Shivjayanti Politics : शिवनेरी दुर्ग महोत्सव समितीत खासदार कोल्हे आणि आमदार बेनकेंना डावललं...

Shivjayanti Politics : येत्या 18 फेब्रुवारी ते 22 फेब्रुवारी या काळात शिवनेरी किल्ल्यावर महादुर्ग महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या महोत्सवासाठी समिती गठीत केली आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या बारा जणांच्या समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. याउलट छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्यांची पाठराखण करणाऱ्यांची या समितीत नियुक्ती केल्याचाही आऱोप ठाकरे (Uddhav Thackray) गटाने केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन तत्कालीन पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी 18 फेब्रुवारी ते 22 राज्यात दरवर्षी महादुर्ग महोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या महोत्सवाच्या आयोजनासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने समितीमध्ये स्थानिक खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि आमदार अतुल बेनके यांना डावलून आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.

शिवरायांचा जन्म कोकणात झाला होता, असं वादग्रस्त वक्तव्य आमदार प्रसाद लाड यांनी केलं होतं. त्यावरून राज्यभरातून त्यांच्यावर टीका झाली. तर प्रवीण दरेकर यांनीच लाड यांची पाठराखण केली होती. शिवनेरी किल्ला हा या दोघांच्या मतदारासंघात असतानाही त्यांना समितीमध्ये घेतले गेले नाही, याबद्दल स्थानिकांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिवनेरी महादुर्ग महोत्सव समितीत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि जुन्नर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, पर्यटन संचालनालयाचे अधिकारी, महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी आणि नाटय़ कलावंत जयेंद्र मोरे यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच या महोत्सवासाठी राज्य सरकारकडून आठ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

शिवजयंती नक्की कोणाची?

पण शिवनेरी महादुर्ग महोत्सव समितीत राज्य सरकारने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच डावल्याची खंत स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. या स्थानिक प्रतिनिधीना डावलून भाजपच्या आमदारांचाच समावेश केल्याने आता शिवजयंती ही शिवभक्तांची आहे की, भाजपची? असाही सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. यासाठी आम्ही पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची भेट घेऊन या समितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्याचे आश्वासन आणि तसा सुधारीत शासन निर्णय काढण्याचे त्यांना आश्वासन दिले होते, मात्र अद्याप तो काढण्यात आला नसल्याचे आमदार अतुल बेनके यांनी म्हटलं आहे.