आमदारांच्या कुटुंबीयांसाठीच जिल्हा बॅंक राखीव आहे का? हेरंब कुलकर्णी यांचा सवाल

अकोले : आमदार वा त्यांच्या कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीचे सदस्यही जिल्हा बॅंकेचे संचालक झाले. त्यामुळे एकाच कुटुंबाभोवती सत्ता फिरत राहिल्याने, जिल्ह्यात राजकीय सरंजामदारी वाढते आहे. राजकीय नेतृत्व गरीब, बहुजन कुटुंबातून पुढे येत नाही. आमदारांच्या कुटुंबीयांसाठीच जिल्हा बॅंक राखीव आहे का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे. 

हेही वाचा... भाजपचे आता युवा वाॅरिअर्स

जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीबाबत कुलकर्णी म्हणाले, की जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीत 21पैकी 13 संचालक हे आमदार, माजी आमदार किंवा आमदारांच्या कुटुंबीयांपैकी आहेत. म्हणजे 62 टक्के प्रतिनिधी आमदारांच्या कुटुंबांतून आले आहेत. त्यामुळे ही बॅंक आमदारांच्या कुटुंबीयांसाठी राखीव आहे का, असा प्रश्न पडतो. सहकाराला गती देताना, तळागाळातल्या माणसांचे आर्थिक सक्षमीकरण व त्याच वेळी सामान्य कुटुंबीयांतील नेतृत्व पुढे यावे, असा विचार होता. त्यातून सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल, यादृष्टीने राजकीय नेतृत्व घडविणारी ही कार्यशाळा आहे; पण सहकारी साखर कारखाने व जिल्हा बॅंकांतील राजकारण पाहता, हा हेतू पूर्णपणे फसला आहे. खरे तर आमदार कुटुंबीयांना राज्यस्तरावर नेतृत्वाची संधी मिळते. त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना कारखाने व बॅंकांमधून पुढे आणायला हवे. त्यातून जिल्ह्यात नेतृत्वाची दुसरी व तिसरी फळी निर्माण होऊ शकेल. मात्र, तसे झाले नाही, होतही नाही. 

हेही वाचा... दुर्गा तांबे यांच्या ओव्या

कुलकर्णी म्हणाले, की विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील 20 जिल्ह्यांतील सर्व लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व कारखान्यांचा अभ्यास केला. त्यात घराणेशाहीची पकड अधिक मजबूत होताना दिसते आहे. कार्यकर्ते आयुष्यभर हातात गुलालाचे पोते घेऊन नेत्यांच्या मिरवणुकांत मग्न राहतात. त्यामुळे घराणेशाहीची कोंडी फुटत नाही. सामान्य कार्यकर्त्यांनी घराणेशाहीला आव्हान दिले तरच जिल्ह्यात नवे नेतृत्व पुढे येऊ शकेल, अन्यथा घराणेशाहीची चौथी पिढीही जिल्हा बॅंकेत व कारखान्यांत दिसेल. 

Edited By - Murlidhar Karale