केंद्राकडून केवळ आश्वासनांचा पाऊस, प्रत्यक्षात योजनांचा दुष्काळच : फाळके

नगर : केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी आश्वासनांचा पाऊस पाडला. प्रत्यक्षात मात्र निधी देताना दुष्काळच ठेवला. योजनांचा गवगवा होतो आहे, परंतु सर्वसामान्यांना काहीच मिळत नाही. महाराष्ट्रातील महाआघाडी सराकर चांगले काम करीत असताना निधी देताना भेदभाव केला जातो. कोरोनाचे संकट हाताळताना केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची भावना राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनी `सरकारनामा`शी बोलताना व्यक्त केली.

आपल्या अभ्यासपूर्ण टिपणांतून त्यांनी मांडलेला केंद्रसरकारचा पाढा महाराष्ट्रातील जनतेला विचार करायला लावणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला केंद्रात दुसऱ्या टर्मला काल एक वर्ष पूर्ण झाले. या काळात देशाला, महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

कोरोना हाताळण्यात अपयशी

मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीमुळे देशात लाॅकडाऊन उशिरा केले. भारतात रुग्ण सापडू लागल्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लोकांची ये-जा थांबायला हवी होती. लाॅकडाऊनच्या आधी नुकतेच लाखो लोक परदेशातून भारतात आले. त्यांनी कोरोनाचा संसर्ग जास्त झाला. केंद्र सरकारने मध्यप्रदेशातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लाॅकडाऊन लांबविल्याचा परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावा लागला आहे. आता तर कोरोना संपण्याचे नाव घेत नाही. उलट रोजचा आकडा मोठा होत चालला आहे. अनेकांचे मृत्यू होत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक झळ बसली आहे. लोकांना वेळीच क्वारंटाईन करून घरात बसविले असते, तर परप्रांतीयांचे स्थलांतर झाले नसते. आता उद्योजकांपुढे कामगारांचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. ही कुटुंबे आता कशी सुधारणार, हा मोठा प्रश्न आहे. कोरोनामुळे ज्या लोकांचे मोठे नुकसान झाले, ते नागरिक केंद्र सरकारला कधीही माफ करणार नाही, अशी भावना फाळके यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्राला मदत देताना भेदभाव

केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मदत देताना भेदभाव करते. तीन पक्षाचे सरकार असले, तरी ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. असे असताना केवळ भाजप विरोधी बाकावर आहे, म्हणून महाराष्ट्राला मदत देताना भेदभाव करायचा, हे न्याय नाही. गेल्या वर्षभरात तर हा अन्याय महाराष्ट्राची जनता विसरणार नाही. त्यात कोरोनाच्या संकटाने गेल्या तीन महिन्यांपासून महाराष्ट्र होरपळतो आहे. त्या काळात तरी मदत करायला हवी होती, प्रत्यक्षात केवळ घोषणा झाल्या. लोकांपर्यंत कोणतीच मदत पोहोचली नाही.  

सीएए आणि एनआरसी

`सीएए` आणि `एनआरसी`मुळे सामाजिक असंतोषात प्रचंड वाढला. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना तयार झाली. त्या काळात समाजामध्ये उद्रेक होतो की काय अशी भिती तयार झाली होती. केंद्र सरकारने याला वेळीच लगाम घालायला हवा होता. तथापि, सामाजिक असंतोष पसरण्यास सरकार जबाबदार ठरले.
जीडीपी दरवल्ड हॅपिनेस इंडेक्स 2019 पाहता भारताचा क्रमांक 140 वर गेला. तो 2018 मध्ये 133 वर होता. या इंडेक्समध्ये दरडोई जीडीपीचा विकास पाहता मोदी सरकार योग्य निर्णय घेवू शकले नाहीत. जीडीपीचा दर 2000 नंतर सर्वाधिक खालावला आहे. देशात 23 टक्के गरीबी वाढली, याबाबत केंद्र सरकारने काय केले, याचे आत्मपरीक्षण व्हायला हवे.

