Talegaon Nagar Parishad Result: महायुतीच्या संघटनात्मक ताकदीचा विजय; तळेगाव नगराध्यक्षपदी संतोष दाभाडे

विजय सुराणा

तळेगाव दाभाडे: नगरपरिषद निवडणूक केवळ नगराध्यक्षपदाची न राहता तळेगाव दाभाडेतील स्थानिक राजकारणातील समन्वय, तडजोडी आणि नेतृत्वाची दिशा स्पष्ट करणारी ठरली. महायुतीने संघटनात्मक ताकद दाखवत सत्ता मिळविली असून नगराध्यक्षपदी महायुतीच्या संतोष दाभाडे यांची निवड झाली.

भाजपचे १०, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १७ नगरसेवक निवडून आले. यामुळे महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. निवडणुकीआधी आमदार सुनील शेळके यांनी महायुतीतर्फे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून संतोष दाभाडे यांच्या नावाची घोषणा केली होती. यामुळे संभ्रम दूर होऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला निश्चित दिशा मिळाली. याबरोबरच महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एकसंघतेचा संदेश गेला. संभाव्य अंतर्गत राजकीय संघर्षालाही आळा बसला.

आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी महायुतीची अधिकृत घोषणा केली तरी जागावाटपावरून अंतर्गत धुसफूस सुरू होती. अनेक इच्छुक उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झाले. त्यामुळे युती प्रत्यक्षात कितपत टिकेल, याबाबत अखेरच्या टप्प्यापर्यंत चर्चा सुरू होती.

काही प्रभागांमध्ये समन्वय साधणे नेत्यांसाठी मोठे आव्हान ठरले. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, सुधाकर शेळके तसेच भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश भेगडे आणि इंदरमल ओसवाल यांनी पुढाकार घेत संवाद आणि सामंजस्याची भूमिका बजावली. त्यांच्या प्रयत्नांतून महायुती अधिक मजबूत झाली. याचा परिणाम म्हणजे २८ जागांपैकी तब्बल १९ जागा बिनविरोध झाल्या. केवळ ९ जागांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक झाली.

एकूणच ही निवडणूक महायुतीसाठी विजयाबरोबरच जबाबदारी वाढवणारी ठरली. संख्याबळ आणि नेतृत्वाचा समतोल साधत सत्ता मिळाली तरी प्रत्यक्ष कारभारात समन्वय किती प्रभावी ठरतो, हे महत्त्वाचे ठरेल. नगरपरिषदेसमोर पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, वाहतूक, अतिक्रमण आणि वाढती नागरी लोकसंख्या अशा अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. या प्रश्नांवर निर्णय घेताना महायुतीतील दोन्ही प्रमुख पक्षांना सामूहिक आणि समन्वयाने भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

आश्वासने पाळण्याबाबत लक्ष

बिनविरोध निवडी करताना काहींना स्थायी समिती सदस्यपद, तर काहींना अडीच वर्षांनंतर संधीचे आश्वासन देण्यात आले. यावर विश्वास ठेवून अनेकांनी माघार घेतली. आता ही आश्वासने कितपत पाळली जातात, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. माघार घेतलेल्या इच्छुकांना शांत ठेवणे हेही नेत्यांसमोरचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.

आश्वासनांची पूर्तता झाली तर कार्यकर्त्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अन्यथा ही नाराजी आगामी काळात संघटनात्मक अडचणी निर्माण करू शकते. त्यामुळे विकासकामांचा वेग आणि अंतर्गत समाधान या दोन्ही बाबी संतुलित ठेवत कारभार करणे, हीच महायुतीच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी ठरणार आहे.