ओबीसींना ताकद देऊन काॅंग्रेसला हादरे देणारा नेता: व्ही. पी. सिंह

राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ही घोषणा 1989 च्या निवडणुकांत घरोघरी ऐकली जात होती. राजा असूनही `पिछडों`साठी काम करणारा नेता म्हणजे व्ही. पी. सिंग. पंतप्रधान झाल्यानंतर पुण्यातील झुणका भाकर केंद्रात जाऊन तेथील भाकरीची चव चाखणारा, जनता दल नावाच्या प्रयोगातून आणि मंडलच्या आयोगातून काॅंग्रेसची पाळुमुळे खच्ची करणारा नेता म्हणजे व्ही.पी.! डोक्यावर फरची टोपी, चष्म्याच्या आतून बोलणारे डोळे, कटवाली मिशी आणि राजकीय भाषणात सतत भाषा बोफोर्सची आणि `मंडल`ची!

अशा माजी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह यांचा 25 जुन 1931 रोजी हा जन्मदिवस. "यूपी'तील अलाहाबाद जिल्ह्यातील बेलन नदीच्या काठी वसलेल्या दैया येथे राजपूत जमीनदार घराण्यात त्यांचा जन्म झाला. त्यांना दोन भावंडे होते. व्हीपी हे शेंडफळ. त्यांना मांडा येथील राजा गोपाळसिंह यांनी दत्तक घेतले होते. दहाव्या वर्षी ते मांडाचे शासक झाले. त्यांचे शिक्षण पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात जसे झाले तसे कर्नल ब्राऊन केंब्रिज स्कूल, डेहराडून येथेही झाले. त्यांच्या राजकारणाला सुरवात झाली ती महाविद्यालय जीवनातच.

ते पुढे कॉंग्रेसचे सदस्य बनले आणि 1969 मध्ये विधानसभेचे सदस्य बनले. पुढे 1971 मध्ये लोकसभा सदस्य बनले. त्यानंतर 1976 ते 77 पर्यंत केंद्रात वाणिज्य राज्यमंत्री होते. जनता सरकारच्या कार्यकाळानंतर जेव्हा इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान बनल्या त्यानंतर ते यूपीचे मुख्यमंत्रीही (1980) बनले.

पुढे खलिस्तानवाद्यांनी इंदिरा गांधींची हत्या केली. देश मोठ्या संकटातून जात होता. अशावेळी राजीव गांधी यांचा भारतीय राजकारणाच्या क्षितीजावर उदय झाला. पायलट असलेले, उमदे, रुबाबदार राजीव हे इंदिरा गांधीचे वारसदार म्हणून पुढे आले.

देशातील डिजिटल क्रांतीचे जनक म्हणून त्यांची ओळख होऊ लागली. देशाला विज्ञान तंत्रज्ञान युगात नेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या तरूण पंतप्रधानांना कॉंग्रेसमधील बड्या नेत्यांनी भक्‍कम साथ दिली. त्यामध्ये एक होते व्ही. पी. सिंग. 1984 मध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि व्हीपींना केंद्रात बोलवले. त्यांच्या गळ्यात अर्थमंत्रीपदाची माळ घातली. राजीव यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. मात्र व्हीपी आणि राजीव यांचे संबंध फार काळ मधूर राहिले नाहीत. धिरूभाई अंबानी आणि अमिताभ बच्चन यांच्यासह देशभरातील ज्या उद्योगपतींनी कॉंग्रेसला नेहमीच मदत केली होती अशा उद्योगपतींवर इन्कमटॅक्‍सच्या धाडी घातल्याने ते प्रकाशझोतात आले. मात्र त्यांनी हा घेतलेला निर्णय आणि केलेल्या कारवाईने राजीव गांधींना धक्काच बसला.

कॉंग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थ होती. राहुल यांनी व्हीपींची अर्थमंत्रीपदावरून तातडीने हकालपट्टी केली आणि तुलनेने तरीही महत्त्वाचे समजले जाणारे संरक्षण खाते दिले. पुढे बोफोर्सचा वाद झाला. बरेच रामायण घडले पण, खऱ्या अर्थाने संघर्षाचे ठिणगी पडली अर्थमंत्री असतानाच. 1984 मध्ये संरक्षणमंत्री बनल्यानंतर ते शांत राहतील. राजीव यांची मर्जी पुन्हा सांभाळतील असे समजले जात होते. मात्र व्हीपी हे शांत राहणारे नव्हते. त्यांनी राजीव यांच्याच विरोधात जाण्याचा मनोमन निर्णय घेतला. त्यां स्वीडन कडून खरेदी करण्यात आलेल्या बोफोर्स तोफांच्या व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. 32 कोटी 55 लाख रूपयाची लाच सात टक्‍क्‍यांनी मिळाल्याचा खळबळजनक आरोप केला आणि देशाच्या राजकारणाची दिशाच त्या दिवशी बदलली.

