दोनशे कोटी मोजणाऱ्या अधिकाऱ्यांची दिवाळी गोड जाणार नाही : CBI कडून लवकरच दुसरा धमाका

मुंबई : ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांच्या नातेवाइकांपाठोपाठ नेत्यांचे 'उद्योग' सांभाळणारे, गुंतवणूक केलेल्या आमदार, नगरसेवकांसह रसद पुरविणारे व्यावसायिक अणि 'गबर' बाबूंवरही केंद्रीय तपास यंत्रणांचा डोळा असल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबई, पुणे येथील डझनभर लोकप्रतिनिधी ५० पेक्षा अधिक अधिकारी आणि व्यावसायिक चौकशांच्या जाळ्यात असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधीच ठाकरे सरकारचे `फंडिंग` शोधून ते मोडण्याची रणनीती यानिमित्ताने आखल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळी- दसऱ्यातच राजकीय क्षेत्रासह प्रशासकीय वर्तुळातील चौकशांचेही बार उडण्याचीही चिन्हे दिसत आहेत.

तपास यंत्रणांकडच्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षातील मंत्री, आमदारांच्या जवळच्यांचा समावेश असून, विशेषतः राष्ट्रवादी आणि शिवसेनाच कारवाईचे 'टार्गेट' राहणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातून राजकीय नेते, त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या चौकशांचे पेव फुटले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांवर सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) छापे पडल्याने खळबळ उडाली होती. त्या आधारे आणखी काही कारवाया अपेक्षित आहेत.

प्राप्तिकर विभागाने चार दिवसांपूर्वी जारी केलेल्या पत्रकात काही पोस्टिंगसाठी देवाणघेवाण झाल्याचा संदर्भ देत एका पोस्टसाठी सुमारे दोनशे कोटी रुपये मोजल्याची पक्की माहिती विभागाकडे असल्याचे नमूद केले होते. प्राप्तिकर विभागाने आता या संदर्भातील जाळे विणत आणले असल्याची चर्चा असून या अधिकाऱ्यांची दिवाळी गोड जाऊ द्यायची नाही, अशी `व्यवस्था` झाल्याचे सांगण्यात आले. दोनशे कोटी रुपये एका पोस्टिंगसाठी होते की अन्यही काही बदल्याही त्यात अपेक्षित होत्या, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही.

दुसरीकडे सीबीआय विरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस असाही संघर्ष सुरू झालेला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी सीबीआयने पाठविल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांनापण चौकशीसाठी समन्स पाठवून आक्रमक प्रत्यूत्तर दिले. त्यामुळे हा संघर्ष आता राजकीय राहिला नसून तो प्रशासकीय पातळीवर देखील उतरल्याची चर्चा नोकरशाहीत आहे.

ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षांतील वाद सध्या विकोपाला जात आहे. केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करीत, भाजप तपासयंत्रणांना हवे तसे वापरत असल्याचा ठपका ठाकरे सरकार ठेवत आहे. त्याकडे काणाडोळा करीत, केंद्रीय तपास यंत्रणा रोज कुठे ना कुठे कारवाईत करीत आहेच. अशा स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारमधील तिन्ही गटपक्षांच्या नेत्यांना धडकी भरविण्याचा कार्यक्रमच भाजपने हाती घेतल्याचे सांगण्यात आहेत.

पहिल्या टप्प्यांत काही प्रमुख मंत्र्यांवरील कारवाईनंतर आता त्यांचे नातेवाईक, 'बिझनेस पार्टनर', इन्व्हेस्टर' आणि बेहिशेबी मालमत्ता असलेले लोकप्रतिनिधी (आमदार, नगरसेवक) यांच्याशी संबंधित व्यवहारांवर छापे टाकण्याची तयारी होत आहे. परिणामी, अशा कारवायांमुळे राजकीय, प्रशासकीय आणि व्यावसायिकांच्या पोटात गोळा येण्याची भीती आहे. राज्यातील सरकार दिवसेंदिवस स्थिर झाल्याने भाजपने नेते अस्थिर झाली आहेत. काहीही करून सत्ता हवीच, या 'भावनेतून नको त्या व्यक्तींच्या चौकशा केल्या जात आहेत. मात्र, नेमके काय खरे काय खोटे ? हे लोकांपासून लपून राहात नसल्याचे सरकारमधील नेते सांगत आहेत. मात्र, मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुकांत ठाकरे सरकारला धक्का देण्याच्या उद्देशानेच तिन्ही घटक पक्षांतील प्रमुख नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्याची तयारी विरोधकांची असल्याचे समजते.