Maratha Reservation : आरक्षणाबाबत सरकारच्या घोषणा हवेत विरणार? मराठा समाजाला शंकांचे कारण काय ?

Pune Political News : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांवर जालन्यातील आंतरवली सराटी येथे पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केल्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारविरोधात राज्यभर असंतोष निर्माण झाला. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी युध्दपातळीवर काम सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सोमवारी संयुक्त पत्रकारपरिषदेत सांगत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी केलेल्या घोषणा हवेत विरण्याची शक्यता असल्याची भीती समजातील कार्यकर्त्यांना आहे. याबाबबत विनोद पाटलांनी काही कारणे सांगत सरकारच्या घोषणांवर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. (Latest Political News)

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच सरकार आहे, पण आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या निकाली काढण्यासाठी काही अवधी लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र, त्यांच्या व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर मराठा आरक्षणासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणारे विनोद पाटील समाधानी नाहीत. सरकारच्या या घोषणांबाबत ते साशंक आहेत. कारण या घोषणा प्रत्यक्षात उतरणार नाहीत, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. 'नुसत्या घोषणा काय कामाच्या नाहीत, अशी म्हणत करीत पदरात काही पडेल तेव्हाच खरे', अशी भावनाही त्यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर आरक्षणाबाबत समाधानकारक असे काहीच बोलले नाहीत, असे (Vinod Patil) पाटील म्हणाले. 'राज्य सरकार हे मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे खरोखर मागे घेणार असेल, तर त्याची प्रक्रिया काय, हे सरकारने स्पष्ट करावे', असे आवाहन त्यांनी केले केले आहे. 'मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. मग, त्यासाठी अनेक महिने उलटून गेले, तरी अद्याप आपण मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या का?' असा प्रश्न त्यांनी राज्य सरकारला विचारला. 'त्या दिल्या नसतील, तर तात्काळ त्या द्याव्यात. त्यासाठी तीस दिवसाची काय गरज आहे', अशी विचारणा करीत त्यांनी राज्य सरकारच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली.

सरकारला, जर नवीन आयोगाचा अहवाल घ्यायचा तर त्याबाबत खुलासा करावा, असे पाटील म्हणाले. 'मराठवाड्याच्या आरक्षणाबाबत पुरावे जमा झाले असे राज्य सरकार सांगत आहे, तर त्यानुसार कुणबी आरक्षण लागू करणार का?' असे विचारत त्यांनी सरकारला कैचीत पकडले. 'अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत बोटावर मोजता येतील इतकेच उद्योजक सरकार घडवू शकले आहे. तरीही राज्य सरकारने उशिरा का होईना मराठा आरक्षणप्रश्नी संवेदना दाखवल्या ही सकारात्मक बाब आहे', असे ते म्हणाले. परंतू, नुसत्याच घोषणा करून काही होणार नाही, पदरात जेव्हा काहीतरी पडेल, तेव्हा आम्हाला न्याय मिळाल्याची भावना राहील', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

(Edited by Sunil Dhumal)