सध्या देशातील जनता दिल्लीतील जादूगाराचा ‘मॅजिक शो’ पाहून भारावून गेली आहे; पण हा ‘शो’ देखील संपणार आहे. भाजप नेत्यांच्या डोळ्यांवर सत्तेची धुंदी असल्याने त्यांना सत्य दिसत नाही. देशाचा विकास व्हायचा असेल तर अल्पसंख्याक समुदायाने मुख्य राजकीय प्रवाहात यायला हवं. आमचा पक्ष त्यासाठीच प्रयत्न करतो आहे,
पण व्यवस्था त्यांना सापत्न वागणूक देते. अशा शब्दांत ‘ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादूल मुसलमीन’चे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी भूमिका मांडली. चीन पाकिस्तानचे आव्हान भविष्यात देखील कायम राहणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. पुणे दौऱ्यात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांना केलेल्या राजकीय भाष्याचा संपादित अंश.
बहुसांस्कृतिक लोकशाहीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय ठेवण ही देखील तितकीच वैविध्यपूर्ण असल्याचं दिसतं. आजमितीस आपण याच वैविध्याचा लाभांश घेत आहोत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. पण भविष्यात जेव्हा ही ‘खिडकी’ बंद होईल तेव्हा आपल्यासमोर खरी आव्हानं उभी राहतील. दिल्लीमध्ये बसलेला एक जादूगार आज ‘मॅजिक शो’च्या माध्यमातून अवघ्या देशाला खेळवतो आहे अन् त्याच्या जादूचे ते प्रयोग पाहून जनता देखील भारावून गेली आहे. हा ‘शो’ देखील कधी ना कधी तरी संपणार आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. आपली लोकसंख्या जेव्हा वार्धक्याकडे झुकू लागेल तेव्हा मात्र आपल्याला बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते.
माझ्या मते विद्यमान मोदी सरकारने केवळ एकाच नाही तर दोन पिढ्यांचा भ्रमनिरास केला आहे. यातील पहिली पिढी ही मिलेनियल्स (जनरेशन वाय- १९८६-१९९६ दरम्यान ज्यांचा जन्म झाला आहे अशी मंडळी) असून दुसरी जेन- झी ( १९९७-२०१२ या काळात जन्मलेले ) आहे. खरंतर या दोन्ही पिढ्यांच्या मागण्या या काही फार मोठ्या नव्हत्या. रोजगाराच्या संधी, शिक्षण, आरोग्य आणि उत्तम जीवनमान त्यांना हवं होतं. देशातील २५ टक्के युवक हे शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित आहेत. अन्य कुठल्याही प्रकारचे प्रशिक्षण त्यांना मिळालेले नाही. ‘जेन-झीं’समोर आज समस्यांचा डोंगरच उभा राहिला आहे. त्यातील गंभीर समस्या ही पेपरफुटीची आहे. शिक्षणासाठी सर्वस्व पणाला लावणाऱ्या तरुणाईला पेपर फुटल्यानंतर काय वाटत असेल?
यात आता कुशासनाची भर पडली आहे. मी उल्लेख केलेल्या दोन्ही पिढ्या भ्रष्टाचार, नैसर्गिक आपत्तींसमोर कोसळून पडत चाललेली व्यवस्था, बेजबाबदार सरकारी यंत्रणा पाहत आहेत. इंग्रजांच्या काळात जेवढी आर्थिक विषमता नव्हती तेवढी आज आहे. श्रीमंत घरातील रिच बॉइज कुणालाही धडक मारून त्याचा जीव घेऊ शकतात. व्यवस्था त्यांच्यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई करत नाही आणि मुख्य म्हणजे त्यांना जामीनही मिळतो. बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये याच मंडळींना संस्कारी ठरवून क्लीनचिट देण्यात येते. इतरांना मात्र किरकोळ गुन्ह्यामध्ये पाच पाच वर्षे तुरुंगामध्ये सडावे लागते. हे जे सामाजिक बदल आमच्या सभोवताली होऊ लागले आहेत त्यातून आपल्याला आजच्या राजकारणाचं विश्लेषण करता येतं.
निवडणुकीचा विचार केला तर भाजपचा विजय मी कधीच नाकारलेला नाही. पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी काय केलं? तोंडी तलाक, वक्फबाबत चुकीचा कायदा बनविला. ३७० व्या कलमाला देखील माझ्यादृष्टीनं अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं काढून टाकण्यात आलं. आज आपल्या देशासमोर दोन सर्वांत मोठी आव्हानं उभी ठाकली आहेत त्यातील पहिले लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचे असून दुसरे हे सुरक्षाविषयक आहे.
