गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत कबूल केले की सक्षम कोकणी अनुवादक उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यभाषा असूनही कोकणीमधून राजपत्र प्रसिद्ध करता आलेले नाही.
38 वर्षांनंतरही कोकणीसाठी सरकारी यंत्रणा, शब्दावली, तज्ज्ञ अनुवादक यांचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो आणि भाषेचा केवळ अभिमान पुरेसा नाही, हे अधोरेखित होते.
साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी एकमुखाने सरकारकडे कोकणीसाठी तातडीने कार्यवाही, पूर्णवेळ अनुवादकांची नेमणूक आणि युवाशक्तीला प्रशिक्षित करण्याची मागणी केली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात भाषेवरून राजकारण तापलेले आहे. त्याचे वेगवेगळे राजकीय अर्थ काढले जात आहेत. भाषेचा नुसता अभिमान बाळगून चालत नाही तर ती जिवंत ठेवण्यासाठी, तिचा सरकारी कामकाजात प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी प्रयत्न होणेही गरजेचे आहे. नुसते कानाखाली आवाज काढल्याने व पाट्या स्थानिक भाषेतून केल्याने काहीच फायदा होणार नाही. हे सिद्ध केलं आहे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी. गोव्याची राज्यभाषा असलेल्या कोकणीबाबत त्यांनी विधानसभेत केलेले विधान त्यामुळेच चर्चेचा विषय ठरले आहेच, शिवाय भाषेकडे पाहण्याची राजकीय नजर कशी असू नये, हे स्पष्ट करणारीच आहे.
अभिमान’ व ‘भान’ या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. तसेच ‘भावना व्यक्त करणे’ व ‘भावनेच्या भरात काम करणे’ याही दोन्हीही भिन्न गोष्टी आहेत. यापैकी ‘भावना व्यक्त करणे’ यात काहीच गैर नाही. पण ‘भावनेच्या भरात काम करणे’ अडचणीचे ठरू शकते. सध्या गोव्यात चर्चा आहे ती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्याची. ते म्हणजे, ‘गोव्याचे राजपत्र गोव्याची राज्यभाषा असलेल्या कोकणीतून प्रसिद्ध करण्यासाठी सक्षम अनुवादकच मिळत नाहीत.’ अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर, आंदोलनानंतर ३८ वर्षांपूर्वी गोव्यात कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. कोकणी चळवळीतील सर्वांना, कोकणीच्या बाजूने असलेल्या राजकीय नेत्यांना आनंद होणे स्वाभाविक. पण मुख्यमंत्री सावंत यांचे वक्तव्य म्हणजे, गेल्या ३८ वर्षांच्या काळात आपण राजपत्र कोकणी भाषेतून प्रकाशित करू शकू, एवढेही प्रयत्न कुठल्याच सरकारकडून झालेले नाहीत, याचा उघड पुरावाच आहे.
भाषेचा अभिमान अनेकांना आहे, पण तिच्यासाठी काही करायची इच्छा मात्र कोणाला नाही, हे यावरून सिद्ध झाले. सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देताना सक्षम अनुवादकच मिळत नसल्याचे वस्तुस्थिती मान्य केली. मागील पाच वर्षांत सरकारने राजपत्र कोकणीतून प्रसिद्ध करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न म्हणून अनुवादकांसाठी दोन वेळा कार्यशाळा आयोजित केल्या.
१ जुलै २०२३ मध्ये व दुसरी डिसेंबर २०२३ मध्ये. यासाठी अनुक्रमे ७९ हजार १५१ व ४९ हजार ०३० एवढा खर्च आल्याचे विधानसभेत दिलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे. यावरून ‘काही तरी करतो आहोत’ किंवा ‘काही तरी केले आहे,’ हे दाखविणे हाच सरकारचा हेतू दिसतो. नुसता भाषावाद उकरून भागणार नाही तर भाषेसाठी सरकारी पातळीवर भरपूर काम करण्याची गरज असून तरुणांना भाषावादात न ढकलता भाषेच्या विकासासाठी त्यांच्या शक्तीचा, ज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे. या एकंदर विषयावर गोव्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत व्यक्तींचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून भाषेसाठी सरकारी पातळीवर खूप गांभीर्याने काम करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले.
