परमबीर सिंग यांच्या अडचणी वाढल्या; आयोगानं बजावलं अटक वॉरंट

मुंबई : न्यायमूर्ती (निवृत्त) चांदीवाल आयोगाच्या (Justice Chandiwal Commission) सुनावणीला माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Sing) मंगळवारीही अनुपस्थित राहिले. सलग चौथ्यांदा सुनावणीला हजर न झाल्याने आयोगानं त्यांच्याविरूध्द मंगळवारी जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावलं. त्यामुळं परमबीर सिंह यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. (Chandiwal judicial commission issues warrant against Parambir Singh)

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंग यांनी शंभर कोटी वसुली प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारनं न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगानं या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केल्यापासून परमबीर सिंह एकदाही हजर झाले नाहीत. त्यामुळं आयोगाकडून त्यांना प्रत्येकवेळी दंड ठोठावला आहे. 

हेही वाचा : किरीट सोमय्या बारामतीतून कोणावर तोफ डागणार?

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळीही परमबीर सिंह हजर झाले नाहीत. त्यामुळं आयोगानं थेट अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. आयोगाला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने आयोगाकडून चौकशी केली जात आहे. तर परमबीर सिंह यांनी हा आयोगच बेकायदेशीर असल्यानं कामकाज थांबवण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. 

परमबीर सिंग यांनी न्यायमूर्ती चांदीवाल समिती आणि समितीने पाठविलेल्या समन्सला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती परमबीर सिंग यांचे वकील संजय जैन आणि अनुकुल सेठ यांनी काही दिवसांपूर्वीच समितीला दिली आहे. पण अद्याप त्यावर न्यायालयात अंतिम सुनावणी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयानंही खंडणी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. त्यामुळे चांदीवाल आयोगाकडून चौकशी करण्याची गरज नसल्याचं परमबीर सिंह यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. 

आयोगानं परमबीर सिंह यांना अनेकदा नोटीस बजावली आहे. पण ते एकदाही हजर न झाल्यानं जूनमध्ये पाच हजार, मागील महिन्यात दोन वेळा 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच खंडणीच्या आरोपाखाली ठाणे व मुंबईतही परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. ठाणे पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीसही काढली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत.