पाच लाख जाती आल्या कोठून? हरी नरकेंचा मोदींना सवाल

पुणे : राज्य सरकारनं एम्पिरिकल डेटा मिळावा, म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. प्रशासकीय कारणं देत केंद्रानं इम्पेरिकल डेटा देण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. ''ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) वाचवायला देणार नाही, असेही हे प्रतिज्ञापत्र म्हणते. केंद्र सरकार सराईतपणे खोटे बोलतेय. १९३१ ला ब्रिटीश काळात जी जातनिहाय जनगणना झाली होती तिच्यात ४६११ जाती देशात असल्याची नोंद झाली. त्यानंतर १९८५ -२००४ मध्ये केंद्र सरकारने 'पीपल ऑफ इंडिया'चा सर्व्हे केला. त्यात ४६३५ जाती सापडल्या. मग २०११ साली अचानक ५ लाख जाती कशा येतील? ही राष्ट्रीय स्वयंसंघाची थापेबाजी आहे. जनतेला जोवर ही माहिती बघायला मिळत नाही, तोवर आम्ही तिच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही,'' अशी टीका अभ्यासक प्रा. हरी नरके (Hari Narke) यांनी केली आहे.

प्रा. हरी नरके म्हणाले, '' सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण, केंद्राकडील इंपिरिकल डेटा यावर सूनावणी झाली. केंद्र सरकार हा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्याला देणार नाही असे मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे. मोदी सरकारचे ओबीसी प्रेम कसे बेगडी आहे याचा पुरावा म्हणजे हे अफीडेव्हीट आहे. ही मोदी सरकारची कार्यक्षमता आणि हे मोदी सरकारचे ओबीसी प्रेम आहे. २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीची माहिती मोदी सरकार

(Narendra Modi) जमवणार नाही.''

हरी नरके यांनी या सुनावणीवरुन उपस्थित केलेले प्रश्न

१) मोदी सरकार म्हणते, secc 2011 चा डेटा आमच्याकडे आहे, तो आम्ही अनेक योजनांसाठी वापरलाय,आजही वापरतोय. पण त्यात चुका असल्याने तो राज्यांना देणार नाही.

२) डेटात चुका आहेत तर वापरताय कसा?

३) या चुका दुरुस्त करायला मोदींनी २०१५ साली समिती नेमली. पण तिच्यावर ५ वर्षात सदस्यच नेमले नसल्याने समितीची एकही मिटींग झाली नाही.

४) ही मोदी सरकारची कार्यक्षमता आणि हे मोदी सरकारचे ओबीसी प्रेम!

५) २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीची माहिती मोदी सरकार जमवणार नाही.

६) डेटा दिला असता तर देशभरातले ओबीसी आरक्षण वाचवता आले असते.

७) जे शपथपत्र वाचायला अर्धा तास लागतो, ते वाचायला राज्य सरकारने १ महिन्याची मुदत मागून घेतली.

८) आधी १ महिना केंद्र सरकारने वेळकाढूपणा केला,आता राज्य सरकारची वेळ आहे..