तीन सदस्यांचा प्रभाग अजितदादांनाही अमान्य : म्हणाले, पुन्हा चर्चा करू..

पुणे : राज्यातील महापालिकांमधील प्रभाग पद्धतीवरून कॉंग्रेसची काही भूमिका असली तरी या विषयावरून तीन पक्ष मिळून समन्वयाने मार्ग काढतील. त्यामुळे काळजी करू नका, वाद होणार नाही, आम्ही समन्वयाने मार्ग काढू, असा विश्‍वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

महापालिका निवडणुकांच्या तीन सदस्यीय प्रभाग पध्दतीवरून ठाकरे सरकारमधील मतभेद दरी वाढून, ती न्यायालयीन लढाईपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. तीनऐवजी दोन सदस्यांच्या प्रभागांचा प्रस्ताव पुढच्या मंत्रीमंडळ बैठकीपुडे आणण्यासाठी काँग्रेसने ताकद लावली आहे.

मात्र याबाबत अजित पवार यांनी थेट विरोधी भाष्य न करता याबाबत समन्वयाने मार्ग काढणार असल्याचे सांगत यावर बुधवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मंत्रीमंडळाने दोन दिवसांपूर्वी मान्य केेलेल तीन सदस्यीय प्रभागरचना त्यांनाही मान्य नसल्याचा अर्थ कार्यकर्त्यांनी काढला आहे. त्यामुळे बुधवारी पुन्हा राष्ट्रवादी काॅंग्रेस आणि काॅंग्रेस आपले मुद्दे कॅबिनेटच्या बैठकीत मांडण्याची चिन्हे आहेत.

प्रभाग पध्दती बदलण्यावरून शिवसेना, काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दोन सदस्यीय प्रभाग व्हावा, अशी अपेक्षा कार्यकर्ते करीत व्यक्त करीत आहे.

महापालिकांसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला कॉंग्रेसच्या बैठकीत विरोध दर्शविण्यात आला. राज्यातील महापालिकांत अजूनही भाजपचे वर्चस्व असताना ही प्रभाग पध्दत सोयीची नसून, उलटपक्षी घातक ठरणार असल्याने ती बदल करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी गुरवारी एका बैठकीत केली. तसा ठराव करीत, प्रभाग पद्धत फेरबदल करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आणि शुक्रवारी तसा प्रस्तावही ठाकरे यांच्याकडे पाठविला.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फेरप्रस्ताव न आणल्यास कायदेशीर लढाईचे संकेत पटोले यांनी दिले होते. म्हणजे, ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जाऊन न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, ‘‘ कॉंग्रेस पक्ष म्हणून त्यांची काही एक भूमिका आहे. त्यांची भूमिका मांडण्याचा त्यांना पूर्ण आधिकार आहे. मात्र, आम्ही सत्तेतील तीन पक्ष मिळून यावर मार्ग काढणार आहोत. येत्या बुधवारी होणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन निर्णय होईल.’’