मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून ते आजतागायत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधकांची आक्रमक भूमिका कायम आहे. मात्र या विरोधकांच्या या भूमिकेची दिशा बदलण्यासाठी सरकारने आता कर्जापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी नवीन निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने वित्त विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 जणांची उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने गुरूवारी (ता.11) तसे परिपत्रकही जारी केले. कर्जमाफीच्या विषयावर सरकार तोंडघशी पडलेले असताना त्यातून आपला बचाव करण्यासाठी सरकारने हे पाउल उचलले असल्याचे अधिकारीस्तरावर बोलले जात आहे. तर केवळ हा निर्णय शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी नव्हे तर कर्जमाफीतून पळ काढण्यासाठी मलमपट्टी लावणारा हा निर्णय असल्याचेही बोलले जात आहे.
राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार राज्यात सुमारे 27 लाखांहून अधिक जास्त शेतकरी कर्ज घेण्यासाठी पात्र असून त्यांना कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे हे शेतकरी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याच्या व्यवस्थेबाहेर आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत आणून त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने हा नवीन निर्णय घेतला आहे. तसेच या निर्णयाच्या माध्यमातून कर्जमाफीचा विषय टाळण्यासाठी जे शेतकरी विविध बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीमुळे दुसरे कर्ज घेउ शकत नाहीत, अथवा ते कर्जप्रवाहाच्या बाहेर गेलेले आहेत त्यांना कर्जपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकारने नेमलेली समिती उपाययोजना करणार आहे.
या समितीचे वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अध्यक्ष आहेत. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच सहकार विभागाचे अप्पर सचिव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, नाबार्डचे मुख्य सरव्यवस्थापक आदींचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.
राज्यात कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही सुमारे 1 कोटीहून अधिक आहे. या शेतकऱ्यांवर प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकांचा व व्यापारी बॅंकांचे (सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, खासगी क्षेत्रातील बॅंका व ग्रामीण बॅंका) कर्ज आहे. यात राज्यामध्ये पीककर्ज वाटप करणाऱ्या 30 जिल्हा मध्यवती सहकारी बॅंका, 23 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, 8 खासगी क्षेत्रातील बॅंका व 2 प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांचा समावेश आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.