...तर वीज तोडणीवर आंदोलन करणार : आमदार सातपुते

राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे
sar66.jpg
sar66.jpg
Published on
Updated on

पुणे : राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. कोरोना, अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने गेल्या वर्षात शेतकरी बेजार झाला असताना राज्य सकारने जुलमी वीज तोडणी सुरू केली आहे.या सरकारचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे, अशी भावना माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने वीज तोडणी थांबविली नाही तर सरकारच्या या जुलमाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार सातपुते यांनी दिला आहे.

या संदर्भात आमदार सातपुते यांनी ट्विट करून सरकारला इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, ‘‘ विधी मंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना विरोधकांनी आवाज उठविल्यानंतर शेतकऱ्यांची वीज तोडणी थांबविण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहातूनच दिले. दहा दिवसांचे अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच त्यात दिवशी पुन्हा वीज तोडण्याचे आदेश काढण्यात येऊन त्याची अंमलजावणी करण्यात आली. ही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली घोर फसवणूक आहे. विधानसभेचे कामकाज शांतपणे चालू राहण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी तात्पुरती माघार घेत वीज तोडणी थांबविली होती. मात्र, अधिवेशन संपताच पुन्हा वीज तोडण्याचे आदेश देण्यामागे सरकारचा दृष्ट हेतू लक्षात येतो. या सरकारला शेतकऱ्यांविषयी कसलीही संवेदना नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोना, अतिवृष्टी व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे जगणे मुश्‍किल झाले असताना वीज बिलाचा मोठा धक्का राज्य सरकारने दिला आहे. सरकारची ही कृती जुलमी स्वरूपाची असून वीज तोडणी थांबविली नाही तर सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारण्यात योईल.’’

आमदार सातुपते यांनी विधी मंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधी मंडळात सर्वाधिक आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन केले होते. पक्षाच्या पातळीवरदेखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार भूमिका घेतल्याने त्याच विदशी राज्य सरकारला वीज तोडणी थांबविण्याचे आदेश द्यावे लागले होते. मात्र,अधिवेशन संपताच सरकारने पुन्हा आदेश काढत वीज तोडणीला सुरवात केली आहे. या पाश्‍र्वभूमीवर आमदार सातपुते यांनी पुन्हा एकदा जोरदार भूमिका घेत आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. ग्रामीण भागात सध्या उन्हाळ्याच्या झला तीव्र झाल्या आहेत.पिकांना पाण्याची गरज आहे.अखंडित विजेचा पुरवठादेखील होत नाही. त्यातच वीज तोडण्याची कारवाई राज्यात काही ठिकाणी करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे.वीज बिल भरायला शेतकऱ्यांकडे पैसा नसताना वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी व आधिकारी वीज बिल भरण्याची सक्ती करीत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com