तर कोयना धरण व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करा : विक्रमबाबा पाटणकर

कऱ्हाड : गेल्या वर्षी उद्‌भवलेल्या पूरस्थितीच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या वडनेरे समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारू नये. gk अहवाल दिशाभूल करणारा असून त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पुराला अलमट्टी धरण कारणीभूत नसेल तर मागणी होत असल्याप्रमाणे कोयना धरण व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. 

श्री. पाटणकर म्हणाले, ""वडनेरे समितीने शेतकरी, व्यापारी, तसेच बाधित लोकांबाबतीत जी भूमिका घ्यायला पाहिजे होती, ती घेतली नाही. अलमट्टी धरणाबाबत वडनेरे समितीचा 560 पानांचा अहवाल हा केवळ गोरागोमटा असला, तरी त्यातून निष्कर्ष शून्य आहे. त्यामुळे शासनाने वडनेरे समितीचा अहवाल स्वीकारू नये.

समितीने व्यापारी, शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते यांची मतमतांतरे जाणून घ्यावीत. त्यानंतरच अहवाल सादर करावा. अन्यथा 2019 च्या पूर परिस्थितीला पुन्हा सामोरे जावे लागेल.  वडनेरे समितीने लोकप्रतिनिधींचीही दिशाभूल केली आहे. 2006 मध्ये पुराच्या परिस्थितीला अलमट्टी धरणच जबाबदार असल्याचे वक्तव्य शासनाच्या तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी केलेले होते.

त्या वेळी वडनेरे हे राज्याच्या जलसंपदा विभागात होते. मात्र 2019 चा पूर हा अलमट्टी धरणामुळे आला नाही, असे अहवालात समितीचे अध्यक्ष वडनेरे यांनीच म्हटले आहे. त्यामुळे हा अहवाल दिशाभूल करणारा असून, शासनाने तो स्वीकारू नये. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे पुराला अलमट्टी धरण कारणीभूत नसेल, तर मागणी होत असल्याप्रमाणे कोयना धरण व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करावेत.

शासनाने हा अहवाल स्वीकारल्यावर लाभक्षेत्रातील लोकांवर कायमस्वरूपी टांगती तलवार राहणार आहे. वडनेरे समितीचा अहवाल हा ग्रामपंचायतीपासून ते खासदारांपर्यत सर्वांना मिळावा. त्यातून बाधित भागातील लोकांना मते मांडता येतील. मात्र या अहवालामुळे चुकीच्या पद्धतीने वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अभय मिळता कामा नये. 

समितीने लोकांची मते जाणावीत... 
वडनेरे समितीने पुराची केलेली मांडणी एक आहे. मात्र धरण व पूरस्थिती याचा स्वतंत्र अभ्यास होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने अभ्यास झाला पाहिजे. त्यासाठी वडनेरे समितीला पाटणला येणे शक्‍य नसल्यास कऱ्हाडमध्ये येऊन कऱ्हाड- पाटणच्या बाधित क्षेत्रातील लोकांची मते जाणून घ्यावीत. त्यात लोक स्पष्ट मते मांडतील. लोकप्रतिनिधींनीही त्याचा अधिक अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असेही मत श्री. पाटणकर यांनी मांडले.