Budget Session : शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे मोठा पेच : राज्यमंत्री नसल्याने विधान परिषदेत अर्थसंकल्प कोण सादर करणार?

मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय (Budget) अधिवेशन सोमवारपासून (ता. २७ फेब्रुवारी) सुरू होणार आहे. ता. ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) प्रथमच विधानसभेत (Assembly) अर्थसंकल्प सादर करतील. पण विधान परिषदेत (Legislative Council) अर्थसंकल्प कोण सादर करणार?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. मात्र, विद्यमान सरकारमध्ये राज्यमंत्रीच (State Minister) नसल्याने ही जबाबदारी कोण पार पाडणार? सरकार काय सनदशीर तोडगा काढणार, याकडे राज्याचे लक्ष असणार आहे. (Who will present the budget in the Legislative Council? no Minister of State and it is a big embarrassment)

उद्यापासून सुरू होणारे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ मार्चपर्यंत चालणार आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींचे पडसाद त्यात उमटणार, हे निश्चित आहे. पण, सरकारपुढे वेगळीच डोकेदुखी असणार आहे. कारण विधान परिषदेत अर्थ संकल्प कोणी सादर करायचा. कारण शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेवर येऊन सुमारे ९ महिने होत आले आहेत. या सरकारमध्ये सर्वच कॅबिनेट मंत्री आहेत. राज्यमंत्री कोणीही नाही. त्यामुळे इतर सर्वच खात्याप्रमाणे अर्थ खात्याला अद्यापपर्यंत राज्यमंत्रीच मिळालेला नाही. त्यामुळेच हा पेचप्रसंग निर्माण झालेला दिसत आहे.

परंपरेप्रमाणे आतापर्यंत विधान सभेत अर्थमंत्री, तर विधान परिषदेत अर्थ राज्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडत आलेले आहेत. पण यंदा प्रथमच राज्यात पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस प्रथमच अर्थमंत्री झाल्याने ते त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत प्रथमच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र, त्यांना सहकरी नसल्याने ती जबाबदारी कोण पार पाडणार, याकडे राज्याचे लक्ष असेल.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार पूर्ण क्षमतेने झालेला नसल्यामुळे अने मंत्र्यांकडे एकपेक्षा अनेक जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आलेले आहे. त्याच पद्धतीने हे सरकार नवीन काय पायंडा पाडते की काय, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. कारण, या सरकारने सुरुवातीचे काही महिने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यावरच राज्य चालवले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. मात्र, त्यातही दोन्ही बाजूकडून १८ जणांनाच कॅबिनेट मंत्रीपदाची संधी देण्यात आली. त्या मंत्र्यांकडे एकापेक्षा अनेक खाती, एकपेक्षा अनेक जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सोपविण्यात आले आहे. त्याच पद्धतीने विद्यमान मंत्र्यामधील एकालाच विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी दिली जाईल, असे बोलले जात आहे.

दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्येही राजकीय कुरघोड्या सुरू झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आपलीच छाप असावी, अशी काळजी भाजपकडून घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.