कोरोनावरील लक्ष विचलित करण्यासाठी युद्ध हाच पर्याय आहे का? काय सांगतायत जागतिक नेत्यांचे संकेत
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या गदारोळात 27 एप्रिलला स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सिप्री) महत्त्वाच्या अहवालावर फारशी चर्चा झाली नाही. तो अहवाल भारतातल्या राष्ट्रभक्त मंडळींना सुखावणारा असूनही दुर्लक्ष झाले. ती कसर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो विषाणू चीनने प्रयोगशाळेत तयार केल्याची शंका बोलून दाखवून भरून काढली. हो अहवाल व हा शंकावजा आरोप यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. आता भारतासह जगभरातल्या शंभरावर देशांनी या मुद्यावर चीनची जागतिक चौकशी करण्याची मागणी केलीय अन् तिचा सन्मान करताना चीननेही होऊन जाऊ द्या चौकशी अशी तयारी दाखवलीय.
शस्त्रास्त्र स्पर्धेत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर
सिप्रीचा अहवाल आहे जगातल्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेमुळे वाढणाऱ्या संरक्षणखर्चाचा. त्याचा गोषवारा असा - जगातले सगळे देश मिळून 2019 मध्ये लष्करी सामर्थ्यावर तब्बल दोन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स खर्च झाला. आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत हा खर्च 3.7 टक्क्यांनी वाढला. ही 2010 नंतरची सर्वाधिक वार्षिक वाढ आहे. सैन्य सज्जतेवर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांच्या यादीत अमेरिका पहिल्या, चीन दुसऱ्या तर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेचा संरक्षण खर्च 732 अब्ज डॉलर्स, जगाच्या एकूण खर्चाच्या 38 टक्के आहे. चीनचा खर्च 261 अब्ज डॉलर्स तर भारताचा 71.1 अब्ज डॉलर्स आहे. रशिया व सौदी अरेबिया चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत. या पहिल्या पाच देशांनी मिळून जगातील एकूण खर्चाच्या 62 टक्के खर्च केला. चीन व भारताच्या रूपाने पहिल्यांदाच दोन आशियाई देश टॉप-थ्रीमध्ये आहेत. 2010 मध्ये भारत नवव्या क्रमांकावर होता.
औषधाच्या नव्हे; बंदूकीच्या गोळ्यांचाच विचार केला जातोय का?
कोविड-19 महामारीमुळे जग थोडे ताळ्यावर आले असेल, बंदुकीच्या गोळ्यांऐवजी औषधांच्या गोळ्याचा विचार करीत असेल, शस्त्रसामग्रीऐवजी सार्वजनिक आरोग्यसुविधा, उपकरणे किंवा सामाजिक सुरक्षेवर अधिक खर्च होईल वगैरे जे अंदाज व्यक्त केले जाताहेत. या अहवालापाठोपाठ आलेल्या काही बातम्या किंवा अमेरिकेत यंदा अध्यक्षपदाची निवडणूक असल्याने तापवला जाणारा चीनविरोधी वातावरण, युद्धज्वर हे पाहता हे अंदाज भल्या माणसांच्या मनातच राहण्याची भीती आहे.
16 एप्रिलच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीत पाकिस्तानने कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी 14 लाख डॉलर्सची मदत मागितली. भारताचे तिथले प्रतिनिधी सुरजित भल्ला यांनी त्यावर आक्षेप घेताना ही माणसांच्या आरोग्याच्या नावाने घेतलेली रक्कम सैन्य व मुख्यत्वे अतिरेकी व घुसखोरांसाठी वापरली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली. नंतर पाकिस्तान संरक्षण खर्चात वीस टक्के वाढ करणार असल्याच्या बातम्या आल्या. याचा अर्थ भारतातही आरोग्य हाच सरकारच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे, असे अजिबात नाही.
आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी पॅकेज म्हणून जे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले, त्यात संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के अशी वाढ, ही महत्त्वाची घोषणा आहेच. लॉकहीड मार्टिन ही लढाऊ विमाने बनविणारी कंपनी पुन्हा भारतातून कंत्राटे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे व त्यामुळे देश अधिक सुरक्षित होईल, अशा बातम्या आहेत.
वारंवार युद्धजन्य परिस्थिती आणि संरक्षण खर्च
या सगळ्या घडामोडींमधील अमेरिका व चीनची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे, हे इकॉनॉमिस्टने सिप्रीच्या अहवालाचा परामर्ष घेताना उलगडून सांगितले आहे. शीतयुद्धानंतर 1990 च्या दशकात जगातला संरक्षणखर्च किमान पातळीवर म्हणजे 2018 च्या किंमतींनुसार एक ट्रिलियन डॉलर्सवर आला होता. म्हणजे आजच्या निम्माच. त्यानंतर अमेरिकेने वॉर ऑन टेरर पुकारले. चीनसोबतचा विविध कारणांवरून वाद वारंवार उफाळून येत गेला. काश्मीरमधील अतिरेकी कारवाया, त्यामागे पाकिस्तानचा हात, मुंबईवरचा अतिरेकी हल्ला अशा कारणांनी भारत-पाकिस्तानमध्ये वारंवार युद्धजन्य स्थिती उद्भवली....आणि आज भारत आणि अमेरिका हे देश संरक्षण खर्चाबाबत जगातले पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये आहेत.
तंत्रयुगाचा हरारींकडून गौरव! विज्ञान हेच कोविड-19 या महामारीवरचे उत्तर आहे का?
भारतातल्या एनडीटीव्हीपासून मध्य पूर्वेतील दोहा डिबेटस्पर्यंत किंवा अगदी कालपरवा लेखक सॅम हॅरिससोबत केलेल्या चर्चेत युवाल नोआ हरारी यांनी प्रामुख्याने कोविड-19 चा मुकाबला करण्यासाठी आपले वैज्ञानिक संशोधन व तंत्रज्ञान पुरेसे असल्याचेच सांगितले. अर्थात, जगातले सगळे देश एकत्र येऊन मानव जातीवरचे हे संकट सहजपणे परतवून लावतील, हा आशावाद त्यांच्या विधानांच्या केंद्रस्थानी होता. सुरवातीचा हा आशावाद नंतर हळूहळू साशंकतेत, भीतीत बदलत गेला. जगभरातून कोविड-19 विरुद्ध लढाईत जाहीर होणाऱ्या पॅकेजेसचे स्वरूप स्पष्ट होत जाताच ती साशंकता, भीती संतापात बदलली.
20 मार्च 2020 रोजीच्या फायनान्सियल टाइम्समधील त्यांचा लेख आणि 18 मे रोजीचा सॅम हॅरिससोबतचा पॉडकास्टवरचा संवाद यात हे बदल स्पष्टपणे जाणवतात. लेखामध्ये त्यांनी त्यांच्या होमो सेपिअन्स, होमो डिअस या पुस्तकांमधील मांडणी पुढे नेलीय. विज्ञान हेच महामारीवरचे उत्तर आहे किंवा वर्क फ्रॉम होममुळे कुटुंब व्यवस्थेचे बळकटीकरण त्यात आहे. तंत्रज्ञानाचा गौरव ते करतात. 50 वर्षांपूर्वी सोविएट रशियातल्या 24 कोटी लोकांची जी निगराणी केजीबीला, शक्य झाली नसती ती आता एका अॅपच्या माध्यमातून त्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोकांची चौकशी शक्य आहे.
