पंकजा मुंडे कडाडल्या, विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे

पुणे : राज्य सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिलेली आहे. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य सरकारला ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच, या निर्णायाचा आगामी निवडणुकांवर देखील मोठा परिणामा होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरून आता विरोधी पक्ष भाजपाकडून राज्य सरकारवर जोरदार टीका सुरू झाली आहे. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंनी (Chandrashekhar Bavankule) राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत या निर्णयास जबाबदार धरले. यानंतर आता भाजप नेत्या व माजी मंत्री पंकजा मुंडेंनी (Pankaja Munde) देखील या निर्णयावर ट्वीट करत आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

पंकजा म्हणाल्या की, "ओबीसींची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहीजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे.", असे पंकजा यांनी म्हटले. तर दुसऱ्या ट्वीटमध्ये त्या म्हणाल्या की, ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे., असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी हे आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत मात्र, 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने आता रद्दबादल ठऱवला आहे.

त्याचा मोठा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर होणार आहे. हे आरक्षण रद्द झाले तर महाराष्ट्रात निवडणुका होणार की नाही, याची शंका आहे. कारण हे आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे. तसेच, आता अनेक नगरपरिषदांत निवडणुका सुरू आहेत. तेथे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा काय परिणाम होणार, याकडे आता लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आहे त्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य वाटत नाही, असे स्पष्ट करून निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तर आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित ठेवू नका, असा आदेश दिला आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक झाले असून आरक्षणाच्या स्थगितीला राज्य सरकारला जबाबदार ठरवले जात आहे.