नवी दिल्ली : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण OBC reservation पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची (२०११) वस्तुनिष्ठ माहिती राज्य शासनास द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने वेळोवेळी केली आहे. मात्र ही माहिती सरकारला मिळालेली नाही. ती मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी झाली. यात केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता Tushar Mehta यांनी बाजू मांडली, तर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल Kapil Sibal यांनी आरक्षणाची बाजू मांडली. महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे कोर्टाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे मत सिब्बल यांनी मांडले. मागील सुनावणीमध्ये केंद्राने आपली भूमिका आठ दिवसांत स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
भुजबळ यांची इमारत प्राप्तिकर खात्याकडून जप्त
‘‘केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. न्यायालयाने आठ दिवसांत भूमिका मांडायला सांगितली होती. आज मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून वेळकाढूपणाचे उदाहरण समोर ठेवले आहे. ओबीसी समाजाने त्यासाठी मोदी सरकारचा धिक्कार करायला हवा. केंद्र सरकारचे राज्यातील प्रवक्ते असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना जाब विचारायला हवा.’’ असे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. हरि नरके यांनी सांगितले.
फडणवीस-पाटील यांच्या गळ्यात राणे नावाचा फाटका फुगा अडकला
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे Narayan Rane यांना काल पोलिसांनी अटक केली, रात्री उशीरा त्यांना जामीन मंजूर झाला. काल भाजप-शिवसेना यांच्यात राडा झाला. शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'तून भाजपवर निशाणा साधला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपला खडे बोल सुनावले आहेत.
Edited by : Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.