महापुरुषांच्या नावाला आमचा विरोध नाही. मात्र, महापुरुषांच्या नावावर राजकीय पोळ्या भाजल्या जातात. समाजातील सर्व प्रश्न संपल्यानंतरच नामांतरासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली पाहिजे, असे परखड मत माजी खासदार आणि ‘एमआयएम’चे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केले. ‘सरकारनामा’चे प्रतिनिधी प्रदीप पेंढारे यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद...
मी मुस्लिम असल्यामुळे माझ्या विरोधाला त्यादृष्टीने पाहिले जाते. वास्तविक, माझा महापुरुषांच्या नावाला विरोध नाही. ते आमचे आदर्श आहेत; परंतु लबाड राजकारण्यांनी त्यांच्या नावावर आपली राजकीय पोळी भाजली. ऐतिहासिक वारसा असलेल्या औरंगाबादची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख आहे. आपल्याकडे इतर कोणते मुद्दे नाहीत का? मराठवाड्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सुशिक्षित बेरोजगार, महिलांवर अन्याय असे सर्व प्रश्न सुटले का? रस्ते-पाणी सर्व मूलभूत सुविधा मिळत आहेत का? याचे उत्तर हो असेल, तर नामांतरासारखे मुद्दे चालतील. मूलभूत समस्यांवर कोण बोलणार? निवडणुका आल्या की, हिरवा-भगवा करून लोकांना वेड्यात काढायचे. इतिहास आणि महापुरुष महत्त्वाचे मानत असाल, तर पुण्याचे नाव सावित्रीबाई फुले यांच्यावरून, दीक्षाभूमी असल्यामुळे नागपूरचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवरून आणि कोल्हापूरचे नाव छत्रपती शाहू महाराजांवरून ठेवा.
मी स्वतःला विवेकवादी मानतो. असदुद्दीन ओवेसी आणि इम्तियाज जलील, आम्ही उजवे, डावे की अन्य काही नाही. अन्याय होत असेल, तिथे आम्ही असू. देशातील वाढती असमानता पाहा. एकीकडे उंच इमारतीत कोट्यवधी रुपयांचा एक-एक फ्लॅट, तर दुसरीकडे झोपडपट्टी दिसते. समान आर्थिक प्रगती, हा संविधानाने आपल्याला अधिकार दिलेला आहे. सामान्य माणसाने कर्ज काढले, हप्ते थकले तर जप्ती येते; परंतु भाजपशी संबंधित मोठमोठ्या कर्जदारांची हजारो कोटी रुपयांचे कर्जे माफ केली जातात. हा पैसा करदात्यांचा आहे. लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चिडल्या होत्या. भांडवलदारांचे कर्ज बुडीत काढले नसून ते नंतर रिकव्हर करणार आहोत, असे त्या म्हणाल्या. त्यावर मी प्रश्न उपस्थित केले, की ‘किती रिकव्हरी केली? कोणत्या उद्योजकांकडून रिकव्हरी झाली? ज्या उद्योगपतींनी इलेक्टोरल बाँडची मदत भाजपला केली, त्यांचे काय? रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर याबाबत माहिती का नाही?’ उत्तरादाखल त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचा हा डेटा उघड करू शकत नाही, असे सांगितले. थोडक्यात, खासदार असूनदेखील अशा माहितीचा अधिकार आम्हाला नाही.
पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, केंद्र सरकारने परदेशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळात आहेत. मुस्लिम म्हणून नाही तर भारतीय म्हणून त्यांना पाठवण्यात आले आहे. दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओवेसी यांनी पाकिस्तानची पोलखोल केली. जाती-धर्माचा अन् पक्षाचा संबंध नाही. टोपी, शेरवानीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. टी-शर्ट घातला, तर लोकांनी वेगळ्या नजरेने पाहिले असते. मुसलमान मुसलमानांची बाजू घेणार हे शिक्का मारल्यासारखे होईल. ‘मुस्लिम व्होट बँके’विषयी असे नॅरेटिव्ह तयार केले गेले आहे. औरंगाबादमधील (छत्रपती संभाजीनगर) आमच्या नगरसेवकांमध्ये मुस्लिमेतर अनेक जण आहेत. बिहारमध्ये आमचे दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे नेते राजपूत आहेत. हैदराबादमध्ये महापौर निवडताना आम्ही दलितांना प्राधान्य दिले.
