राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने नुकताच एक आदेश काढला, ज्यामध्ये इयत्ता 1वी ते 5वी पर्यंतच्या शाळांमध्ये, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांसोबत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावरून महाराष्ट्रात तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. नेते, पालकांनी याला विरोध केला. त्यानंतर सरकारने या आदेशात बदल करुन शु्द्धीपत्रक काढलं. मराठी शाळांवर हिंदी लादण्याच्या निर्णयाचा मनसे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि अनेक मराठी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. पण नव्या जीआरमध्ये सरकारनं 'अनिवार्य'शब्द काढून 'सर्वसाधारण' असा शब्द वापरला आहे.
जनतेचा विरोध लक्षात घेता फडणवीस सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे न घेता, अनिवार्य हा शब्द काढत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकावी, असा अट्टाहास केला आहे. हिंदीची सक्ती काढली, तरीपण हिंदी तिसरी भाषा असणारच हे स्पष्ट आहे. हिंदी वरुन मराठी राजकारण तापणार असल्याचे चित्र आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे मैदानात उतरले आहेत. हिंदी भाषा कशी शिकवता, हेच बघतो, असे सांगत त्यांनी थेट मुख्याध्यापकांना इशारा दिला आहे.
भारतीय राज्यघटनेत बहुभाषिकतेला मान्यता आहे. मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा हक्क मुलांना आहे. मात्र केंद्र व राज्य सरकारांनी शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली हिंदी भाषा सर्वत्र लागू करण्याचे प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत.
मनसे आणि शिवसेनेसारख्या पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.विद्यार्थ्यांचे पालक, शिक्षक संघटना आणि मराठीप्रेमी संस्था यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. हा मुद्दा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रचारात गाजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असताना तिचा विकास करण्यापेक्षा हिंदीची सक्ती करुन सरकारने मातृभाषेचा अपमान केल्याची भावना सामान्य मराठी जनतेत आहे.
हिंदी किंवा अन्य भाषेची तिसरी भाषा म्हणून निवड केल्यास शहरासह ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये अंमलबजावणीची अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिक्षक व अभ्यासक्रम, सुविधा यांची कमतरता हिंदी शिकवण्यात अडथळा ठरू शकते. ग्रामीण भागातील सरकारी मराठी शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असताना अजून एक भाषा शिकवण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी आल्यास त्यांच्या अध्यापनावर त्याचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. इतर भाषिक शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा नसून दुसरी भाषा आहे. पण त्या शाळांमध्ये मराठी ही भाषा तिसरी, चौथीही नाही. मराठी भाषाबाबत अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेचे आडमुठे पणाचे धोरण आहे. या शाळा मराठी भाषा टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या शालेय निर्णयानुसार इयत्ता 1वी ते 5वी च्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयाने मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या पक्ष व संघटनांच्या भावना चिघळल्या आहेत. हा फक्त भाषेचा विषय नसून, संस्कृती, ओळख, आणि राज्याभिमानाचा मुद्दा आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली जर मातृभाषेची गळचेपी झाली, तर महाराष्ट्रातील जनतेचा रोष अनावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
"गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का? आमच्यावर हिंदी लादली जाणार नाही. महाराष्ट्र ही मराठी भाषिकांची भूमी आहे, आम्ही हिंदी खपवून घेणार नाही, असे सांगत राज ठाकरे यांनी सत्ताधारी महायुतीसमोर दंड थोपटले आहे. मनसेने हिंदी विरोधात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडूनही हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. मराठी शाळा आधी वाचवा. मातृभाषेला बाजूला ठेवून केंद्र सरकार हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. "आम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्यापेक्षा उत्तम हिंदी बोलता येते. मुंबई महापालिकेच्या अनेक शाळा या हिंदी माध्यमांच्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपने हिंदी लादू नये, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.