आता मेडिगड्डा बॅरेजवरुन तापणार राज्याचे राजकारण ? 

नागपूर : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात प्राणहिता नदीवर प्रकल्प तयार करण्यात आला. याच नदीवर मेडिगड्डा बॅरेज तयार करण्यात आले. यासाठी तेव्हा जे भूसंपादन करण्यात आले. त्यावरुन आता राज्याचे राजकारण तापण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यामध्ये कराराचीही भंग झाल्याची शंका व्यक करुन चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहे. आतापर्यंत ठाकरे सरकारने भाजप सरकारचे बरेच कायदे फीरवले आहेत. आता या प्रकल्पावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केल्याने वाद होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

तेलंगणा सरकारने प्राणहिता नदीवर प्रकल्प तयार केला. याच नदीवर मेडिगड्डा बॅरेज तयार करण्यात आले. यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील 11 गावांमधील जवळपास 380 हेक्‍टर जागा जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगी शिवायच प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचा त्यावेळी चर्चा होती. तेलंगणा सरकारसाठी हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. मोठ्या थाटात याचा शुभारंभ झाला होता. स्थानिकांनीही याला विरोध दर्शविला होता. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन जलसंपदा विभाग आणि तेलंगणा सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये 2016 मध्ये मुंबईत बैठका झाल्या. दोन्ही राज्यात करार झाला. तत्कालीन राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारला मदत केल्याचा आरोप झाला. प्रत्यक्षात काम करताना कराराचा भंग झाल्याचाही आरोप झाला. तेलंगणा सरकारने वाटाघाटीच्या आधारे जागा संपादित केली. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत जवळपास 260 हेक्‍टर जागा संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली. संपादित केलेल्या जागेची नोंद तेलंगणा सरकारने आपल्या महसुली अभिलेखात केली. एकप्रकारे येथील जागा तेलंगणाच्या हद्दीत गेली. असे असतानाही यावर कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप नोंदविण्यात आले नाही. आता राज्याच्या महसूल विभागामार्फत भूसंपादनाची कार्यवाही होणार असल्याची माहिती आहे. करारानुसार बांधकाम झाले नसल्याची शंका वर्तविण्यात येत आहे. सिरोंचा व इतर भागात पाणी शिरल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. कराराच्या वेळी बॅरेजमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती गठित केली. समितीला एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करायचा आहे.