Kerala Assembly Election: देशातील एकमेव बालेकिल्ला राखण्याचे डाव्यांसमोर आव्हान

जगभरातील कम्युनिस्टांचे पहिले लोकशाहीवादी सरकार, अशी केरळमधील ज्या सरकारची ओळख आहे त्या डाव्या लोकशाही आघाडीच्या सरकारची परीक्षा आगामी वर्षात (२०२६) होणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या सरकारसाठी ही विधानसभा निवडणूक एक मोठे आव्हान असेल. पारंपरिक विरोधक असलेल्या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) व केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपनेही शड्डू ठोकला आहे.

भारताच्या दक्षिण टोकावर वसलेल्या केरळ राज्याचा इतिहास-भूगोल, संस्कृती, समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण सगळंच कसं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. इतर दक्षिणी राज्यांप्रमाणे इथेही द्रविड संस्कृतीची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. नैसर्गिक सौंदर्यामुळे पर्यटन व विशिष्ट हवामानामुळे मसाल्यासाठी हे राज्य प्रसिद्ध आहे. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या केवळ एक टक्का भौगोलिक क्षेत्र या इटुकल्या राज्याला लाभले आहे.

आकारमानानुसार रुंदी केवळ २० ते १२० किलोमीटर असली तरी ५८० किलोमीटर इतका मोठा समुद्रकिनारा हे केरळवासीयांसाठी वरदानच. साक्षरता, दरडोई विकास, स्त्रीपुरूष प्रमाण, लोकसंख्या वृद्धीदर आदी निकषांच्या बाबतीत केरळ इतरांच्या कितीतरी पुढे. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक या ढोबळ व महत्वाच्या निकषांतही केरळची पताका सतत फडकत असते. या बहुवैविध्य असलेलं छोटं पण महत्त्वाचं राज्य २०२६ च्या पूर्वाधात विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे.

डाव्यांचा बालेकिल्ला

देशभरात केरळ, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा ही राज्ये डाव्याचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जात. आता बंगाल व त्रिपुरातून डाव्याची सरकारे कोसळली आहेत. आता केरळच्या रूपाने एकमेव राज्य डाव्यांच्या ताब्यात आहे. या राज्यात मात्र अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून गेल्या निवडणुकीपर्यंत डाव्यांचा सत्तेवर प्रभाव राहिला आहे. कॉँग्रेसने अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून

डाव्यांच्या या प्रभावाला हादरे देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. कॉँग्रेसची सत्ताही अनेकदा या राज्यात आली. मात्र डाव्यांचे समूळ उच्चाटन अजूनतरी कुणाला शक्य झालेले नाही. खरे पाहता पहिले मुख्यमंत्री नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्यांची सत्ता १९६०च्या निवडणुकीनंतर गेल्यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत प्रजासमाजवादी पक्षाचे पिल्लाई हे कॉँग्रेस व मुस्लिम लीगच्या सहकार्याने मुख्यमंत्री झाले. मात्र पुन्हा दोनच वर्षांनी (१९६२ ला) कॉँग्रेसचे संकर यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यासाठी पिल्लाई यांना राजीनामा द्यावा लागला.

खरे तर तेव्हापासून डाव्यांच्या सत्तेला सुरूंग लावण्याचे प्रयत्न झाले. पण तळागाळात रूजवलेला विचार व कार्यकर्त्यांच्या बळावर ते पुन्हा पुन्हा सत्तेत येत राहिले. केरळच्या राजकारणाचे दोन भाग करता येतात.१९५७ ते १९८० पर्यंतचा एक काळ व १९८० ते २०२२ पर्यतचा दुसरा कार्यकाळ. १९८० नंतर राज्यात सरळ सरळ डावी व संयुक्त लोकशाही आघाडी एकानंतर एक सत्तेवर येत राहिली. २०२२ ला मात्र ही साखळी तोडत डावी आघाडी सलगपणे पुन्हा सत्तेवर आली.

१९५७ च्या पहिल्या निवडणुकीत एम एस नंबुद्रीपाद (दोनवेळा मुख्यमंत्री, दुसरी टर्म १९६७), १९७० ला अच्युत मेमन, १९८० ई के नयनार (तीन वेळा सीएम), २००६ ला अच्युतानंद आणि आता २०१६ पिनराई विजयन (पुन्हा २०२१ ला मुख्यमंत्री) या काही डाव्या आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जमीन सुधारणा, शिक्षण, साक्षरता, आरोग्य, उद्योग आदींच्या बाबतीत पायाभूत असे काम केले.त्यामुळेच केरळ राज्य देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत विकसित व सुधारित राज्य म्हणून गणले जाते.

