किसन वीर कारखाना वाचविण्यासाठी शरद पवारांनी घातले लक्ष; सहाशे कोटी उभारण्याचा प्रयत्न 

सातारा : आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या किसन वीर सातारा सहकारी कारखान्याला सावरण्यासाठी आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्ष घातले आहे. या कारखान्याचं करायचं काय, या प्रश्‍नावर श्री. पवार यांच्या उपस्थितीत सलग दोन बैठका झाल्या असून, त्यामध्ये पवारांनी कारखान्याच्या सद्य:स्थितीबाबत संपूर्ण माहिती घेतली आहे. कारखान्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठीच्या काही पर्यायांवरही या बैठकीत चर्चा झाली आहे.
 
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार मकरंद पाटील, जिल्हा बॅंकेचे संचालक नितीन पाटील तसेच सहकार सचिवांच्या उपस्थितीत या दोन बैठका झाल्या. बैठकीतील चर्चेनुसार कारखान्याला सावरण्यासाठी अंदाजे एक हजार कोटींची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामध्ये किरकोळ देणी, शेतकऱ्यांची बिले, वाहनांची कर्जे व त्यावरील हमी, बॅंकांची देणी या सर्व बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

सध्या कारखान्यावर असलेल्या खंडाळा आणि प्रतापगड कारखान्यांचे ओझे कमी करता आल्यास तसेच आत्ताच्या साखरनिर्मितीचे मूल्य या बाबी गृहित धरल्या तरीही 600 कोटींची आवश्‍यकता भासणार आहे. मग हे सहाशे कोटी कसे उभे करता येतील, यावरही या बैठकीत विचारविनिमय झाला. सध्याची सगळी कर्जे एकत्रित करून एखाद्या लीड बॅंकेकडे जाता येऊ शकेल. सहा वर्षांच्या दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन ते टप्प्याटप्प्याने फेडता येऊ शकेल, या पर्यायावरही विचार करण्यात आला. 

कारखान्याच्या सद्य:स्थितीचीही या बैठकीत चर्चा झाली. साखरेच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. या हंगामातील आणि मागची बिलेही शेतकऱ्यांना अद्याप दिली गेली नसल्याचेही सांगण्यात आले. कारखान्याला वर काढण्यासाठी श्री. पवार यांच्या उपस्थितीत अशा प्रकारे उपाय करण्यावर चर्चा झाली असली, तरी त्यावर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला हा कारखाना लढवावा लागणार आहे, तो जिंकावा लागणार आहे.

प्रतापगड आणि खंडाळा सोडवून त्यातून काही रक्कम उभी करावी लागणार आहे. इतकं सारं करूनही हा कारखाना वठणीवर यायला दहा ते 12 वर्षे लागणार आहेत, असे सहकारातील तज्ज्ञांना वाटते. म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज घेण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरू आहे. आपण हे सारं सांभाळू शकतो का, कर्जाचे काय करता येईल, या साऱ्या गोष्टी आवाक्‍यात आहेत, याची खात्री झाल्यानंतरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कारखाना निवडणुकीसंदर्भात हालचाली सुरू करेल, असे राजकीय तज्ज्ञांना वाटते.

कारखान्याच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीत पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून ही संस्था कशी टिकेल, यावरही विचार व्हावा. सध्याच्या अडचणीच्या काळात निवडणुकीचा खर्चही कारखान्याला पेलवणार नाही. कारखान्याचे हित लक्षात घेऊन यातून "सर्वसमावेशक' मार्ग काढला जावा, असाही एक प्रस्ताव समोर येत आहे. दोन्ही बाजूंच्या मंडळींना स्थान देऊन जबाबदारी निश्‍चित करावी, सगळ्यांनी मिळून कारखाना चालवावा आणि संकटमुक्त करावा, असा हा प्रस्ताव आहे.

कारखान्याची एवढी बिकट अवस्था झालेली असताना, याबाबत काही तक्रारी आल्या असतानाही त्याचे टेस्ट ऑडिट का केले नाही, असा सवाल या वेळी श्री. पवार यांनी सहकारमंत्र्यांना केला. त्यावर एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्याची निवड करून चौकशी लावतो, असे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत कारखान्याच्या चौकशीचे आदेश येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

आमदार पाटलांचे दुखणे काय? 

वाई तालुक्‍यातील साधारण दहा लाख टन ऊस या कारखान्यावर अवलंबून आहे. आतापर्यंत आम्ही कारखान्यात लक्ष घातले नाही, कारण त्याचा आमच्या राजकारणाला तोटा होईल. हे कारण घेऊन कुठं आणि कसं सांभाळायचं? पण, आता परिस्थिती अशी आहे, की हा कारखाना सहकारात नावाजलेला आहे. किसन वीरांचं नाव त्याच्याशी जोडलं गेलेले आहे. आता जर कारखाना मोडून पडला, तर आम्ही लक्ष घातलं नाही म्हणून तो मोडून पडला, असं मानलं जाईल, लक्ष घालावं तर हे सगळं सांभाळायचं कसं, अशा दुहेरी पेचात आपण असल्याची अगतिकता या बैठकीत आमदार मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. उद्या निवडणुकीच्या माध्यमातून कारखाना ताब्यात घेतलाच, तर सगळे देणेकरी माझ्या दारात उभे राहणार आहेत आणि त्यांची देणी वेळेत नाही देता आली, तर आमचे राजकारण संपेल, असे आमदार पाटील यांचे म्हणणे आहे. दुसऱ्याच कोणी तरी निर्माण केलेल्या अडचणींमुळे कोंडी मात्र माझी होतेय, असं आपलं दुखणं मकरंद पाटील यांनी या बैठकीत मांडले आणि हे सगळे प्रश्‍न श्री. पवार सोडवू शकतात, अशी धारणाही त्यांनी व्यक्त केली.