या दोन्ही प्रश्नांचे केंद्र सरकारकडे कसल्याही प्रकारचे उत्तर नाही. अर्थात विरोधी पक्षांना देखील यावर तोडगा काढण्यात अपयश आले ही बाब देखील नाकारून चालणार नाही. अल्पसंख्याक समुदायाला आजही आम्ही नेतृत्व देऊ शकलेलो नाही. आताही मंडळी एकतर विरोधात मतदान करतात नाही तर ‘कुणीही नको’ हा पर्याय निवडतात. भाजपच्या पराभवाचे स्वप्न विरोधक पूर्ण करू शकलेले नाहीत. मतदारांना एक योग्य पर्याय देण्याचे काम हे विरोधकांचे आहे.
अनेक पक्षांचा समावेश असलेली एक वेगळी पक्ष प्रणाली आपल्याला उभारावी लागेल, त्यामाध्यमातून लोकांना पर्याय देणं गरजेचं आहे. एआयएमआयएमचा विचार केला तर आमच्या पक्षाने अनेक राज्यांमध्ये हात पाय पसरले आहेत. आंध्रप्रदेश, तेलंगण, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि गुजरातमध्ये पक्षाने विस्तार केला आहे.
महाराष्ट्रात बोलायचं झालं तर पूर्वाश्रमीचे पत्रकार इम्तियाज जलील हे एकदा खासदार बनले होते. अनेक निवडणुकांमध्ये आमचा पक्ष पराभूत झाला फार कमी विजय आमच्या हाती लागले पण आम्ही प्रगती केली हे नाकारून चालणार नाही. फार मोठ्या प्रमाणात मतदार आम्हाला मतदान करतात. त्यातून हे स्पष्ट होते की जनता आता वेगळ्या राजकीय पर्यायाच्या शोधात आहेत. लोकांचा मिळत असलेला पाठिंबा आमचा उत्साह द्विगुणित करतो.
केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक समुदायाच्या समस्या लक्षात घ्यायला हव्यात. त्यांना न्याय द्यावा. अल्पसंख्याक समुदायाला राजकीय आवाज असणं गरजेचं आहे. हे जर झालं नाही तर देशात अराजकता निर्माण होऊ शकते. राजकीय वाटचालीमध्ये विविध ठिकाणांवर आम्ही वेगवेगळ्या पक्ष आणि संघटनांसोबत आघाडी केली. त्यात दलित, आदिवासींचे नेतृत्व करणाऱ्या पक्षांचा समावेश होता. अनेक ठिकाणी या आघाड्या निष्फळ ठरल्या काही ठिकाणी फायदाही झाला. अल्पसंख्याक समुदायानं एका प्लॅटफॉर्मवर यायला हवं. त्यांनी आपल्या व्यथा मांडायला हव्यात. जिथे सर्वांना न्याय मिळेल असा मजबूत देश उभा करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही प्रतिकात्मक राजकारणाच्या पूर्णपणेविरोधात आहोत.
इफ्तार पार्ट्या आयोजित करणं, कुठल्यातरी दर्ग्यावर जाऊन चादर अर्पण करणे आणि ईदच्या दिवशी घरी येऊन शिरखुर्मा पिल्याने कुणाचे काही भले होणार नाही. तुमच्यावर किती प्रेम करतो हे दाखविण्यासाठी कुणी अशाप्रकारे वागत असेल तर ते खरेखुरे प्रेम नसून प्रतिकात्मक राजकारण आहे असे मी म्हणेन. भारताला विश्वगुरू बनायचे असेल तर १४ टक्के मुस्लिम समुदायाला दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाता कामा नये.
आम्ही पक्षाचा विस्तार करत आहोत पण त्याचबरोबर जे सापत्नभावाचे राजकारण सुरू आहे त्याचाही आम्ही सामना करत आहोत. आसाममध्ये साडेतीन हजार मुस्लिमांच्या घरांवर बुलडोजर घालण्यात आला. महाराष्ट्रात गोरक्षक हे अल्पसंख्याक समुदायाला त्रास देत आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये अनेक सोसायट्यांमध्ये मुस्लिमांना राहण्यासाठी घर मिळत नाही. अनेक ठिकाणी लक्ष्य करून मुस्लिमांवर हल्ले केले जातात त्यांच्याविरोधात हिंसाचार घडवून आणला जातो. उत्तरप्रदेशात आपल्याला ही परिस्थिती पाहायला मिळते.
आजच्या परिस्थितीमध्ये मुस्लिम समुदायाला राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये राहून पोलिसांशी युक्तिवाद करेल अशा नेत्याची आवश्यकता आहे. मला मंत्री बनण्यामध्ये काही रस नाही. मंत्री झाल्यानंतर तुम्ही संत्रीही नियुक्त करू शकत नाहीत. मुस्लिम, दलित वस्त्यांमध्ये आज मूलभूत सुविधा पोचलेल्या नाहीत. आरोग्य शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत. लोकशाहीने या वंचित घटकांसाठी काम करायला हवे.
