शिक्षण मंत्र्यांनी श्रीमंत विद्यार्थ्यांचाच विचार करुन ‘हा‘ निर्णय घेतला का? 

मंगरुळपिर (जि. वाशीम) : कोरोनाच्या प्रादुर्भावात पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्याचा निर्णय अजून घेतलेला नाही किंवा शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी शाळा कधी सुरू करायची, याबाबतही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. मात्र त्याअगोदरच शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम २५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला, हे कितपत योग्य आहे, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते राम पाटील सुभाषराव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला केला आहे. केवळ श्रीमंत विद्यार्थ्यांचाच विचार करुन हा निर्णय घेतला असावा, असेही राम पाटील यांनी राज्य सरकारला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम २५ टक्के कमी करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. २०२० आणि २१ हे शैक्षणिक वर्ष सुरु कले आहे. ऑनलाइन, टीव्ही आणि इतर माध्यमांतून आपण हे वर्ष सुरु केलं आहे. प्रत्यक्षात शाळा अजूनही सुरु झालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत मुलांच्या मनात तणाव राहू नये, त्यांना दडपण येऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केलं आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम २५ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात जरी आला आहे. तरी ऑनलाईन शिक्षण राज्यातील किती टक्के विद्यार्थी घेत आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मुलांकडे स्मार्टफोन कोठून येणार, कोरोना काळात पोट भरण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

अशा परिस्थितीत स्मार्टफोन विकत घेऊन ऑनलाईन शिक्षण घेणे, हे त्यांच्यासाठी दिवा स्वप्न असल्याचेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. ग्रामीण भागात मोबाईल फोनला नेटवर्क मिळत नाही. अशिक्षित पालकांना त्यांच्या पाल्याला ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे काय, हे समजवून सांगणेही अवघड आहे. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शहरातील व श्रीमंत विद्यार्थ्यांचा विचार करून निर्णय घेतला की काय, असा प्रश्न राज्य सरकारला पाठविलेल्या निवेदनात सामाजिक कार्यकर्ते राम पाटील ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. ताई अगोदर शाळा सुरू होऊ द्या आणि त्यांनंतरच निर्णय घ्या, अशी मागणी ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर यांच्या पाल्यांच्यावतीने राम पाटील यांनी केली आहे.