Donald Trump Tariff: आले ट्रम्प यांच्या मना, तिथे कोणाचे काही चालेना! अमेरिकेचा दणका, मात्र संधीही...

America Great Again policy:अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या धोरणाचा वरवंटा पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर जगावर फिरविण्यास प्रारंभ केला आहे. चार महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतरच त्यांनी आपल्या धोरणाला पुन्हा आक्रमकपणे राबविण्याचा निर्धार केला होताच.

दोन एप्रिलपासून म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होण्याच्या पहिल्याच दिवसांपासून नवे आयात शुल्क धोरण सुरू होईल अशी घोषणाही त्यांनी आधीच केली होती. त्यातही नवे आर्थिक वर्ष एक एप्रिलला सुरू होते. पण त्यादिवशी असतो ‘एप्रिल फूल’चा म्हणजे जागतिक मूर्ख दिवस. त्या दिवशी हे धोरण लागू करणे म्हणजे ते खोटे असावे, असा जगाचा भ्रम होण्याची शक्यता त्यांना वाटल्याने त्यांनी हे धोरण एक दिवस उशिरा म्हणजे दोन एप्रिल रोजी लागू करण्याचे जाहीर केले. खरे पाहता हेही तद्दन मूर्ख वाटावे, असेच कारण. पण ‘आले ट्रम्प यांच्या मना, तिथे कोणाचे काही चालेना’ असा हा काळ. ही झाली पार्श्वभूमी.

जसेच्या तसे आयात शुल्क धोरण जाहीर केल्यानंतर जगभराचे बाजार कोलमडू लागले. अर्थव्यवस्थेला हादरे बसू लागले. त्यातच चीनने अमेरिकेच्या या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून जशासतसे आयातशुल्क वाढवले. त्याला उत्तर म्हणून अमेरिकेने चीनवर आयातशुल्क १४५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. आठवडाभर या व्यापार युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर जगभर व खुद्द अमेरिकेलाही त्याचे परिणाम जाणवू लागले.

जागतिक बाजार व स्थानिक देशांतर्गत बाजारालाही त्याची झळ पोहोचू लागली. ट्रम्प यांचे मंत्री एलॉन मस्क यांच्या कंपनीलाही नुकसान सोसावे लागले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाला ९० दिवसांची स्थगिती दिली. मात्र त्यातून चीनला वगळले त्यामुळे जगाला थोडसे हायसे वाटत असले तरी अमेरिका चीन व्यापार युद्ध मात्र शमलेले नाही. जागतिक व्यापारात अमेरिका व चीन या दोन्ही महाशक्ती असल्याने तिची झळ उर्वरित जगाला बसणार आहेच.

जगाची आर्थिक घडी विस्कळित

अमेरिकेने आपल्या निर्णयाला तीन महिन्‍यांची स्थगिती दिल्यानंतर युरोपियन महासंघानेही अमेरिकी उत्पादनांवर प्रत्युत्तरादाखल वाढविलेले आयातशुल्क वाढविण्याला स्थगिती दिली आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा आकार ३२ ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. त्यात ३८ ट्रिलियन डॉलर एवढे एकूण कर्ज आहे. जीडीपीपेक्षा जास्त कर्जाच्या बोजाखाली दबलेली अर्थव्यवस्था असे तिचे वर्णन केले जाते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अशी धोक्याच्या पातळीवर गेल्याने ट्रम्प यांनी तिच्या सुधारणेसाठी ही पावले उचलली आहेत.

खरे पाहता तसा तो कोणत्याही देशाचा अधिकारही असू शकतो. पण जगाची आर्थिक घडी विस्कळित करून व आपलेही अर्थकारण धोक्यात घालून नव्हे. खरे पाहता परदेशी वस्तूंना आपल्या देशात प्रवेश देताना या वस्तू आपल्या देशात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का? त्याचे उत्पादन वाढविणारे कारखाने, त्यांना लागणारा कच्चा माल आपल्याकडे उपलब्ध आहे का? बरे या जगात कुणीच स्वयंपूर्ण असत नाही. प्रत्येक देशाला मग तो कितीही श्रीमंत असो एकमेकांवर अवलंबून राहावे लागते. जागतिक बाजारपेठेचा हा किमान नियमही ट्रम्प यांना व त्यांच्या सल्लागारांना माहीत असू नये का?

