Pune News: पुणे महापालिकेत हायव्होल्टेज ड्रामा, आयुक्तांच्या खुर्चीच्या जप्तीचे आदेश निघताच 12 कोटी देण्याचे प्रतिज्ञापत्र

Pune Municipal Corporation: देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल 21 वर्षे रखडवणाऱ्या पुणे महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
PMC News
PMC News Sarkarnama
Published on
Updated on

Pune News : देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरातील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल 21 वर्षे रखडवणाऱ्या पुणे महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.

मोबदला न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने थेट पुणे महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि इतर साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचे बेलीफ थेट महापालिकेत पोहोचताच प्रशासनाची धावपळ उडाली आणि अखेर 12 कोटी रुपयांची रक्कम 11 ऑगस्टपर्यंत जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करत महापालिकेने नामुष्की टाळली. शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत या सर्व प्रकरणाचा माहिती दिली.

काय आहे प्रकरण?

2002 वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ता प्रकल्प आणि कचरा डेपोसाठी देवाची उरुळी व फुरसुंगी येथील शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यानंतर 2005 महापालिकेने 100 एकर जमिनीचा अवॉर्ड जाहीर केला, पण अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालाच नाही. महापालिकेने अवघ्या 70 ते साडेतीन हजार रुपये प्रति गुंठा दराने जमीन संपादित केली होती.

शेतकऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्या वेळच्या बाजारभावानुसार 70 ते 75 हजार रुपये प्रति गुंठा दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा आदेश असूनही महापालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी स्मॉल कॉज कोर्टात धाव घेतली. तिथेही मोबदला देण्याचे आदेश झाले; पण अपील दाखल करण्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने पुन्हा टाळाटाळ केली.

PMC News
Sushma Andhare: पंकजा मुंडे भाजपमध्ये भाडेकरू नाही, तर घरमालक : 'राजकीय एक्झिट'च्या वक्तव्यावर सुषमा अंधारेंचं विधान

यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात अंमलबजावणीचा अर्ज दाखल केला. यावर सुनावणी करताना स्मॉल कॉज कोर्टाने थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची आणि साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले.

महापालिकेत हायव्होल्टेज ड्रामा

गुरुवारी न्यायालयाचे बेलीफ पोलिस बंदोबस्तासह महापालिका मुख्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यासाठी पोहोचले. मात्र आयुक्त कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यात आले नाही. जप्तीची टांगती तलवार दिसताच महापालिकेच्या विधी विभागाने तातडीने न्यायालयात धाव घेतली.

PMC News
Sunetra Pawar News: मोठी बातमी: केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं सुनेत्रा पवारांना पत्र; राष्ट्रवादीच्या उमेश पाटलांनी सांगितलं कारण

12 कोटी रुपये जमा करणार:

आता महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, बाधित शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याची सुमारे 12 कोटी रुपयांची रक्कम 11 ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली जाईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. त्यामुळे आता जप्तीची कारवाई टळणार आहे, अशी माहिती मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com