चीनने तंत्रज्ञानाचाच वापर करून कोरोना विषाणूचा फैलाव कसा रोखला किंवा इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यानाहू यांनी तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेला कशी सामान्य नागरिकांवर नजर ठेवण्याची मुभा कशी दिली, त्वचेच्या वरची टेहळणी त्वचेखाली कशी पोचली वगैरे अनेक उदाहरणे देऊन हरारी यांनी मानवजातीच्या मदतीला आलेल्या तंत्रज्ञानाचा गौरव केला आहे. बायोमेट्रिक मॉनिटअरिंगमुळे केंब्रिज अॅनालिटिकाकडून वापरले जाणारे अल्गॉरिदम कसे पाषाणयुगाचे वाटेल किंबहुना ज्याच्यावर निगराणी ठेवली जात आहे, त्यालाच ते कसे कळत नाही, हा तंत्रज्ञानाचा आविष्कार उलगडून दाखवलाय.
नव्या वैश्विक संकटाच्या टप्प्याकडे पाहता...
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन अमेरिका फर्स्ट या मध्येच अडकले आहे असे वाटते?
अशा वैश्विक संकटाचा सामना संपूर्ण जगाने एकत्र येऊन करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, तसे दिसत नाही. विशेषत: अमेरिकेची भूमिका तशी नाही, हे युवाल नोआ हरारी यांचे सुरवातीचे निरीक्षण आता जगाला नव्या संकटाकडे नेण्याच्या टप्प्यावर पोचले, असे म्हणता येईल. सॅम हॅरिससोबतच्या चर्चेत ते कोविड-19 महामारीऐवजी जागतिक राजकारण व अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे ठळकपणे सांगतात. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यातच जगातल्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येऊन कोरोना फैलावावरच्या उपायांवर चर्चा करायला हवी होती.
जी-7 गटातल्या देशांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सवर केलेली चर्चा सोडली तर तसे घडले नाही आणि या निष्क्रियतेचे मूळ शस्त्रास्त्र स्पर्धेप्रमाणेच अमेरिकेच्या भूमिकेत दडले आहे. 2008 मधील आर्थिक मंदी किंवा 2014 च्या इबोला साथीच्या वेळी अमेरिकेची भूमिका अधिक व्यापक, अन्य देशांना सोबत घेऊन संकटात मात करण्याची, जागतिक नेतृत्त्वाची होती. यावेळी मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन अमेरिका फर्स्ट मध्येच अडकले आहे.
लक्ष विचलित करण्यासाठी युद्ध हाच एक पर्याय आहे का?
हे सगळे पाहता, युवाल नोआ हरारी किंवा अन्य कुणी कितीही शांततेचा जप करीत असले, भविष्यातल्या सुंदर जगाचे स्वप्न दाखवत असले, तरी तसे घडेलच असे नाही. युद्धज्वर झालेल्या जागतिक नेते काय विचार करतात यावरच सारे काही अवलंबून आहे. अमेरिकेप्रमाणेच चीन, भारत, पाकिस्तान या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशांतल्या सत्ताधाऱ्यांना विषाणू संसर्ग रोखण्यात अपयश आले तर ते लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी छोटेमोठे युद्ध करून जनतेच्या देशप्रेमाला हात घालणार नाहीत, असे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत.
किंबहुना भारत-चीन सीमेवर जवानांनी एकमेकांना गुद्दे मारणे किंवा नरेंद्र मोदींच्या निर्णयांचे दिशादर्शन म्हणून ज्यांच्या वृत्तांकनाकडे पाहिले जाते त्या भारतातल्या गोदी मीडियाने अचानक पाकिस्तानविरोधी बातम्या वाढविणे यातून तसेच घडण्याची शक्यता अधोरेखित होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना तर अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी असा काही तरी फंडा वापरावाच लागणार आहे. गेल्या महिन्यात तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे बड्या देशांचे मोठे नुकसान झाले आहे. केवळ रशियाचे निर्यातीचे नुकसान 165 अब्ज डॉलर्स आहे. तेलाच्या जागतिक व्यापारातले बडे प्लेअर असलेले सौदी अरेबिया, कतार वगैरे देशच शस्त्रास्त्रांचे सर्वांत मोठे खरेदीदार आहेत. हे सारे काही वेगळेच संकेत देते. युवाल हरारी यांच्या सुविचाराच्या नेमके हे उलटे संकेत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.