आम्ही सर्व समाजांचे प्रतिनिधित्व करतो. औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) शहरात आमच्याकडे ओबीसी महिला नगरसेविका आहेत. पाच-सहा दलित नगरसेवक आहेत. विरोधी पक्षनेता आम्ही एका दलित व्यक्तीला केले. मराठा समाजाचे लोक आहेत. उत्तर प्रदेशात कट्टर ब्राह्मण आहेत. तिवारी नावाच्या आमच्या एका नेत्याने भाषण करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. आता हाच प्रश्न भाजपला विचारला गेला का? नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षात एकही मुस्लिम खासदार का नाही? त्यांना प्रश्न विचारतात, की आंबा कसा खाणार? आमच्यावर मात्र प्रश्नांची सरबत्ती होते. शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना, दक्षिणेतील अनेक प्रादेशिक पक्ष, हरियानामधील पक्ष, भाजपसारख्या पक्षांना कोणी असे प्रश्न विचारत नाही. ते रोखठोक मुलाखती देत नाहीत, ही खरी अडचण आहे.
ती अगोदर भाजपला काढावी लागेल. भाजपने सत्तेत राहण्यासाठी हिंदूंमध्ये आमच्यामुळे तुम्ही सुरक्षित असल्याची भावना रुजवली. समाजमनावर तसे बिंबवले. अशिक्षितच नव्हे तर सुशिक्षितही याला बळी पडले. भाजपचे अंधभक्त काही ऐकायला तयार नाहीत. लगेच देशद्रोहाचा शिक्का मारतील. कधी ना कधी भाजपची सत्ता जाईल, परंतु तोवर उशीर झालेला असेल. समाजात आताच एवढी तेढ दिसते. आपल्या सोसायटीत कोणी राहावे, कोणी नाही, हे जात-धर्म पाहून ठरते. ही आपली संस्कृती नाही.
‘एमआयएम’चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी लोकसभेत बोलायला उभे राहताच, भाजपचा खासदार शेरेबाजी करतो. मुस्लिमांबाबत भाजपच्या खासदाराने लोकसभा सभागृहात विधाने केली, तेव्हा सर्व जण हसले. लोकसभा अध्यक्ष प्रामाणिक असते, तर त्यांना निलंबित केले असते. एका खासदाराने शिव्या दिल्या तरी कोणाला वावगे वाटले नाही. शिव्या देऊन आपण ‘स्टार’ होतो, असे त्यांना वाटते. वैचारिक मतभेद असू शकतात, मतभेद असतील तर राजकीय भिन्नता असेल; परंतु माणुसकी आणि सुसंस्कृतपणाची रेषा ओलांडणे योग्य नाही.
काँग्रेसचेही खासदार संसदेत होते-आहेत. त्यांनी अशा भाषेचा कधी वापर केला नाही. मुळात कोणत्याही पक्षाबद्दल विचाराल तर काँग्रेस, भाजप काय किंवा एकनाथ शिंदे, अजित पवार किंवा लालूप्रसाद यादव काय, हे सगळे एकाच साच्यातले आहेत. हिंदीत म्हणतात ना, ‘एक ही थाली के चट्टे-बट्टे’. एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा आहे, दुसरीकडे जातीयवादी अजेंडा. अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात प्रत्यक्ष काम करण्याची वेळ आली, की सर्वांची भूमिका सारखीच असते, ती म्हणजे दुय्यम आणि उपेक्षित.
राजकारणात महिलांचा सहभाग असावा. परंतु भाजपने त्यातही एक वेगळा खेळ खेळला. पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले. महिला आरक्षणाचे विधेयक २०२४ मध्ये लागू होणार असा गाजावाजा केला. पेढे वाटले गेले. पण त्या विधेयकावर आजपर्यंत कोणतीही ठोस तारीख दिली गेली नाही. मग विशेष अधिवेशन का बोलावले? नियमित अधिवेशनात विधेयक मांडले गेले असते. विशेष अधिवेशन फार खर्चिक असते. अधिवेशनाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना न बोलवता कंगना राणावत यांना सशक्त महिलांचे प्रतीक म्हणून बोलविण्यात आले. आमच्या पक्षात महिलांना राजकारण व समाजकारणासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
महाराष्ट्रात त्यांना एकहाती बहुमत असताना दुसऱ्या भानगडीत पडण्याची आवश्यकता नाही. वारंवार कोट्यवधींचा गैरव्यवहार पुराव्यासहित समोर येत आहे. फडणवीसांनी त्याकडे लक्ष द्यावे. याच देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांविषयी ‘चक्की पिसिंग’ असे म्हटले होते. आता सत्तेसाठी तडजोड करत आहेत का, असा प्रश्न पडतो. आमच्या कामाबाबत त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद असतो. राजकीय भूमिका त्यावेळी बाजूला ठेवली जाते.