भ्रष्ट्राचाराबाबत निष्काळजीपणा

निरोगी आयुष्यमान, जनजागृती याचा वर्षभरात समावेश असायला हवा होता, तथापि, केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणे सुरू असताना त्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही. निरोगी आयुष्यमानसाठी स्वच्छतेचा नारा दिला असला, तरी तो किती यशस्वी झाला, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. गेल्या वर्षभरात केवळ आरोग्यासाठी घोषणांचा पाऊस झाला. त्यामधून सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यावर कोणताही चांगला परिणाम दिसून आला ऩाही. 

महिलांवरील अत्याचार

गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचार थांबू शकले नाही. नवीन सरकार आल्यानंतर विजयाच्या अनाभाका करण्यात सरकार गुंग राहिले. महिलांवरील अत्याचार वाढतच राहिले. रोज कुठे ना कुठे अत्याचाराच्या घटनांचे वृत्त दिसून येते. हैदराबादसारख्या घटना वाढत आहेत. एका अहवालावरून रोज किमान 107 बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. वर्षभरात तब्बल 38 हजार 947 बलात्काराच्या घटना घडल्या, यापेक्षा वाईट स्थिती काय असू शकते.

बेरोजगारी वाढली

प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याची वल्गना करणाऱ्या केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरात कोणते रोजगार दिले, ते दाखवून द्यावे. कोणत्या भरत्या सुरू केल्या, त्याची आकडेवारी द्यावी. गेल्या 45 वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी असलेले हे वर्ष राहिले. निवडणुकीच्या काळात अनेक आश्वासनांची खैरात झाली. परदेशी कंपन्यांशी करार झाल्याचे नुसतेच फोटो आले. प्रत्यक्षात कोणत्या युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या, हे सांगणे कठिण आहे. केंद्र सरकारने युवकांच्याबाबतीत केवळ खेळ सुरू ठेवला आहे. 

उपासमारीचा निर्देशांक

जगातील उपासमार निर्देशांकात भारत 117 देशामध्ये 102 व्या क्रमांकावर गेला आहे. आपल्या देशापेक्षा पाकिस्तान, बांगलादेश व नेपाळमध्ये हा निर्देशांक क्रमवारीत कमी आहे, हे एका अहवालातून दिसून येते. सर्वांना पोटभर जेवण देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण गेले कुठे, हाच मोठा प्रश्न पडतो.

अर्थव्यवस्था डबघाईला

देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. जवळपास 6 लाख 60 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडीत निघाली. हे कर्ज कोणाचे होते, याची यादी जाहीर करायला हवी. बुडित कर्ज काढून त्याचा फायदा कोणाला झाला, अशी नावे काढल्यास सरकारचा खरा गोंधळ समोर येईल. इकडे शेतकरी कर्जापायी आत्महत्या करीत आहे. तिकडे मात्र उद्योजकांचे करोडो रुपये माफ होत आहेत. हा कुठला न्याय आहे. गेल्या वर्षभरात सरकारने केवळ ठराविक उद्योजकांचे भले केले. 

शेतीमालाला भाव नाही

गेल्या वर्षभरात शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला नाही. कांदा, शेतीमाल निर्यातीच्या धोरणात कायम सरकारने हेळसांड केली. त्याचाच परिणाम शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकला नाही. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून सरकारने काय साध्य केले. निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यावर ठराविक रक्कम देण्याची घोषणा हवेत विरली. 

पेट्रोल-डिझेलद्वारे लूट

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्या तेलाच्या किमती प्रचंड उतरल्या, तरी देखील त्यांचा फायदा पेट्रोल डिझेल ग्राहकांना मिळाला नाही. उलट किमती वाढवल्या. हे असे कसे होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढताच इकडे गावातील पेट्रोलपंपावर पेट्रोलवाढीचे फलक लागतात. मग कमी झाल्यानंतर का नाही कमी झाल्याचे फलक लागत. पेट्रोल, डिझेलच्या माध्यमातून सरकारकडून होणारी लूट थांबली पाहिजे, असे मत फाळके यांनी व्यक्त केले.