मोदी,शहांकडून गडकरींच्या ` सेंड ऑफ` ची तयारी?

केंद्रातील सत्तेचे दशक आणखी दोन वर्षांनी पूर्ण करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) सर्वांत शक्तीमान अशा संसदीय मंडळाच्या व केंद्रीय निवडणूक समितीच्या (सीईसी) फेररचनेची प्रक्रिया आज पूर्ण झाली.

संघटनात्मक, दूरदर्शी दृष्टीकोनातून व राजकीय बाजूनेही नव्या संसदीय मंडळाची रचना म्हणजे भाजपच्या भावी वाटचालीची हवा कशी वाहणार याचे एक निदर्शक ठरते. या ११ सदस्यीय संसदीय मंडळात पक्षाच्या स्थापनेपासून (१९८०) प्रमोद महाजन (Pramod Mahajan) ते नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) हा अल्प कालावधी वगळता प्रथमच एकही मराठी चेहरा नसणार आहे. ही फेररचना म्हणजे भाजपच्या सर्वेसर्वा नेतृत्वाने अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढच्या पिढीकडे `बॅटन` देण्याचीही प्रक्रिया सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा यात समावेश नसला तरी २०२४ येता येता त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. (Nitin Gadkari and Devendra Fadanvis Latest News)

पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या संसदीय मंडळात ११ तर सीईसीमध्ये १५ सदस्य आहेत. ही सारी रचना वादात सापडणार याची जाणीव बहुधा पक्षनेतृत्वाला असावी. अन्यथा, ही फेररचना म्हणजे समतोल साधणारी आहे, असा लेख लिहून घेण्याची वेळ पक्षावर यादी जाहीर झल्याझाल्या पुढच्या दोन-अडीच तासांत आली नसती! संसदीय मंडळात आता दक्षिण व पश्चिम भारतातील प्रत्येकी ४-४ सदस्य असतील. मिशन साऊथ साठी हे साजेसे आहे. याशिवाय सर्वानंद सोनोवाल यांच्या रूपाने ईशन्य भारतातील एका चेहऱयालाही स्थान मिळाले आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांचा संसदीय मंडळातील पत्ता कट झाल्याने त्यांनाही निरोप घ्या, असा इसारा देण्यात आला आहे.

कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्रीपदावरून हटविलेले वयोवृध्द नेते बी.एस येदियुरप्पा यांची संसदीय मंडळात वर्णी लागल्यानेही जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वोच्च निर्णायक संस्था मानली जाते. २०१४ नंतर नरेंद्र मोदीयुगात नव्या रचनेतही संसदीय मंडळाची रचना कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र तेव्हा वयाच्या ७५ व्या वर्षी ‘वानप्रस्थाश्रमात जा‘ हा स्वतःचाच अघोषित नियम लावून पक्षाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवानी व मुरली मनोहर जोशी यांना मार्गदर्शक मंडळात धाडण्यात आले होते. माजी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना २०१९ च्या निवडणुकीत तिकीटही नाकारताना तोच निकष लावण्यात आला होता. मात्र आता ७७ वर्षीय येदियुरप्पा यांच्याबाबत मात्र तो नियम ‘सोईने‘ बाजूला ठेवण्यात आल्याचे दिसते. सध्याच्या संसदीय मंडळात सत्तरी पार केलेले (क्लब सेव्हन्टी प्लस) मोदी यांच्यासह चार सदस्य आहेत.

गेली ८ वर्षे देशाच्या रस्तेबांधणीत धडाकेबाज काम करणारे माजी पक्षाध्यक्ष व केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री यांना संसदीय मंडळातून वगळण्याचा निर्णय गडकरी यांच्या चाहत्यांसाठी धक्कादायक असू शकतो पण भाजपच्या गेल्या ८ वर्षांतील नव्या व ३६० अंशांच्या कोनात बदललेल्या कार्यशैलीची थोडी माहिती ठेवणाऱयांना त्यात फारसे आश्चर्य वाटत नाही. गडकरी यांनी २०१० पासूनच मोदी यांच्याशी पंगा घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. सरकारमधील अत्यंत महत्वाच्या संरक्षणविषयक समितीत (सीसीडीए) गडकरी यांना मोदींनी स्थान दिले नव्हते. आता संसदीय मंडळातही ते नाहीत. मी माझ्या पध्दतीनेच काम करणार, हा गडकरी यांचा खाक्या. तो सध्याच्या भाजपमध्ये चालत नाही याची अनेक उदाहरणे पाहूनही गडकरींनी पीएमओच्या दबावासमोर नमते घेण्याचे नाकारले. त्याचा परिणाम हा असा झाला असण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. आम्ही (म्हणजे खरं तर मी ! ) म्हणू ते धोरण व आम्ही बांधू ते तोरण, या धर्तीवर सध्या भाजप पक्षसंघटना व केंद्र सरकार यांचे जे कामकाज चालले आहे त्यात सर्वपक्षीय नेत्यांशी मैत्र जपणारे गडकरी दिवसेंदिवस अनफिट ठरत गेले हे उघड आहे.

