आमदार शेळकेंची जोरदार बॅटिंग! विधिमंडळाचे वेधले मावळकडे लक्ष

पिंपरी : पहिल्यांदाच आमदार झालेल्या सुनील शेळकेंनी (Sunil Shelke) राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Assembly Session) जोरदार बॅटिंग केली आहे. त्यांच्या दोन लक्षवेधी लागल्यानंतर काल (ता. २२) त्यांनी अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत मावळ मतदारसंघातील प्रश्न विधानसभेत हिरीरीने मांडले आहेत.

वन विभागाच्या परवानगीअभावी वेळेत मतदारसंघातील कामे मार्गी लागत नसल्याकडे शेळकेंनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे वन विभागाचे नियम शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी केली. अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत त्यांनी विविध विभागांच्या मागण्यांवर चर्चा केली. डोंगराळ, वन विभागाच्या मावळमध्ये काम करताना अडचणी येत असल्याने वन विभागाच्या अटी शर्ती कमी करणे, पर्यटनाला चालना देणे, पवना धरणाखालील काही गावांमध्ये उपसा सिंचन योजना राबवणे, विकासकामांमध्ये गुणवत्ता राखणे, रेशन दुकाने महिला बचत गटांना चालवण्यासाठी देणे अशा विविध मुद्द्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

मावळ तालुका हा डोंगरी तालुका आहे. वाड्या, वस्त्या, डोंगर, द-यात आदिवासी, ठाकर समाज राहत आहे. इथे मुलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. मात्र,वन विभागाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे कामांना मंजुरी मिळण्यासाठी तब्बल पाच वर्षांचा कालावधी लागतो,असे आ.शेळके म्हणाले. जलसंपदा विभागाशी निगडीत विषयांचा उल्लेख करुन सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्याची त्यांनी विनंती केली.अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर बोलताना रद्द झालेल्या रेशन दुकानांचे महिला बचत गटांना देण्याची मागणी त्यांनी केली.

पवना धरणाखालील डोणे, आढले खुर्द, आढले बुद्रुक, पाचाणे, पुसाणे गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रकल्प राबवून पाणीपुरवठा करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तो झाल्यास सुमारे चार हजार एकर जमीन बागायती होईल,असे ते म्हणाले.जलविद्युत प्रकल्पासाठी मावळातील धरणांचा काही भाग सोडून इतर भागात बोटिंग सुरु केल्यास स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार मिळेल.म्हणून यासाठी शासनाने मंजुरी देण्याची आणि मावळ तालुक्यातील रस्ते कामांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.