Chhatrapati Sakhar Karkhana : छत्रपती साखर कारखान्याबाबत न्यायालयाचा मोठा आदेश; सभासदांची नव्याने...

Pune News : इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगर येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांची यादी नव्याने तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत. यात क्रियाशील आणि अक्रियाशील असे वर्गीकरण होणार नसल्याने सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार असल्याचे मत आजी-माजी अध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे. (Latest Political News)

भवानीनगरमधील छत्रपती साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ११ मे २०२० रोजी संपलेली आहे. यापूर्वी क्रियाशिल, अक्रियाशिल सभासदांच्या प्रकरणावरुन उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल होत्या. तसेच कोरोना, लॉकडाऊनमुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. कारखान्याची निवडणूक तीन वर्षांपासून रखडली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने २१ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हा निवडणूक प्राधिकरणाला आदेश देवून चार आठवड्यामध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता.

राज्य सरकारने ७ जून २०२३ रोजी क्रियाशिल, अक्रियाशिल सभासदांच्या वर्गीकरणाचा नव्याने अध्यादेश काढला होता. नवीन अध्यादेशाप्रमाणे जिल्हा निवडणूक प्राधिकरणाने १२ जुलै रोजी प्रारुप मतदारयादी प्रसिद्ध केली. प्रारुप मतदारयादीवर माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांच्यासह अनेकांनी हरकती घेतल्या होत्या. जाचक यांच्या हरकती फेटाळून जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २ ऑगस्ट रोजी २३ हजार ३१ सभासदांची अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली. त्यावर जाचकांनी हरकत घेवून उच्च न्यायालयामध्ये अंतिम मतदारयादीवर हरकत घेवून याचिका दाखल केली होती. (Maharashtra Political News)

दरम्यान, राज्य सरकारने २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी नव्याने अध्यादेश काढून क्रियाशिल व अक्रियाशिल सभासदांची वर्गीकरण काढले आहे. कारखान्याने तयार केलेली मतदारयादी नवीन अध्यादेशापूर्वीची आहे, असे छत्रपती कारखाना, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण व जाचक यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नव्याने मतदार यादी तयार करण्याचा आदेश दिला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाबाबत कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे म्हणाले, "न्यायालयाच्या निकालामुळे नवीन मतदारयादी तयार करण्यात येणार आहे. यात क्रियाशिल व अक्रियाशिल सभासद असे वर्गीकरण राहणार नाही. त्यामुळे सर्व सभासदांना मतदानाच अधिकार मिळेल." तर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक म्हणाले, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने अंतिम मतदारयादी परत घेतली आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे आता दुसरी मतदारयादी तयार करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे."

(Edited by Sunil Dhumal)