सध्याचे मुख्यमंत्री विजयन हे २०१६ व २०२१ अशा सलगपणे मुख्यमंत्री आहेत. पाच-पाच वर्षांच्या दोन्ही टर्म ते निश्चित पूर्ण करतील.त्यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीने २०१६ ला ९१, तर २०२१ ला ९९ जागा मिळवत चांगले यश मिळविले होते. आता विजयन हे हॅटट्रिक साधणार का? असा प्रश्न आहे. राज्यात डावे सत्तेवर असले तरी विजयन यांच्या कार्यकाळात झालेल्या २०१९ व २०२४ लोकसभा निवडणुकीत मात्र डाव्यांना भरघोस यश मिळू शकलेले नाही, हेही तितकेच खरे.

कॉँग्रेसची वाटचाल

कॉँग्रेसचे आर संकर हे १९६२ ला प्रजा समाजवादी पक्ष, कॉँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्या संयुक्त आघाडीचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर १९७७ ला पुन्हा कॉँग्रेस-भाकप व मुस्लिम लीग ही आघाडी सत्तेवर आली. या आघाडीच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा कॉँग्रेसचे के करूणाकरन, दुसऱ्यांदा भाकपचे वासुदेवन नायर तर तिसऱ्यांदा लीगचे मोहम्मद हे मुख्यमंत्री झाले. अतिशय अस्थिर अशा आघाडीचे नेतृत्व कॉँग्रेसने केले.

त्यानंतर पुन्हा १९८१ व १९८२ ला करूणाकरन, १९९१ ला पुन्हा करूणाकरन व त्यानंतर एके अँटनी, २००१ च्या निवडणुकीनंतर एके अँटनी व ओमन चंडी, २०११ ला पुन्हा ओमन चंडी अशी मुख्यमंत्रीपदे व सत्ता कॉँग्रेस व तिच्या आघाडीकडे राहिली. करूणाकरन हे चारवेळा मुख्यमंत्री व चार वेळा विरोधी पक्षनेते राहिले. तसेच ते केंद्रातही मंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतही होते. कॉँग्रेसचे अतिशय अनुभवी व अभ्यासू नेते अशी त्यांची प्रतिमा होती. कॉँग्रेस पक्षसंघटनेतही त्यांनी देशपातळीवर मोठे काम केले.

केरळमध्ये कॉँग्रेस उभी करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. पक्षाचे नेते राहुल गांधी २०१९ व २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधीलच वायनाड मतदारसंघातून निवडून आले. राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून आता प्रियंका गांधी खासदार आहेत. त्यामुळे थेट गांधी घराण्यातील या नव्या दोन्ही नेत्यांचे लक्ष केरळवर असल्याने स्थानिक कॉँग्रेस कार्यकर्त्यांना बळ मिळाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेस आघाडीला चांगल्या जागा लोकसभेत मिळू शकल्या.

त्यातही पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणूगोपाल, रमेश चेन्निथला हे नेतेही पक्षाची ताकद वाढवत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचा टर्न असताना डाव्यांनी पुन्हा आपला बालेकिल्ला राखून एकानंतर एक या विजयाची साखळी तोडली. आता कॉँग्रेसला डाव्याच्या विरोधात असलेल्या सत्ताविरोधी लाटेचा फायदा होतो का पुन्हा डावे हॅटट्रिक मिळवतात, हे कॉँग्रेस त्यांच्या आघाडीतील पक्षांच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.

आरएसएस-भाजप व डाव्यांतील संघर्ष

डाव्या विचारसरणीचा बालेकिल्ला असलेल्या केरळ राज्यात अजूनतरी भाजपसारख्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला मोठे यश मिळाले नाही. इथे डावीविरूद्ध कॉँग्रेसची लोकशाही आघाडी असाच राजकीय संघर्ष प्रामुख्याने राहिला आहे. त्या त्या भागात प्रभाव असलेले केरळ कॉँग्रेससारखे पक्ष आहेत. तसेत इंडियन युनायटेड मुस्लिम लिगसारखाही दखल घ्यावा असा पक्ष आहे. मात्रे हे छोटे पक्ष दोन्हींपैकी एका आघाडीत सामावून जातात. या दोन राजकीय शक्तींच्या भांडणात भाजप आपली ताकद सतत अजमावत असते.

