‘जायका’ला अखेर मान्यता;..पण ‘क्रेडीट’ खासदार बापटांना मिळणार का ?

पुणे : नदी सुधार योजनेचा जायका कंपनीच्या निधीतून होणारा प्रकल्प आज अखेर मार्गी लागला. सहा वर्षे रखडल्यानंतर निधी परत जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली असताना खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या प्रयत्नातून या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन या कंपनीने प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीसह या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.एक हजार ४७३ कोटी रूपयांचा प्रकल्प महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर लगेचच सुरू होणार आहे.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने मुळ-मुठा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मैलापाण्याची यंत्रणा उभी राहावी यासाठी २०१६ मध्ये ‘जायका’च्या मदतीने प्रकल्प मंजूर केला. त्यामध्ये प्रकल्पाच्या ८५ टक्के खर्च हा जायकाकडून दिला जाणार आहे. तर महापालिकेला १५ टक्के खर्च करावा लागणार होता. अशा प्रकारे ८४१.७२ कोटी जायका व महापालिकेचे १४८.५४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत होता.

प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर त्यासाठी सल्लागार नेमणे, निविदा काढणे यामध्ये लालफितीच्या कारभारात प्रकल्प अडकला. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षात काहीच झाले नाही. महापालिकेच्या कामकाजावर केंद्र सरकार तसेच ‘जायका’कडून ताशेरे ओढल्यानंतर २५ फेब्रुवारी २०२१ ला निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकल्पाला उशीर झाल्याने ९९०.२६ कोटी रुपयांचा खर्च तब्बल १४७३ कोटींवर गेला. त्याचा भुर्दंड पुणेकरांना सहन करावा लागणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी सहा कंपन्यांनी निविदा भरली होती, पण जायका कंपनीचे निकष व कागदपत्रांची पूर्तता करू शकणारी एकमेव कंपनी यासाठी पात्र ठरली. महापालिकेने जानेवारीच्या शेवटच्या 'व्हीडीओ शूटिंग' करून ही निविदा उघडली. त्यामध्ये एनव्हायरो कंट्रोल व तोशिबा वॉटर सोल्यूशन (जे.व्ही.) कंपनीने १४ टक्के जादा रकमेची निविदा भरल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या योजनेचा खर्च १७०० कोटीवर जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या योजनेचा खर्च वाढलेला नसून, महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या १५११ कोटी या रकमेपेक्षा अर्धा टक्का कमी दराने निविदा आली आहे.

या प्रकल्पाच्या ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आणि सुमारे ५६ किलोमीटरची जलवाहिनी टाकणे यासाठी १०९५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर १५ वर्ष देखभाल दुरुस्तीसाठी ३२१ कोटी रुपये असा एकूण १४७३.२१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या निविदेची सल्लागाराकडून पडताळणी झाल्यानंतर जायका कंपनीनेही तपासणी केली. त्यास मान्यता दिल्याचे पत्र आज महापालिकेला मिळाले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या मंजुरीतील अडथळे दूर होणार आहेत.

मुदत संपल्याने हा निधी परत जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली असताना पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी या कामासाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची दोन महिन्यांपूर्वी भेट घेतली.आधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. पाठपुरावा केला व आजअखेर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून दिली. या विषयी बोलताना खासदार बापट यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘ या प्रकल्पाची कंत्राटाची प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू करण्यास जायकाने महानगरपालिकेला पत्र पाठवून परवानगी दिली आहे.त्यामुळे हा प्रकल्प सुरू करण्यामधील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा,यासाठी मी सुरवातीपासून प्रयत्नशील आहे. पुणेकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा जायका प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२२ ची मुदत होती. परंतु महापालिका निविदा प्रक्रिया पूर्ण करू शकली नाही. त्यामुळे केंद्राकडून या प्रकल्पाला मिळणारा निधी परत जातो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली. मात्र, जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची मी भेट घेतली. त्यानंतर शेखावत जी यांनी या प्रकल्पाची ‘वर्क ऑर्डर’ काढण्याचा आदेश महापालिका अधिकाऱ्यांना दिला होता.कोणताही निधी परत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.’’

महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘शहरातील मुळामुठा नदी स्वच्छ करण्यासाठी जायका प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेस आज जायकाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीची मान्यता झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करणे शक्य होणार आहे. महापालिकेकडून नदी काठ सुधार प्रकल्प हाती घेतला असताना त्याच बरोबर ‘जायका’ प्रकल्पही सुरू होऊन शहरातील दोन्ही नद्यांचे रुप पालटेल.’’

Edited By : Umesh Ghongade