्याचं हे निदर्शक. ते विरोधकांना चेव चढवणारं. घाईघाईनं सरकार स्थापन करणं उलटल्यानंतर भजापसाठी ठाकरे आणि शिवसेना हा प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनला.

सुशांतचं प्रकरण हे एक निमित्त आहे. त्यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट होते. भाजपला कोणत्याही राज्यातील सत्ता हातातून जाणं मुळातच मंजूर नाही. लोकांनी घालवली तरी ती मिळवण्यासठी काहीही आटापिटा करायची तयारी त्यांनी दाखवली आहे आणि या राजकीय खेळ्या कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, मध्य प्रदेश ते राजस्थान अशा सर्वदूर पहायला मिळाल्या आहेत. भाजपला यात जिथंजिथं यश मिळालं त्यात विरोधकांच्या कमतरतांचा वाटाही आहेच. मात्र अशा कमतरता हेरण्याची त्या तयार करण्याची त्यावर स्वार होऊन सरकारं ताब्यात घेण्याची आक्रमक रणनीती भाजप राबवतो आहे. त्याला राजस्थानसारखं एखाद्या ठिकाणी रोखता आलं तरी फार मोठं यश मानावं, अशी विरोधकांची खास करून कॉंग्रेसची अवस्था आहे. हे लोण महाराष्ट्रात येणार का यावर सतत चर्चा सुरु असते. तशी राहावी यासाठीचे प्रयत्न उघड आणि अप्रत्यक्षपणे सुरू असतात. महाराष्ट्रात एकत्र आलेल्या पक्षांमधील वैचारीक अंतर उघड आहे. ते राजकारणातील नैसर्गिक मित्र नाहीत. त्यांना खरंतर भाजपनं एकत्र आणलं आहे. खास करून भाजपच्या अतिआत्मविश्वासानं आणि मागच्या सरकारच्या अनुभवानं हे पक्ष एकत्र आले आहेत. भाजपला विरोध किंवा भाजपसोबत जाण्यातली भीती हे आघाडीला बांधून ठेवणारं सिमेंट आहे. त्यामुळं सरकार पाडणार नाही, असं भाजपला अधिकृतपणे सांगावं लागतं. जोवर त्यासाठीची खात्री होत नाही तोवर भाजप असंच सांगत राहिल. मात्र जनमानसात हे सरकार काम करत नाही, या सरकारवर कोणाचं नियंत्रण नाही आणि त्यांना सरकार चालवता येत नाही हे ठसवत राहण्याचा प्रयत्न होत राहिल. यात कुजबुज आघाडीची साथ सर्वात मोलाची!

पार्थ पवार यांची `फूटनोट`

यातलं एक उपाख्यान पार्थ पवार या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिरंजीवांनी सीबीआय चौकशीची केलेली मागणी. त्यावर शरद पवार यांची अत्यंत कठोर प्रतिक्रिया आणि न्यायालयानं सीबीआय चौकशीचा कौल दिल्यानंतर पार्थ यांचं ट्विट. यावरुन वाटेल ते पतंग उडवायला संधी मिळाली. समाजमाध्यमांनी आणि चॅनेलचर्चकांना हा मसालेदार ऐवज असला तरी महाराष्ट्राच्या राजकीय कथानकात ही फूटनोटच. खरा मामला आहे तो महाराष्ट्रातलं सरकार चालवता येत नाही, असा माहौल तायर करण्याचा. त्याला आघाडी सरकार कसं तोंड देतं हा मुद्दा आहे.
सुशातंच्या तपासाचं काय व्हायचं ते होवो, महाराष्ट्रात सापळा तर लावला जातोय. सावज सापळ्यात सापडणार की सापळा लावणाऱ्यांच सावज होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीत दोन्ही प्रकारची उदाहरणं आहेत!s