Pune ZP Reservation : वळसे पाटलांचे पुतणे, हर्षवर्धन पाटलांची कन्या पुन्हा दिसणार झेडपीत; बुट्टे पाटील, देवकाते, लांडेंना धक्का!

- नरेंद्र साठे

Pune ZP Reservation : पुणे जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षण सोडतीत काही दिग्गजांना फटका बसला आहे, तर काही अनुभवी सदस्यांना पर्यायी गटाची चाचपणी करावी लागणार आहे. काहींना स्वतःऐवजी पत्नीला जिल्हा परिषदेच्या रिंगणात उतरवावे लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले. याशिवाय, काही गटांमध्ये दिग्गजांमध्येच थेट लढत रंगणार आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेसाठी सोमवारी (13 ऑक्टोबर) आरक्षण सोडत जाहीर झाली. यानंतर जिल्ह्यातील राजकारणाचे चित्र बदलणार असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांना आरक्षण सोडतीमध्ये धक्का बसला आहे. माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांचा गट हा अनुसूचित जाती राखीव झाला आहे. माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांचा गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाला आहे. त्याचबरोबर माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार, माजी सभापती शरद बुट्टे पाटील, देविदास दरेकर आदींचे आरक्षण सोडतीमध्ये यांचे गट राखीव झाल्याने त्यांना संधी मिळणार नाही. याउलट माजी अध्यक्ष निर्मला पानसरे, माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, रणजीत शिवतरे, आशा बुचके, पूजा पारगे, अंकिता पाटील, चंद्रकांत बाठे, वीरधवल जगदाळे आदींना पुन्हा जिल्हा परिषदेत येण्याची संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

३ वर्षापासून जिल्हा परिषेदत प्रशासक :

जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहाची मुदत २० मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. त्यामुळे मागील तीन वर्षापासून जिल्हा परिषदेचे कामकाज प्रशासक पाहत आहेत. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचा (ओबीसी) मुद्दा न्यायालयात असल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने लवकरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तयारी होती जोरदार :

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या विभाजनानंतर जिल्ह्यात इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. विविध गटांतील स्थानिक नेत्यांचे विश्वासू असलेले इच्छुक गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद निवडणुकीची जोरदार तयारी करत होते. नव्या दमाचे हे इच्छुक गावागावांत जनसंपर्क वाढवून नागरिकांची कामे करण्यासाठी पुढाकार घेत होते. मात्र, सोमवारी झालेल्या सोडतीनंतर त्यापैकी अनेकांची तयारी व्यर्थ ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

आरक्षणाची होती प्रतिक्षा :

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे आणि त्यानंतर वेळोवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या चर्चेमुळे अनेकांनी आपल्या गटांमध्ये तयारी सुरू केली होती. मात्र, काही माजी सदस्य सांगत होते की आता थेट आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच ते जोरदार तयारी करणार आहेत. त्यामुळे आता ही मंडळी गटातील प्रत्येक गाव आणि वस्ती पुढील काही दिवसांत पिंजून काढतील. परिणामी, आगामी काही दिवसांत जिल्ह्यातील राजकारणाचे विविध पैलू प्रत्यक्षात दिसू लागतील.