सायबर गुन्हेगार हे बॅंक, स्टॉक एक्‍स्चेंजही बंद पाडू शकतात...सावध राहा!

पुणे : "वाढत्या सायबर गुन्हेगारीचा (Cyber Crime) सहकारी बॅंका, (Cooperative Bank) पतसंस्थांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसतो आहे. अशा "संघटीत सायबर गुन्हेगारी' विरुद्ध लढण्यासाठी राज्यातील सहकारी बॅंकांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे, त्यासाठी "सेंटर फॉर एक्‍सलन्स' सारखे केंद्र पुण्यात सुरू करावे. त्यामध्ये प्रत्येक बॅंकेने एक लाख रुपये गुंतविल्यास सहकारी बॅंकांना सायबर सुरक्षिततेचे चांगले संरक्षण कवच निर्माण करता येईल. त्याद्वारे कृषी, शिक्षण क्षेत्राप्रमाणे सायबर सुरक्षिततेमध्येही महाराष्ट्राकडून देशाला दिशादर्शनाचे काम होईल.'' असे मत अपर पोलिस महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी रविवारी (ता.३ ऑक्टोबर) व्यक्त केले.

'सकाळ माध्यम समुहा' च्या (Sakal Media Group) वतीने आयोजित सहकार महापरिषदेच्या (सकाळ महाकॉन्क्‍लेव्ह) दुसऱ्या दिवशी "सहकारी बॅंकाची सायबर सुरक्षितता' या विषयावर सिंह यांचे व्याख्यान घेण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.यावेळी सिंह यांनी सायबर गुन्हेगारीचा वाढता प्रभाव, त्याचा भारतासह विविध देशांना बसणारा फटका आणि त्याविरुद्ध सहकारी बॅंकांनी काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत मार्गदर्शन केले.

सायबर गुन्ह्यांचे धोके टाळण्यासाठी सहकारी बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेने गाईडलाईन्सची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली पाहीजे. अशी यंत्रणा उभी करणे सहकारी बॅंकांच्या दृष्टीने महागडे असले तरी, कालसुसंगत बदल होत असला तरीही त्यावर लक्ष दिले पाहीजे. "सायबर क्रायसीस मॅनेजमेंट प्लान' तयार केला पाहीजे. त्यामुळे आपल्या नेटवर्क व डेटाबेसचे संरक्षण होऊ शकेल. तसेच सायबर गुन्ह्यांवरून ग्राहकांना दोषी न धरता, ही जबाबदारी बॅंकांची स्वतःची असून त्यांनी आपले कर्मचारी, संचालक मंडळामध्ये जनजागृती केली पाहीजे, असे सिंह म्हणाले.

सायबर गुन्हेगार भलतेच हुशार !

पोलिसांच्या पारंपरिक गुन्हे तपासाच्या पद्धतीचा तंत्रज्ञानाच्या युगात तपासासाठी उपयोग होत नाही. सायबर गुन्हेगार आपल्यापेक्षा दोन पाऊले पुढे असून, ते अधिक सर्जनशील, तंत्रकुशल आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो सायबर फसवणूकीच्या घटना घडत आहेत. विशेषतः काही वर्षांपासून आर्थिक क्षेत्रात संघटीत सायबर गुन्हेगारी वाढली झाली आहे. सायबर गुन्हेगारीची परिसंस्थाच उभी राहात आहे. त्यांनी ठरविले तर ते एखादी बॅंक, स्टॉक एक्‍सचेंज कार्यप्रणाली बंद पाडू शकतात. "गोबाल्ट', 'कार्बानाक' सारखे तीन-चार समुह सायबर क्राईम सेवा पुरवू लागले आहेत. त्यामुळे धोका अजून वाढला आहे. म्हणूनच सायबर हल्ला कसा ओळखावा, त्याच्याविरुद्धचे संरक्षण, प्रतिसाद, वेळेत नुकसान भरुन काढणे, हे कसे करता येईल, याची बॅंकांनी काळजी घेतली पाहीजे, असेही सिंह यांनी सांगितले.

भारतीय तंत्रज्ञान वापरास द्या प्राधान्य..

आपल्याकडे खुप बुद्धीमत्ता, चांगले तंत्रज्ञान आहे. दुर्दैवाने त्याचे मुल्य आपल्याला कधीच समजत नाही. बॅंकांनी सायबर सुरक्षिततेसाठी भारतीय कंपन्याच्या तंत्रज्ञानाच्या प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.

ब्रिजेश सिंग म्हणाले, सायबर क्राईमची अर्थव्यस्था 6 ट्रिलीयन डॉलर असून भारताच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेपेक्षाही चीनकडे जगातील सर्वोत्तम "हॅकर्स युनीट' आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गाईडलाईनच्या अंमलबजावणीची गरज असून सायबर क्रायसीस मॅनेजमेंट प्लान' करण्यावर भर द्यायला हवा. याबरोबर "फिजीकली सिक्‍युरीटी'ला प्राधान्य द्यावे. नियमीत सायबर सिक्‍युरीटी टेस्टींग करायला पाहिजे. तसेच, सायबर गुन्हा घडल्यास लपवू नये, ते उघड झाल्यास इतर बॅंकांना सतर्क करता येईल. अशा सुचना सिंह यांनी यावेळी केल्या.