नागपूर : काटोल विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख Former Minister of Katol Dr. Ashish Deshmukh यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे Chief Minister Uddhav Thackeray यांना पत्र लिहून पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार Sunil Kedar यांना बरखास्त करण्याची मागणी केली. हे पत्र सोशल मिडियावर त्यांनी पोस्ट केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली. हे पत्र पाठवण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शनिवारी केदारांनी देशमुखांचा पाणउतारा केल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे चिडलेल्या आशिष देशमुख यांनी हे पाऊल उचलल्याचेही सूत्र सांगतात.
डॉ. आशिष देशमुख पत्रात म्हणतात, ‘आपल्या महाविकास आघाडी मंत्रिमंडळातील एक मंत्री श्री सुनील केदार यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल आणि गैर कारभाराबद्दल हे पत्र लिहिताना मला अतिशय दुःख होत आहे. सन 2002 मध्ये सुनील केदार नागपूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी बँकेचे 150 कोटी रुपये खाजगी दलालांमार्फत सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवली व पूर्ण रक्कम बँकेला गमवावी लागली. या दलाल कंपन्यांमध्ये Home Trade Securities, Giltage, Management, Syndicate Management Services, Indramani Merchants, Century Dealers, इत्यादी पाच दलाल कंपन्यांना सुनील केदार यांनी संगनमताने ही रक्कम सरकारी रोखे विकत घेण्यासाठी परस्पर दिली होती. या दलालांनी त्या संपूर्ण रकमेचा अपहार करून बँकेला ना रोखे दिले ना पैसे परत दिले व नागपूर जिल्हा बँकेचे 150 कोटीचे नुकसान झाले.
ही बातमी वाचा ः आशिष देशमुख शेजारी येऊन बसले आणि सुनील केदारांचा भडका उडाला...
याबद्दल सुनील केदार व इतर 10 आरोपी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार खात्याने 150 कोटी रुपयाचा अपहार केल्याबद्दल कोर्टात खटला दाखल केलेला आहे आणि तो सध्या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. याठिकाणी विशेष म्हणजे सुनील केदार यांनी केवळ नागपूर जिल्हा बँकेचे 150 कोटीचे नुकसान केले नसून 2002 साली त्यांचे मित्र शरद देशमुख अध्यक्ष असलेल्या वर्धा जिल्हा बँकेलासुद्धा 30 कोटी रुपये या कंपन्यांमध्ये गुंतवण्यासाठी दबाव टाकला. असाच प्रकार केदार यांनी उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष कै. पवनराजे निंबाळकर यांच्या बाबतीत केला व त्यांनासुद्धा 30 कोटी रुपये गमवावे लागले. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातल्या तीन प्रमुख जिल्हा बँकांचे 210 कोटी रुपये (मुद्दल) सुनील केदार यांच्यामुळे नुकसान झालेले आहे आणि आज 19 वर्षानंतरही या तिन्ही जिल्हा बँका आज आर्थिक दुर्बल झाल्या आहेत व केव्हा बंद पडतील, याचा नेम नाही.
या व्यतिरिक्त सुनील केदार यांनी सप्टेंबर 2000 मध्ये अध्यक्ष असताना नागपूर जिल्हा बँकेचे 40 कोटी रुपये Home Trade Securities चे अध्यक्ष असलेल्या संजय अग्रवाल यांच्या Euro Discover Technologies नावाच्या कंपनीला गुंतवणूक म्हणून दिले होते. या व्यवहारात बैंकेने युरो डिस्कव्हरचे पाच लाख शेअर्स 800 रुपये भावाने विकत घेतले होते. पण यातला सगळ्यात मोठा घोटाळा म्हणजे कोणत्याही जिल्हा सहकारी बँकेला खासगी कंपनीमध्ये अशा पद्धतीने पैसे गुंतवता येत नाहीत किंवा खाजगी कंपनीचे शेअर विकत घेता येत नाहीत. तो बँकेच्या पैशाचा अपहार आहे आणि सुनील केदार यांनी हा गुन्हा केलेला आहे. विशेष म्हणजे युरो डिस्कव्हरने नागपूर जिल्हा बँकेच्या 40 कोटी गुंतवणुकीतून आपला व्यवसाय उभा केला व शेवटी नागपूर जिल्हा बँकेसकट महाराष्ट्रातल्या 12 बॅंकांना जवळपास 400 कोटींचा चुना लावला. सुनील केदारांच्या फाजील आत्मविश्वासामुळे या बँकांचे हे प्रचंड नुकसान झाले आहे.
