नगर : ``प्रशासनाने कोरोनाविरोधी लढ्याच्या समन्वयात लोकप्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना सहभागी करवून घेण्याऐवजी त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. प्रशासन करील तेच खरे, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. ही अवस्था अत्यंत गंभीर आहे. ठाकरे सरकारने आता तरी भानावर येऊन कोरोनाविरोधी लढ्यात सर्व घटकांना सहभागी करवून घ्यावे,`` असे आवाहन ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी `सरकारनामा`शी बोलताना केले.
विखे पाटील म्हणाले, ``महाराष्ट्रात कोरोनाविरोधी लढ्यात कार्यरत असलेल्या यंत्रणेत आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात अजिबात समन्वय नाही. त्यामुळेच मुंबई व पुणे ही राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची शहरे अडचणीत आली आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनाचे राज्यातील हे मोठे अपयश आहे. सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे प्रशासन, अशी व्याख्या केली आहे. आकस्मिकपणे आलेले कोरोनाचे संकट एकट्या राज्यावर व देशावर नाही. विकसित राष्ट्रांसह अख्ख्या जगावर हे संकट आहे. त्यामुळे या संकटाचा सामना जात, धर्म, प्रांतभेद विचारात न घेता एकोप्याने करावा लागेल. जगभरात लाखो जणांचे प्राण कोरोनामुळे गेले. भारतातही मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होईल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लॉकडाउनसारखे निर्णय वेळीच घेण्यात आले. लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांच्यावर प्रारंभी टीका झाली; परंतु आता मात्र मोदी यांच्या या निर्णयाची व कार्यपद्धतीची जगभर प्रशंसा होत आहे.``
काठीच्या बळावर "सर्व काही' शक्‍य नाही
राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच सत्ताधारी व विरोधक मंडळींसह विविध स्थानिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग कोरोनाविरोधी लढ्यात सरकार घेताना दिसत नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करून विखे पाटील म्हणाले, ""सरकार, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी हातात हात घालून या जागतिक लढ्याचा सामना करण्याची ही वेळ आहे. राजकारण करण्याची किंवा श्रेय लाटण्याची मुळीच नाही. सरकारच्या स्तरावर योग्य समन्वयाचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी राज्यस्तरावर उच्चाधिकार समिती नेमून तीमध्ये विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींना, कोणताही संकोच व असुरक्षितता न बाळगता सामावून घ्यायला हवे. कोरोनाची आपत्ती स्थानिक नसून, राष्ट्रीय आहे. त्यामुळे केवळ काठीच्या बळावर "सर्व काही' करू शकतो, हा गैरसमज दूर व्हायला हवा.''
शेती, उद्योगासह सर्वच क्षेत्रांत मोठी अस्वस्थता
शेती, उद्योगासह विविध क्षेत्रांत मोठी अस्वस्थता आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण होत नाहीत तोपर्यंत स्थैर्य नाही. मुळात शेतकरी हा घटक नेहमीच दुर्लक्षित राहिला आहे. कोरोनामुळे शेतीव्यवसायाची मोठी परवड झाली आहे. खरीप हंगामाची नीट तयारी नाही. शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे. त्याच्यावर आता विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. सध्या फळझाडांची वाट लागली आहे. भाजीपाल्याचे उत्पादन भविष्यात मोठ्या प्रमाणात घटेल. परिणामी आता शहरी भागात प्रामुख्याने भाजीपाल्याची चिंता वाढणार आहे. लॉकडाउनच्या काळात शेतमालाच्या विपणन व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. विरोधक म्हणून केवळ राजकारण करण्यासाठी ही भाषा नसून, वस्तुस्थिती आहे. सरकार शेतीसंदर्भात गांभीर्याने पाहत नाही. मुळात कृषी व पणन खाते कोरोनाविरोधी लढ्यापासून कोसो दूर आहे, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पंधरा हजार एसटी बस लावल्यात थप्पीला
राज्यातील अनेक मजूर परराज्यांत अडकले असून, इतर राज्यांतील मजुरांना आपल्या राज्यातच थांबवून ठेवावे लागले आहे. आपले अनेक विद्यार्थी व मजूर परराज्यांत अडकले आहेत. त्यांना उत्पन्नाचे साधन नाही. परराज्यांतील मजूर व विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना नाही. त्यासाठी सरकारी पातळीवर योग्य तो समन्वय नाही. एसटी महामंडळाच्या राज्यातील विविध आगारांमध्ये तब्बल 15 हजार एसटी बस लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून थप्पीला लावल्या आहेत. लाखो कर्मचारी कामाअभावी घरात बसून आहेत. या बस कार्यरत करून परराज्यांत अडकलेल्या विद्यार्थी व मजुरांना आणायला हवे. सामुदायिक प्रयत्नातून आपण हे सहजपणे करू शकतो, असा दावा विखे पाटील यांनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.