Amol Kolhe News : 'आधी कामाचा हिशेब द्या मग मते मागा'; ऐन निवडणुकीत अमोल कोल्हेंची कोंडी

Pune Political News : प्रथम आपल्या कामाचा अहवाल द्या आणि मग, तिसऱ्यांदा उमेदवारी मागा,अशी मागणी करीत मावळचे अजित पवार राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके यांनी मावळचे शिंदे शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे (Shrirang Barne) यांची काहीशी अडचण लोकसभेला केली. अगदी तशीच काहीशी शेजारच्या शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचीही त्यांच्या मतदारसंघातील 'वॅको' या वाघोलीतील स्वयंसेवी संस्थेने ऐन निवडणुकीत केली आहे. या पत्रातून 25 हजार वाघोलीकरांचे प्रतिनिधीत्व करतो, असा दावाही संस्थेने केला आहे.

वाघोली हा 'शिरुर'मध्ये मोडणाऱ्या हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचा भाग आहे. तेथील स्थानिक आमदार हे अजित पवार (Ajit Pawar) समर्थक चेतन तुपे, तर खासदार शरद पवारांचे पाठीराखे कोल्हे आहेत. जुलै 2021 मध्ये वाघोलीचा समावेश पुणे महापालिकेत झाला. मात्र, गेल्या पावणेतीन वर्षात तेथील रहिवाशांचा पाणी, स्वच्छता, ड्रेनेज अशा मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष सुरू आहे.

त्याकरिता वाघोली अगेन्स्ट करप्शन असोसिएशन तथा वॅको या एनजीओने महापालिकेविरोधात चार आंदोलने केली. लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा केला, पण त्याला यश आले नाही. म्हणून अखेरीस त्यांनी नुकतेच निवडणुकीला पुन्हा उभे राहिलेल्या कोल्हेंना पत्र मेल करून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. ते पत्र व्हायरल झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

आपल्या वक्तृत्व शैलीचा आम्हा वाघोलीकरांना काहीही फायदा झालेला नाही. आम्ही इथे नरक यातना भोगतोय. गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामाचा आम्हाला तपशील द्या... महाराष्ट्रात गावोगावी शेतापर्यंत रस्ते होत आहेत, मग वाघोलीमध्ये का नाही?" अशी विचारणा वॅकोचे अध्यक्ष अनिलकुमार मिश्रा यांनी कोल्हेंना (Amol Kolhe) पत्राव्दारे केली आहे. निवडणुकीला उभे राहताच तुम्ही फुकट प्रयोग आणि आरोग्य शिबिरे भरविण्यास सुरवात केली. त्याजोडीने गेल्या पाच वर्षांत काय नवी कामे केली आणि कुठली जुनी कामे मार्गी लावली, हे सांगा, अशी मागणीही करण्यात आलेली आहे.

निवडणूक असल्याने कोल्हेंनी वॅकोच्या पत्राची सात दिवसांनंतर दखल घेत त्याला आपल्या फेसबुक पेजवरून शनिवारी (ता. 23) पत्रातूनच उत्तर दिले. ज्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधी उत्तरदायी असतात त्याप्रमाणे लोकनियुक्त सरकारही नागरिकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यास बांधील असते. हर साल दो करोड नोकरीयाँ, देश नहीं बिकने दुंगा म्हणत विकलेल्या सरकारी मालमत्ता, नोटबंदीचे पचास दीन, पीएम केअर्स फंडचा हिशोब, इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा हिशोब, महाराष्ट्रातून पळवलेले उद्योगधंदे, कांदा निर्यात बंदी, दुधाचे दर पडल्याने, सोयाबीन व कापसाला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तरे जनतेला लवकरच मिळोत, हीच अपेक्षा, असे कोल्हेंनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, या उत्तराने मिश्रांचे समाधान झालेले नाही. थेट उत्तर देणे टाळून विषय डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न खासदारांनी केल्याचे त्यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.

(Edited by Sunil Dhumal)