एकचालकानुवर्तित्व हे संघाचे धोरण. तो भाजपमध्ये २०१४ पासून प्रत्यक्षात आले. राज्यराज्यांत त्याची प्रतीकृती दिसू लागली. महाराष्ट्राचाही त्याला अपवाद असणे शक्य नव्हते. राज्यात देवेंद्र फडणवीस हेच एकमेव भाजप नेते राहणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पक्षनेतृत्वाची (अमित शहा नव्हे ! ) पहिली पसंती फडणवीस हीच होती, आहे व राहील हे त्यांच्या सीईसीतील समावेशाने पुन्हा दाखवून देण्यात आले आहे. केवळ विनोद तावडे, पंकजा मुंडे आदींनीच नव्हे तर त्या विचारांचे असलेल्या राज्यातील अन्य भाजप नेत्यांनाही हा इशारा आहे. दुसरे म्हणजे फडणवीस यांना यानिमित्ताने दिल्लीत आणणे म्हणजे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा भविष्यकाळात त्यांच्याकडे जाऊ शकते याचाही एक संकेत मानता येईल.

सीईसीमध्ये फडणवीस यांचा समावेश करून भाजप नेतृत्वाने त्यांनाही चलो दिल्ली हा ‘आदेश' दिल्याचे जाणकार मानतात. फडणवीस यांना दिल्लीतील पिढीबदलात महत्वाची जबाबदारी देण्याची ही पहिली पायरी मानली जात आहे. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात फडणवीसांच्या इच्छेविरूध्द त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्यास भाग पाडण्याचा जाहीर आदेश दिल्लीतून सार्वजनिकरीत्या देऊन पक्षनेतृत्वाने जो मेसेज दिला होता तो खरे तर फडणवीस यांच्यासाठीच नव्हे तर भाजप कार्यकर्त्यांसाठीही धक्काच होता. पण तोही शांतपणे पचवून व पक्षाचा आदेश शिरसावंद्य मानून स्वीकारणारे फडणवीस यांना त्या संयमाचे (श्रध्दा व सबुरी) या रूपाने फळ मिळाल्याचे मानले जाते. सीईसी हीदेखील पक्षाची अतिशय शक्तीशाली संस्था आहे. आता २०२४ मध्ये फडणवीस यांना लोकसभा निवडणुकीत उभे राहण्याचा आदेश पक्षनेतृत्वाने दिला तर पुण्यासारख्या भाजपसाठी सुरक्षित असलेल्या मतदारसंघातून फडणवीस यांना लोकसभेसाठी उमेदवारी देण्याचीही भाजप केंद्रीय नेतृत्वाची ‘अंतस्थ' योजना असल्याची चर्चा आहे.

पण जर फडणवीस यांना पुण्यातून खरोखरच लोकसभेवर पाठविण्याचा निर्मय अंमलात आणला तर त्यामागेही भाजप नेतृत्वाचे अनेक हेतू साध्य होणार आहेत. १८ आमदार, ४ खासदार, २ महापालिका व १० नगरपालिका असणारा पुणे जिल्हा हा पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रवेशद्वार मानला जातो. तेथे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखआलील भाजपने २०२४ मध्ये बाजी मारली तर फडणवीस यांचे नेतृत्व पश््चिम महाराष्ट्रातही प्रस्थापित करण्याचा व पश्चिम महराष्ट्रातील शक्तीकेंद्राला शह देण्याच्या भाजप नेतृत्वाच्या इराद्याला बळ देणारी अशी ती घटना ठरेल.

ती खरी का खोटी हे दिसेल व सिध्द होईल ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्य वेळेस ! मात्र तसे असेलच तर ४८ लोकसभा व २८८ विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या अख्ख्या महाराष्ट्रात भाजपला सर्वांत भरवशाचा असा एक व एकमेव मतदारसंघ इतक्या मोठ्या राज्यात आहे, असावा, ही बाब (गेली ८ वर्षे केंद्रात व आता दुसऱयांदा राज्यात सत्ता असलेल्या) शक्तीशाली भाजपच्या `महाशक्ती` ला देखील अतर्मुख करणारी अशी नव्हे काय ?