राजकीय स्वार्थासाठी वैचारिकता बाजूला ठेवून सर्वांनी सत्तेसाठी तडजोड केली आहे. भाजपचे कट्टर विरोधक कोण, तर अजित पवार, ते त्यांच्यासोबत गेले. अजित पवार यांचे कट्टर विरोधक कोण, तर शिवसेना. राजकारणात कोणी कोणाचा पूर्ण वेळ शत्रू नसतो आणि मित्रही होऊ शकत नाही, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
महाराष्ट्रात प्रशासनावर अजित पवार यांची पकड आहे. शरद पवार ज्येष्ठ नेते आहेत. ते राष्ट्रीय पातळीवर ते चमकले असते. मात्र, महाराष्ट्रातही त्यांचा म्हणावा तसा प्रभाव दिसला नाही. एकहाती सत्ता त्यांना कधी मिळाली नाही. आज त्यांच्या परिवारात जे काही चालले आहे, ते दुर्दैवी आहे. भाजपने अशी परिस्थिती निर्माण केली की, आमच्यासोबत आले नाही, तर तुमच्या फाइल तयार आहेत.
मला माहीत नाही. लोकशाहीत लोकांचे ऐकले पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांनी एकदा बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेऊन दाखवावी. रात्रीतून नोटबंदी केली तसे ईव्हीएम बंद करा. बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेतल्याने लोकांच्या मनातील शंका दूर होईल. लोकांना नको असेल तर का थोपता?
त्याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. पहिल्यांदा एकत्रित निवडणूक लढविताना बाळासाहेब आंबेडकरांना सांगितले, की एका निवडणुकीत आपण जग बदलू शकत नाही. सुरुवातीला कमी जागांवर लक्ष केंद्रित केले तर लोकांचा विश्वास बसेल. पुढे लोक जोडले जातील. परंतु त्यांची पद्धत वेगळी होती. सगळ्या वंचितांना एकसाथ न्याय देण्याच्या नादात आम्ही ‘ना घर रहे, ना घाट रहे’.
गोपीनाथ मुंडे लोकनेते होते. मी त्यांचा आजही आदर करतो. जालना रोडवर मुंडे यांचे स्मारक बांधायचे नियोजन सुरू होते. मी उघडपणे विरोध केला. शिवीगाळ करून, धमक्या देऊन माझ्यावर दबाव आणला गेला. मुंडे यांना श्रद्धांजली द्यायची असेल, तर त्यांच्या नावाने रुग्णालय बांधा, समाजोपयोगी कामातून लोकनेत्यांना जिवंत ठेवा, या भूमिकेवर मी ठाम राहिलो. बीड-परळीहून फोनवरून दमदाटी सुरू होती. अखेर मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली. आता त्या जागेवर चारशे बेडचे हॉस्पिटल बांधले जात आहे. मी खासदार असताना, या हॉस्पिटलला गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव द्यावे, असे पत्र सरकारला लिहिले होते.
सुरुवातीला पाणी योजना ७०० कोटी रुपयांची होती. आता ती ३ हजार २०० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. पैठणच्या जायकवाडीपासून ५० किलोमीटरपर्यंत पाण्याची लाइन टाकायची होती. बजेट एवढे कसे वाढले त्याचे आश्चर्य वाटते. अमित शहा यांचे निकटवर्तीय भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुभाषचंद्र गोयल यांची समांतर नावाची कंपनी होती. पाण्याचा ठेका त्यांना दिला जाणार होता. मी त्याला तीव्र विरोध केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात आमदार-अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. स्कीम एवढी चांगली आहे तर सुरुवातीला नागपूरला घेऊन जा, अशी भूमिका मी घेतली. फडणवीस माझ्यावर चिडले, त्यांनी ताबडतोब फाइल उचलली. जीवन प्राधिकरणाकडून काम करून घेण्याच्या मागणीवर मी ठाम राहिलो. योजना अपूर्ण राहिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.