राजीव गांधींवर त्यांचा इतका विश्वास होता की ते म्हणायचे राजीव गांधी कृष्ण तर मी अर्जुन आहे. एकमेकांवर जीवापाड प्रेम आणि विश्वास असलेले हे दोन नेते मात्र राजकारणाच्या पटलावर कधी शत्रू बनले हे कळले नाही. स्वत: जमीनदार असलेल्या व्ही.पी. सिंह यांनी स्वत:ची शेकडो एकर जमीन वंचित समाजाला दान केली होती. म्हणजेच सामाजिक बांधिलकीचे बाळकडू त्यांना घरातच मिळाले होते. व्हीपी जे बोलत ते करून दाखवित. त्यासाठी त्यांनी राजकीय किंमतही मोजली पण, ध्येयापासून ते कधी दूर गेले नाहीत.

बोफोर्स गैरव्यवहाराचे बोट थेट राजीव यांच्याकडे दाखविण्यात आले. म्हणजे व्हीपीने थेट एकेकाळच्या परममित्रालाच शिंगावर घेतले होते. पुढे जे व्हायचे तेच झाले. व्हीपी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले. कॉंग्रेसच्याही प्रतिमेला देशभर धक्का बसला होता. पुढे आरिफ मोहम्मद खान आणि अरूण नेहरू या दोन विश्वासू सहकाऱ्यांच्या साथीने त्यांनी जन मोर्चो नावाचा पक्ष काढला. खासदारकीचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले. व्हीपी पुन्हा अलाहाबादमधून निवडून आले. त्यांनी सुनील शास्त्रींचा पराभव केला होता.

पुढे 11 ऑक्‍टोबर 1988 रोजी आपला पक्ष जनता दलात विसर्जित केला. देवीलाल यांचा लोकदल आणि कॉंग्रेस एसही सोबत आले. 1989 च्या निवडणुकीत भाजप आणि जनता दलाने एकत्रित येऊन कॉंग्रेसचा पराभव केला. भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला आणि देशात बिगर कॉंग्रेस सरकार सत्तेवर आले. द्रमुक, तेलगू देसम आदी पक्षांचे मिळून बनलेल्या सरकारचे व्हीपी पंतप्रधान बनले. तर देवीलाल उपपंतप्रधान. पंतप्रधान बनण्याची महत्त्वाकांक्षा देवीलाल यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. व्हीपींना शह देण्यासाठी देवीलाल यांनी दिल्लीत शेतकऱ्यांची प्रचंड अशी मोठी रॅली आयोजित केली होती. त्याच्या आदल्या दिवशी व्हीपींनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आपले सरकार करणार असल्याची घोषणा करत या देशातील राजकारणाला कलाटणी दिली. 

आपले सरकार सत्तेवर आले तर मंडल आयोग लागू करणार, असे त्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासत दिले होते. ते सत्तेवर येताच त्यांनी 7 ऑगस्ट 1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली. मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्यांत 27 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली. व्हीपीने क्रांतीकारक पाऊल उचलले होते. पण, उच्चवर्णीयांचे हित पाहणाऱ्या भाजपला मंडल पचनी पडला नाही. आरक्षण लागू करण्यापूर्वी त्यांचे सरकार कोसळले.

पुढे 1991 मध्ये कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. त्यांना मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या लागल्या. मंडलपासून त्यांना दूर जाता आले नाही. मंडलचा सामाजिक आणि राजकीय परिणाम मोठा झाला. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून काॅंग्रेस पक्ष हा उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत कायम सत्तेवर होता. तेथील राजकारणाला वेगळे वळण मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर लागले. तेथील काॅंग्रेसचा ओबीसींचा जनाधार संपला. त्या समाजातून मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार असे नेते पुढे आले. काॅंग्रेस त्यानंतर या राज्यांत केव्हाही सत्तेवर आली नाही. देशातही काॅंग्रेसचे राज्य स्वबळावर परत आले नाही. ॊपिछडों का मसीहा` म्हणून हा राजा नेहमीच लक्षात राहिला.