भारताला आणि महाराष्ट्राला संधी

भारतीय उत्पादनांवरील आयातशुल्क नऊ जुलैपर्यंत स्थगित केल्याचा आदेश व्हाइट हाऊसने नऊ एप्रिलरोजी जारी केला मात्र सर्वच देशांवरील दहा टक्के मूलभूत वाढीव आयात शुल्क दहा एप्रिलच्या रात्रीपासून लागू झाले आहे. तर भारतावर लागू करण्यात आलेले २६ टक्के आयातशुल्क कमी करण्यासाठी अमेरिकेसोबत वाटाघाटी करण्याचे आपल्या सरकारने जाहीर केले आहे. भारताची २०२४ मध्ये एकूण निर्यात ७७८.२१ अब्ज डॉलर एवढी होती. त्यात अमेरिकेसोबतच्या ८६. ६८ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीचा समावेश आहे.

भारताच्या निर्यातीतील महाराष्ट्राचा वाटा १५.३७ टक्के आहे. महाराष्ट्र हे वाहनांचे सुटे भाग, अभियांत्रिकी उत्पादन, औषधे, रासायनिक पदार्थ, कापड, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निचर व अन्न प्रक्रिया उत्पादने या सेक्टरच्या निर्यातीत महाराष्ट्राचा वरचष्मा राहिला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अलीकडच्या आयात-निर्यात आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण निर्यात २०२२-२३ मध्ये अंदाजे १,२०,००० कोटी रुपयांच्या आसपास होती. अमेरिकेच्या आयात शुल्क दरांना घेऊन विविध वस्तूंचे कर आकारण्याची पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.

उदा. स्टील व अॅल्युमिनियमवर २५ टक्के तर इतर काही उत्पादनांवर १० ते १५ टक्के असा हा करबदल आहे. त्यामुळे निर्यात प्रक्रियेत विलंब, किमतीत वाढ व व्यवसायातील अनिश्चिततेची पातळी वाढली आहे. ही अनिश्चितता हा महाराष्ट्रातील निर्यातदारांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील निर्यात व्यापाराला नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. उद्योगांनी बाजारपेठेत झालेल्या बदलांचा योग्य स्वीकार करून भविष्यातील अनिश्चितता दूर करण्याचा मार्ग शोधणे गरजेचे आहे.

जगानेही धडा घ्यावा

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत असतानाच ९० दिवसांच्या स्थगितीच्या निर्णयाने काही चांगल्या व काही वाईट गोष्टी अजूनही घडत आहेत. चीनने अमेरिकेला खनिज निर्यात करणार नाही, अशी नवी घोषणा करून अमेरिकेच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला फटका देण्याचा निर्धार केला आहे. त्याशिवाय चीनने आपली आर्थिक ताकदही अमेरिकेपेक्षा कितीतरी पटीने खूप वाढवली आहे.

अमेरिका व चीन या बड्या राष्ट्रांच्या वर्चस्ववादाच्या लढाईत जगाची होरपळ होत चालली आहे. अमेरिका विरुद्ध जग असे जागतिक समीकरण निर्माण झाल्यास ते अमेरिकेला फार अवघड जाणार आहे. इतक्यात तसेच होईल हे सांगणे घाईचे होणार असले तरी तसे होणारच नाही हेही आज तरी नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या या धक्क्याने जगातील प्रत्येक राष्ट्राने वेळीच सावध होऊन आपापले आर्थिक, भौगोलिक सार्वभौमत्व टिकवून ठेवून समस्त मानवजातीच्या कल्याणाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ती संधी प्रत्येकाने मानून पावले उचलण्याची गरज आहे.