Local Body Elections : नात्यागोत्यांत अडकली निवडणूक; नव्या नेतृत्वाला संधी कधी?

Maharashtra Local Elections : महाराष्ट्रात नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. अजून दोन दिवसांनी यासाठीचे मदतान होईल. या निवडणुकांमध्ये स्थानिक नेत्यांची कसोटी लागते. यावेळी निवडणुकांमध्ये घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.

राज्य पातळीवर काम करणाऱ्या नेत्यांनी आपल्याच घरातील लोकांना रिंगणात उतरवले आहे. इतकेच नव्हे तर काहींनी तर त्या निवडणुका बिनविरोध घडवून आणल्या. मोठ्या नेत्यांनी आपल्या घरातल्यांनाच रिंगणात उतरविल्याची किमान 33 मोठी उदाहरणे यंदा आहेत, तर रिंगणात उतरविलेल्या इतर नातेवाइकांची संख्या अजून जास्त आहे. या प्रवृत्तीवर टीका होते. पण पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या...’ या प्रवृत्तीमुळे नव्या लोकांना संधी मिळत नाही, कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण होते, मतदार अस्वस्थ होतो.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो विकासाचा. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता या मूलभूत समस्या सोडविणे, त्यासाठी पावले टाकणे महत्त्वाचे असते. प्रमुख प्रश्नांना सर्वच पक्ष बगल देत असल्याचे दरवेळी दिसून येते. त्यामुळे समस्या आणि आश्वासने तशीच राहतात.

ही निवडणूक नात्या-गोत्यांमध्येच अडकलेली निवडणूक ठरली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर विदर्भाचे देता येईल. अनेक जिल्ह्यांत नेत्यांनी नगरसेवक आणि नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आपल्या घरांतूनच रिंगणात उतरविले आहेत. यात भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष आघाडीवर आहेत. वर्षानुवर्षे राबलेला आणि झटलेल्या कार्यकर्त्याला यंदा आपल्याला उमेदवारी मिळेल या आशेत असतो. मात्र, त्याचवेळी उमेदवारी नेत्याच्या पत्नीला, भावाला, वहिनीला किंवा मर्जीतील नातेवाइकांना मिळालेली असते. ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची असे प्रत्येक नेता म्हणत असला तरी वास्तव मात्र वेगळे आहे. मंत्री गिरीश महाजनांच्या पत्नी साधना महाजन आणि जयकुमार रावल यांच्या मातोश्री नयनकुंवर रावल या नगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.

यवतमाळ नगरपालिका निवडणुकीत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी तर मुलीला अॅड. प्रियदर्शनी उईके यांना उमेदवारी दिली आहे. प्रियदर्शनी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. तर काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदासाठी प्रियांका जितेंद्र मोघे उभ्या आहे. प्रियांका मोघे या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजीमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या स्नुषा आहेत. पुसद नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नगराध्यक्ष पदासाठी अ‍ॅड. मोहिनी नाईक यांनी अर्ज दाखल केले आहे.

मोहिनी नाईक या माजी मंत्री मनोहर नाईक यांच्या स्नुषा तर राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी आहेत. अमरावती जिल्ह्यातही अशीच स्थिती आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदार संघ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या मत चोरीच्या आरोपांमुळे चर्चेत आला होता. याच राजुरा नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे नेते सुभाष धोटे यांचे बंधू अरुण धोटे यांना उमेदवारी दिली आहे.

भाजपचे (BJP) माजी खासदार रामदास तडस यांनी त्यांची पत्नी शोभा तडस यांना देवळी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी उमेदवारी दिली आहे. भंडाऱ्याचे शिवसेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी त्यांच्या पत्नी अश्विनी भोंडेकर यांना नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे साकोलीचे माजी आमदार हेमराज कापगते यांनी त्यांच्या सून देवश्री कापगते यांना उमेदवारी दिली आहे. प्रत्येक विभागातील अशी डझनभरतरी उदाहरणे देता येतील. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १३ पैकी सात ठिकाणी नेत्यांच्या सुना, भाऊ, मुले यांनाच रिंगणात उतरविले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी नेत्यांनी आपले वारसदार पुढे केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.

सत्तेच्या मदतीने उभारलेल्या कौटुंबिक राजकीय साम्राज्यांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा वापर करून घेतला जात आहे. लोकसभा-विधानसभेपासून ग्रामपंचायत निवडणुकीपर्यंत प्रत्येक निवडणुकीत आपल्या घराण्यातील लोकांनाच उमेदवारी देण्याची प्रथा पाडली गेली आहे. घराणेशाहीविरुद्ध भूमिका घेणारे नेते व पक्षच आता नात्या-गोत्यांच्या राजकारणाचे समर्थन करत आहेत. लोकशाहीचा आत्माच जणू काही यामुळे हिरावून घेतला जात आहे.

कधी काळी नेते आपल्या मतदारसंघाला कुटुंब समजून राजकारण करत होते. पण आता ती स्थिती नाही. सरपंचापासून आमदारकी खासदारकीपर्यंत सर्व पदे कुटुंबीय आणि नातेवाइकांनाच हवी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून बँका, साखर कारखाने, सूत गिरण्यांवरही आपलेच वर्चस्व हवे, नेत्यांची भूमिका आहे. स्वत: आमदार, मंत्री, पत्नी नगराध्यक्ष, भाऊ जिल्हा परिषद सदस्य; वहिनी पंचायत समिती सभापती; पुतण्या नगरसेवक, इतर भावंडे बँका, बाजार समित्या, कारखाने दूध संघाचे संचालक. लोकशाहीची व्याख्याच अशा राजकारण्यांनी बदलली आहे. आपण राज्य करण्यासाठी आणि कार्यकर्ते सतरंज्या उचलण्यासाठी अशीच यांची मानसिकता आहे.

लोकशाहीच्या चिंधड्या

यावेळच्या निवडणुकीत दोन उदाहरणे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील चित्र स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी ठरू शकतात. पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या नगरसेवकपदासाठी लिलाव करण्यात आला आणि ही बोली एक कोटींच्या वर गेली. महिलांच्या जागेसाठीची बोली 22 लाखांची लागली. निवडणूक खर्चाची मर्यादा ठरवून दिलेली असते. ती मर्यादा ओलांडली तर कारवाई होते. इथे थेट लिलाव झाला पण सगळ्यांचीच अळी मिळी गुप चिळी आहे. दुसरा प्रकार सोलापूर जिल्ह्यातील अनगर या नव्यानेच झालेल्या नगर पंचायतीतील आहे. तिथे नगराध्यक्षपदासाठीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी एका महिलेला पोलिस संरक्षणात व पहाटेच कार्यालयात यावे लागले. तिचा अर्ज नंतर फेटाळला गेला ही बाब वेगळी. अनगरमधील सर्व जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. अनेक वर्षांची ‘बिनविरोध’ची परंपरा याहीवर्षी तेथे कायम राहिली.

घराणेशाही, गुंडगिरी यांची निवडणुकीतील सांगड स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुळावर येत आहे. निवडक कुटुंबांच्या हाती सत्ता केंद्रित झाली की लोकशाहीचा हेतूच नष्ट होईल. ही अनिष्ट साखळी तोडण्याचे काम आपल्या सर्वांना करावे लागेल, अन्यथा अंधःकाराकडे लोकशाहीची वाटचाल सुरू होईल.