मुस्लिम समुदायाबाबत एक चुकीचे नरेटिव्ह तयार करण्यात आले. ते केवळ मदरशांमध्ये जातात, असा अपप्रचार करण्यात येतो. याबाबतचे सत्य जाणून घ्यायचे असेल तर अन्य समुदायांच्या तुलनेत किती मुस्लिम वस्त्यांमध्ये सरकारी शाळा आहेत याची माहिती पत्रकारांनीच काढावी. ज्याठिकाणी शाळा आहेत तिथे किती शिक्षक आहेत. अशा स्थितीमध्ये किमान माझ्या पाल्याने धार्मिक शिक्षण तरी घ्यावे असे त्यांच्या माता पित्यांना वाटत असेल तर त्यात चूक काय आहे? अनेक मुस्लिम मुलांना केवळ आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण सोडावे लागते. जेव्हा पाहिजे तेव्हा प्राथमिक पातळीवर त्यांना शिष्यवृत्तीचा आधार मिळत नाही हे वास्तव आहे.
हिजाब हा मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासातील अडथळा नाही. हिजाब परिधान करूनही महिला काम करू शकतात. हिजाब घालून देखील मुली मोटारसायकल चालवू शकतात. मुस्लिमांना सामाजिक बदल हवा आहे पण व्यवस्था तसे वातावरणच तयार होऊ देत नसेल तर काय करायचे. धर्म हा प्रगतीमधील अडथळा ठरतोय असे कुणी म्हणत असेल तर ते पूर्णपणे चुकीचे आहे.
इम्तियाज जलील यांच्या रूपाने एक मुस्लिम खासदार निवडून आला होता. पण ते देखील अनेकांना सहन झाले नाही. हे का झाले? याचा विचार प्रत्येक राजकीय पक्षाने करायला हवा. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जलील हे पराभूत व्हावे असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत होते. ही बाब मी जलील यांच्या निदर्शनास देखील आणून दिली होती पण त्यांनी हसत हसत त्याकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही भविष्यामध्ये प्रयत्न करत राहू पण जलील यांच्याबाबतीत अन्य पक्षांची भूमिका चुकीची होती असे माझे स्पष्ट मत आहे.
पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी धर्म पाहून नागरिकांना गोळ्या घातल्या, पण हे दहशतवादी तिथे आले कसे? हा सवाल कुणीच विचारत नाही. दहा लाख जवान त्या भागामध्ये असताना दहशतवादी घुसतात तरी कसे? या हल्ल्यानंतर आपण ऑपरेशन सिंदूर राबविले अन् त्यांना धडा शिकविला. या कारवाईचे आम्ही स्वागतच करतो पण एवढे होऊन आपण पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट सामना खेळतो. आपण हा सामना खेळला नसतो तर पाकिस्तानला पैसा मिळाला नसता. आपण पाकिस्तानला जाणारे सिंधू नदीचे पाणी रोखले, वाघा सीमा बंद आहे, व्यापार थांबला आहे, त्यांचे लोक आता उपचारासाठी देखील भारतात येऊ शकत नाहीत. असे असताना हा क्रिकेट सामना कशासाठी खेळला जातो? पंतप्रधान या सामन्यातील विजयाची तुलना ऑपरेशन सिंदूरशी करतात हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
आपल्याला नेहमीच पाकिस्तानचा धोका राहील, काही केले तरी ते सुधारणार नाहीत. चीनच्या आव्हानाकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ड्रॅगन खूप आपल्या जवळ आला आहे. तब्बल २५ केंद्रांवरून आपण टेहळणी देखील करू शकत नाहीत. चीनने आपला दोन हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग गिळंकृत केला असताना आपले पंतप्रधान हे पुतीन आणि जिनपिंग यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यात व्यग्र आहेत. पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत देखील आपली भूमिका चुकलीच. आतापर्यंत आपण त्यांच्या बाजूने उभे होतो. आता मात्र आपल्या भूमिकेत अचानक बदल झाला आहे. सरकारने हे पाऊल उचलताना किमान पूर्वसूरींच्या भूमिकेचा तरी अभ्यास करायला हवा होता.
ओवेसी म्हणाले
अल्पसंख्याक, वंचितांच्याविकासाला आमचे प्राधान्यकथित धर्मनिरपेक्ष मंडळी भाजप इतकीच जातीयवादी प्रगतीसाठी मुस्लिम समुदायास शिक्षणाची कास धरावी लागेल काही वर्षांनंतर मुस्लिमांची लोकसंख्या ही स्थिर होईल मुस्लिमांची संख्या हिंदूंपेक्षा अधिक होऊ शकत नाही
(शब्दांकन ः गोपाळ कुलकर्णी)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.