नवी दिल्ली : वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Mosque) सर्वेक्षणावरून सध्या उसळलेल्या चर्चेत आणि कायदेशीर प्रक्रियेवरून अनेकांना `बाबरी`च्या 1992 च्या क्षणाची आठवण येत असेल. `अयोध्या तो झाॅंकी है, काशी, मथुरा बाकी है..,`या संघ परिवाराच्या घोषणेची आठवण या निमित्ताने अनेकांना झाली आहे. (Ramjanmabhumi Andolan) यामुळे त्या दिशेने पावले पडत आहेत का, अशीही चर्चा अनेकांना वाटू लागली आहे. या साऱ्या गदारोळात संघ परिवाराच्या बाजूने एक सूचक व महत्वाचे विधान आले आहे. ‘ज्ञानवापी किंवा यापुढील कोणत्याही मंदिर-मशीद वादंगात किंवा आंदोलनात संघ किंवा संघपरिवार थेटपणे उतरणार नाही, असे वरिष्ठ संघसूत्रांनी (RSS clears stand about Gyanvapi Mosque) स्पष्ट केले आहे.
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘काशी मथुरा बाकी है‘ या पुढील अध्याय सुरू झाल्याचे वातावरण सध्या आहे त्या पार्श्वभूमीवर थेट संघाच्या बाजूने आलेले हे विधान महत्वाचे व सूचक मानले जाते.
कायदेशीरदृष्ट्याही प्रार्थनस्थळांचे रुपांतर करणे अशक्य आहे. देशात रामजन्मभूमी आंदोलन 1990 ते 92 च्या काळात जोरदार होते. तेव्हा तत्कालीन नरसिंहराव सरकारने यासाठीचा कायदा 1991 मध्ये केला होता. एखाद्या प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक रुपांतर करण्यास या कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी या प्रार्थनास्थळांची असलेली परिस्थिती `जैसे थे` ठेवणे या कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. या दिवशी देश स्वतंत्र झाला होता. तेव्हाची परिस्थिती भविष्यात कायम ठेवण्याचा कायदा असल्याने प्रार्थनास्थळांचे रुपांतर करण्यास या कायदा बंदी घालतो. अयोध्या आंदोलनाच्या निमित्ताने देशात अशा विविध ठिकाणी अशी मागणी होऊ शकते, याचा अंदाज तेव्हा सरकारला आला होता. त्यामुळे हा धोका टाळण्यासाठी नरसिंहराव सरकारने हुशारीने हा कायदा केला.
अर्थात हा कायदा करतानाच बाबरी मशिदीचा अपवाद करण्यात आला होता. कारण त्या वेळी या मशिदिच्या जागेचा खटला सुरू होता. हा कायदा मंजूर करताना भाजपने तेव्हा त्यास विरोध केला होता. त्यानंतर बाबरी मशिदीचा ढाचा उध्वस्त झाला. जागेची केस ही दिवाणी न्यायालयातून सुरू झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.
मुस्लीम शासकांनी अनेक ठिकाणी हिंदू मंदिरे उध्वस्त करत तेथे मशिदी उभारल्याची प्रकरणे नव्याने उकरून काढली जात आहेत. त्यामुळे देशात नव्या वादाला तर तोंड द्यावे लागणार नाही, अशी शंका व्यक्त होत आहे. सध्या तरी या साऱ्या प्रकाराला हा कायदा प्रतिबंध करतो आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जागेचा निकाल हा रामजन्मभूमी न्यासच्या बाजूने दिला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 मध्ये प्रार्थनास्थळांच्या संरक्षण कायद्याचा उल्लेख केला. हा कायदा राज्य घटनेच्या मूलभूत तत्वांना (धर्मनिरपेक्षता) अधोरेखित करणारा असल्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. राज्य घटनेच्या मूलभूत चौकटीतील हा कायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करणे म्हणजे या कायद्याला आणखी उच्च दर्जाचे संरक्षण प्राप्त झाले आहे. राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 1971 मध्येच केशवानंद भारती खटल्यात दिला आहे. परिणामी हा कायदा बदलणे वाटते तितके सोपे नाही. त्यामुळे ज्ञानवापी मशिदीतील सध्याच्या रुपात बदल करणेही शक्य नाही.
या मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देणे, तेथे शिवलिंग सापडणे म्हणून नमाजाला बंदी घालणे अशा बाबी खालच्या स्तरावरील न्यायालयात झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली. तेथील नमाज सुरू ठेवण्या सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. आता या साऱ्या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 23 मे रोजी होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
