मराठवाड्याच्या सिंचनाचे ७८७ कोटी रुपये वाचले..

२२ जून २०२० रोजी राज्य शासनाने एक पत्रक काढून जलसंपदा विभागाचे ७८७ कोटी रुपये डिसेंबर २०२० पर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना दिले. निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाल्याने उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्प, मराठवाड्यातील लघुपाटबंधारे प्रकल्प, नांदेड येथील आंतरराज्य लेंडी प्रकल्प तसेच शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन मावेजाची सर्वच प्रकरण मार्गी लागतील,
marathwada irrigation news
marathwada irrigation news
Published on
Updated on

औरंगाबादः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सर्व विभागांचा अखर्चित निधी परत मागवला होता. यामध्ये मराठवाड्यातील सिंचनाचे ७८७ कोटी रुपये देखील शासनाला परत पाठवण्यात आले होते. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे सदस्य रमेश गायकवाड यांनी या प्रश्नी लक्ष घातले. जलसंदा विभाग तसेच राज्यस्तरावर पाठपुरावा करून हा अखर्चित निधी परत करावा, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून मराठवाड्याच्या सिंचनाचा अखर्चित ७८७ कोटींचा निधी खर्च करण्यास राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

पंचववीस हजार कोटींचा मोठा सिंचन अनुशेष असलेल्या मराठवाड्याचे प्रकल्प हा निधी परत गेल्याने रखडणार हे लक्षात आल्यानंतर रिपाइंचे (डेमोक्रॅटिक) प्रदेशाध्यक्ष तथा जिल्हापरिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांनी महाराष्ट्र सरकार तसेच मुख्य अभियंता जलसंपदा यांना नुकताच अखर्चित निधीच्या संदर्भात जाब विचारला होता. तसेच निधी परत आण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशा इशारा काही दिवसांपुर्वी दिला होता.

यावेळी त्यांनी मराठवाड्यातील एकूणच सिंचन व विकासाच्या अनुशेषाची जाणीव संबंधित अधिकाऱ्यांना करून दिली. शिवाय जिल्ह्यातील नेते शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी देखील या अखर्चित निधीच्या संदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर सत्तार यांनी देखील राज्य पातळीवर हालचाली करून हा निधी परत जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. गायकवाड यांनी जलसंपदा विभागाचे सचिव राजेंद्र पवार यांना मराठवाड्याची सद्यस्थिती समजून सांगितली व मराठवाड्याची वाटचाल वाळवंटाकडे होत आहे हे पटवून देत सिंचनाचा निधी खर्च होणे किधी गरजेचे आहे, हे पटवून दिले.

परिणामी २२ जून २०२० रोजी राज्य शासनाने एक पत्रक काढून जलसंपदा विभागाचे ७८७ कोटी रुपये डिसेंबर २०२० पर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना दिले. निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाल्याने उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्प, मराठवाड्यातील लघुपाटबंधारे प्रकल्प, नांदेड येथील आंतरराज्य लेंडी प्रकल्प तसेच शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन मावेजाची सर्वच प्रकरण मार्गी लागतील, अशी आशा रमेश गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे. निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ दिल्याबद्दल गायकवाड यांनी वित्त मंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे आभार मानले आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com