ही बातमी पण वाचा ः काँग्रेसमधील गटबाजीवर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
विशेष म्हणजे सहकार खात्याचे तीन अंकेक्षक, भाऊराव आस्वार, यशवंत बागडे आणि डॉ सुरेंद्र खरबडे यांनी या महाघोटाळ्यासाठी सुनील केदार यांना मुख्य आरोपी म्हणून दोषी ठरविले आहे. तसेच या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी पीआय किशोर बेले यांनी आपल्या जबानीतसुध्दा सुनील केदारांचा हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. महोदय, हे सगळे गैरप्रकार सुनील केदार यांनी बँकेमध्ये केलेले असताना व गेले 19 वर्ष त्यांच्याविरुद्ध सहकार खात्याने खटला दाखल केल्यानंतरही सुनील केदार भारताच्या जनप्रतिनिधी कायद्यातील एका पळवाटेचा फायदा घेऊन सावनेर मतदारसंघातून चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आणि आज आपल्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. खरे तर पुरोगामी महाराष्ट्राला अत्यंत लाजिरवाणी ही बाब आहे की, ज्या व्यक्तीने महाराष्ट्रातील तीन जिल्हा बँक बुडवल्या त्या व्यक्तीला मंत्री म्हणून महाराष्ट्रभर मिरवण्याची संधी मिळते, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.
हा खटला प्रलंबित ठेवण्यासाठी सुनील केदार यांनी छोट्या, छोट्या कारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन स्वतः विरुद्धचा हा खटला गेली 19 वर्षे प्रलंबित ठेवला आहे. हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. आता या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना त्यातून सुटण्यासाठी सुनील केदार वेगवेगळ्या युक्त्या लढवत आहेत. सरकारी वकील म्हणून एडवोकेट ज्योती वजानी असताना मार्च 2021 मध्ये त्यांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांच्या जागी केदार यांनी आपले विश्वासू मित्र एडवोकेट आसिफ कुरेशी यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करून घेतलेली आहे. उद्देश एकच आहे की, केदार यांच्याविरुद्ध मित्र असल्यामुळे एडवोकेट कुरेशी जोरकसपणे कोर्टात बाजू मांडणार नाहीत आणि त्यामुळे केदारांना या केसमधून निर्दोष सुटता येणे शक्य होणार आहे. खरे तर आसिफ कुरेशी हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या लीगल सेलचे अध्यक्ष आहेत. त्याच्यामुळे ते अशा प्रकारची नेमणूक स्वीकारू शकत नाहीत कारण तो Conflict of interest चा भंग ठरतो. त्यामुळे ही नेमणूक तातडीने रद्द होणे आवश्यक आहे.
आमची मागणी आहे की आसिफ कुरेशी यांची नेमणूक रद्द करून त्यांच्या जागी उज्वल निकम यांच्यासारखा एखादा सक्षम सरकारी वकील द्यावा, जेणे करून तीन जिल्हा बँका बुडवणाऱ्या सुनील केदार यांना कोर्टा द्वारे शासन होण्याची प्रक्रिया पार पडू शकेल. अन्यथा राज्याचा मुख्यमंत्री तसेच विधी व न्यायमंत्री म्हणून आपल्याला लोक जबाबदार धरू शकतील. महोदय, सुनील केदार यांचा पूर्वेतिहास हा नेहमीच गुन्हेगारीचा राहिलेला आहे. अशी चारित्र्यहीन व्यक्ती महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात राहणे ही खरंतर महाराष्ट्रासाठी एक लांच्छनास्पद बाब आहे. म्हणून माझी अशी विनंती आहे की केदार यांना ताबडतोब मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध खटला स्वतंत्रपणे नागपूर कोर्टात चालवून त्यांना या घोटाळ्याप्रकरणी योग्य ते शासन देण्याचा मार्ग सुकर करावा.’
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.