नाशिक - महामार्गालगतची मद्यविक्रीची दुकाने मार्च, 2017 अखेर बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामध्ये मुंबई- आग्रा, पुणे, औरंगाबाद आणि नव्याने होऊ घातलेला सोमनाथ- ओरिसा या चार महामार्गांसह दारुबंदी असलेल्या गुजरातच्या सीमेचा भाग असलेल्या नाशिकमधील अडीचशे दारुच्या दुकानांचे 'शटर डाऊन' होऊ शकते. मात्र, परवाना शुल्क परवडत नसल्याने अनधिकृतरित्या चालविले जाणारे व राजकारण्यांशी संबधीत असलेले किमान तिप्पट अनधिकृत बार या अडथळ्यानंतरही "मोकाट' राहण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे राज्याला सर्वाधिक अबकारी शुल्क देणारे नाशिकचे प्रशासन संकटात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जिल्ह्यातील पुणे महामार्गावरील 42, औरंगाबाद 63, मुंबई 79 आणि पेठ- धरमपुर रस्त्यावरील 26 व अन्य 20 अशी अडीचशे देशी-विदेशी तसेच परमीट रुमचे नूतनीकरण संकटात सापडणार आहे. जिल्ह्यात 1800 पैकी पंचवीस टक्के दुकानांना या आदेशाचा फटका बसेल असे सूत्रांनी सांगितले. सामान्यतः मोठी गावे अथवा शहरालगत ही दुकाने सुरु केली जातात. त्यांचे वार्षिक शुल्क ग्रामीण भागात 5.50 लाख रुपये आहे. परमीट बारचे शुल्कही अडीच लाखांहून अधिक असल्याने गेले काही वर्षे महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधीक महाग दारुचे राज्य बनले आहे. विशेष म्हणजे देशी- विदेशी मद्य विक्रीचे नवे परवाने गेली चोवीस वर्षे बंद आहेत. सध्याच्या परवाने हस्तांतरणाचे दर तीन ते चार कोटींवर पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दरवर्षी आपले महसुलाचे टार्गेट वाढवावे लागत असल्याने प्रशासन एकीकडे न्यायालयाचा आदेश व शासनाचे उद्दीष्ट अशा कात्रीत सापडणार आहे.
राजकीय दुकाने "मोकाट'
परवाना नुतनीकरण शुल्कवाढ, दारुविक्रीचे रेकॉर्ड, विकत घेणाऱ्यांना परवान्याची सक्ती, ही झंझट राजकीय नेत्यांच्या अनधिकृत ढाब्यांवर नसते. पोलिस ठाणे, राज्य उत्पादन शुल्क, स्थानिक नेत्यांची साखळी त्यासाठी कार्यरत असते. ही दुकाने सगळ्यांच्या सोयीची असल्याने नाशिकमध्ये दीडशेहून अधिक ढाबे आहेत. या आदेशानंतरही ते "मोकाट' राहतील. त्यामुळे अधिकृत विक्रेत्यांनाच त्याची झळ बसेल.
गुजरातचे मद्य पर्यटन बंद होणार?
नाशिक हे संपुर्ण दारुबंदी असलेल्या गुजरात, स्वस्त दारु असलेल्या केंद्रशासीत दीव-दमणच्या सीमेवर आहे. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात दमणच्या दारुची अनधिकृत आयात होते. गुजरातच्या धरमपुर, सापुतारासह अनेक भागातील नागरीक खास दारुसाठी नाशिकच्या सीमेवरील सुरगाणा, पेठ, कळवणला येतात. सीमेवर असे अनेक बार जोरात चालतात. आता बंदीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने गुजरातचे हे 'मद्य पर्यटन' बंद पडू शकते.
"महामार्गावर मद्य विक्रीस कडक नियम आहेतच. त्याची अंमलबजावणी होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हाती पडल्यावरच नेमका परिणाम स्पष्ट होईल.'- प्रसाद सुर्वे, उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.