भाजपची मातृसंघटना असलेल्या आरएसएस व डाव्यांच्या संघर्षाचा रक्तरंजित इतिहास गेल्या ७० वर्षांपासून चालू आहे. राज्यातील कन्नूर भागात विशेषतः हा संघर्ष तीव्र असतो. डाव्या पक्षांच्या युवक, विद्यार्थी, कामगार आघाड्या व भाजप, आरएसएस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांत अनेकदा हिंसक प्रकार झालेले आहेत. काही कार्यकर्त्यांचे अगदी खूनही पडले आहेत. मात्र तरीही भाजपचा लढा या प्रतिकूल प्रांतात नेटाने सुरू आहे. २०१६ च्या निवडणुकीत भाजपचा एक आमदार निवडून आला होता.

पण पुढच्या २०२१च्या निवडणुकीत तो पुन्हा पराभूत झाला. आणि पक्ष शून्यावर आला. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री सुरेश गोपी हे निवडून आल्याने भाजप कार्यकर्त्यांत आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. केरळचे प्रदेशाध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्यावर आता पक्षसंघटनेची धुरा आहे. मात्र भाजपसाठी केरळ हा अवघड पेपर आहे, हेही तितकेच खरे. मात्र पश्चिम बंगाल व त्रिपुरासारख्या डाव्यांच्याच प्रदेशात केंद्रीय सत्तेच्या मदतीने भाजपने मारलेली मुसंडीही इथे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

पिनराई विजयन यांची कारकीर्द

आगामी विधानसभा निवडणूक ही मुख्यमंत्री पी विजयन यांच्याभोवती केंद्रीत झालेली असेल. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत डाव्याचे पारडे जड आहे. सर्व आघाड्यांवर सरकारचे काम चांगले आहे. मात्र असे असले तरी कॉँग्रेस व भाजप या विरोधी आघाड्यांकडून विजयन व माकपच्या कारभाराला सतत लक्ष्य केले जात आहे. विजयन हे पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रिपद व इतर अनेक खात्यांचा अनुभव असल्याने सरकारच्या कारभारावर चांगले नियंत्रण ठेवले आहे. केरळमध्ये शतकातील सर्वात मोठा महापूर व वायनाड परिसरात झालेल्या भूस्खलनावेळी त्यांनी पूरग्रस्त व आपदग्रस्तांच्या मदतीसाठी जे काम केले ते आजही वाखाणले जात आहे. महापुरानंतर हवाई पाहणी करून पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीची देशभर चर्चा झाली. केंद्रातील भाजपसरकारच्या धोरणांवर ते प्रखर टीका करत असतात. हिंदुत्ववादी राजकारणाला उत्तर देण्यासाठी माकपने चक्क आयप्पा महोत्सव आयोजित केला होता. पुरोगामी विचार सतत मांडणाऱ्या डाव्या पक्षांवर ही वेळ यावी, यावरूनही विजयन व माकपवर टीका झाली.

काही झाले तरी भाजपला राज्यात घुसू द्यायचे नाही, अशा हेतूने हे केले गेले. गरीब, कष्टकऱ्यांना घरे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा, गरीबी हटवणे, जमीन नसणारांना जमीन उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकास कार्यक्रम, ईसेवा आदी त्यांच्या योजनांचे चांगले परिणाम झाले. त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये केरळ हे पहिले संपूर्ण ई-प्रशासन करणारे राज्य ठरले. ९०० सेवा त्यांनी आॅनलाईन केल्या. केरळ फायबर आॅप्टिकल नेटवर्क बळकटे केल्याने गरीबांना मोफत किंवा कमी दरात इंटरनेट ही सेवाही त्यांनी नागरिकांना दिली. शिवाय केरळ ग्लोबल समिटमधून त्यांनी राज्यात मोठी गुंतवणूक आणण्याचेही प्रयत्न केले. मात्र असे असले तरी निवडणुकीतील मुद्दे व एनवेळी येणारे मुद्दे वेगवेगळे असतात. तसेच सलग दोनवेळा सत्तेत असल्याने सत्ताविरोधी लाटेला ते कसे सामोरे जातात. त्यावरच त्यांचा तिसरा विजय व देशातील डाव्या आघाडीचे भवितव्यही अवलंबून असेल.