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते कोकणी लेखक, नाटककार, कोशकार, अनुवादक, पणजी आकाशवाणीवरील निवृत्त कोकणी वृत्त निवेदक मुकेश थळी हे भाषा म्हणून कोकणीकडे गांभीर्याने बघणाऱ्यांपैकी एक. ते म्हणतात, ‘‘मी आकाशवाणी पणजी केंद्रावरून दोन वर्षांपूर्वी वृत्तनिवेदक म्हणून निवृत्त झालो. मी काम करत होतो तेव्हा सक्षम अनुवादक मिळणे मुश्कील व्हायचं. वेग आणि अचूकता दोन्हींची गरज आकाशवाणीच्या वृत्त विभागावर असते. असे उमेदवार मिळणे जड जायचे. आजच्या घडीला देशातील विविध भाषिक विद्यार्थी ‘नीट’ वैद्यकीय परीक्षा, ‘जेईई’ आयआयटी चाचणी, यूपीएससी परीक्षा (आयएएस व इतर सेवांसाठी) आपल्या मातृभाषेत देतात. कोकणीत कुणी इच्छा वर्तवली तर ते शक्य होणार नाही. कारण विज्ञान आणि अन्य विषयांच्या शब्दावली तयार झालेल्या नाहीत. हे काम तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे.’’
राजभाषा संचालनालयाने प्रशासकीय कामकाजासाठी इंग्रजी-कोकणी शब्दावली प्रकाशित केलेली आहे. पण राजपत्र कोकणीतून प्रसिद्ध करण्यासाठी तिचा फायदा नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्र सरकार शिक्षण विभागाच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक शब्दावली आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या शैक्षणिक विषयांतील इंग्रजी-कोकणी शब्दावली तयार करून घेत आहे. पण त्याचाही राजपत्रासाठी फायदा होईल असे वाटत नाही. कारण कोकणीतून राजपत्र काढण्यासाठी संशोधन वृत्ती पाहिजे; आणि पूर्ण वेळ देऊन ते काम करणारी व्यक्ती हवी. बुद्धीसोबतच प्रज्ञाही हवी. अशा व्यक्ती गोव्यात आहेत. पण राजभाषा संचालनालयात जाऊन तेथे बसून काम करणे त्यांना शक्य नाही. त्यामुळे यावर मध्यममार्ग काढण्याची गरज आहे, असे मत गोवा कोकणी अकादमीचे माजी सचिव तथा लेखक व भाषा तज्ज्ञ प्रा. कमलाकर म्हाळशी यांनी व्यक्त केले.
कोकणी राजभाषा या नात्याने त्या भाषेतून राजपत्र प्रकाशित करण्याची मागणी रास्त आहे. पण प्रमाण कोकणी भाषेतून राजपत्र प्रकाशित करणे हे सरकारपुढील एक आव्हानच आहे. हे आव्हान स्वीकारून राजपत्र कोकणीतून प्रकाशित केले तरी ते कोण आणि किती जण वाचणार हे सांगणे कठीण आहे. राजपत्र कोकणी भाषेतून प्रसिद्ध करण्यात गोवा सरकार ज्या अडचणी सांगत आहे त्यात तथ्य आहे.
कोकणीतून कथा, कादंबरी लेखन करणे वेगळे व राजपत्रातील भाषा म्हणून कोकणीचा वापर करणे वेगळे. राजपत्रासाठी खास शब्दावली तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी अधून-मधून फक्त कार्यशाळा घेऊन भागणार नाही, तर त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे गोव्यातील ज्येष्ठ पत्रकार व कोकणी राज्यभाषा लढा जवळून पाहिलेले वामन प्रभू सांगतात.
इच्छाशक्ती असेल तर काहीही अशक्य नाही. ‘सक्षम अनुवादक मिळत नाही,’ असे खुद्द मुख्यमंत्रीच म्हणत असतील तर गोवा विद्यापीठाच्या कोकणी विभागाने ‘अनुवाद’ हा विषय शिकवून काय केले? याचा अर्थ गोवा विद्यापीठाचा कोकणी विभाग योग्य पद्धतीने काम करत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांना मान्य आहे किंवा मूळ प्रश्‍न टाळण्यासाठी ते तसे म्हणत असतील. कोकणीत किती तरी चांगले अनुवादक आहेत. पण त्यांच्याकडे शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे त्यांना संधी मिळत नाही. शब्दावली तयार करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे विधानसभेतील वक्तव्य गोवा सरकारचे राजभाषा संचालनालय योग्य काम करत नसल्याची कबुलीच असल्याची भावना अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य यांनी व्यक्त केली.
कोकणी राजभाषा कायदा मंजूर करून आज सुमारे ३८ वर्षे झाली. तरी राजपत्र कोकणी भाषेतून प्रसिद्ध होऊ शकत नसेल तर हे अपयश राज्य सरकारचे की गोव्यातील जनतेचे?, असा सवाल रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिराचे मुख्याध्यापक व लेखक अनंत अग्नी विचारतात. राजपत्र राज्यभाषेत मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार. मागील काही वर्षे गोवा सरकारने कोकणी भाषेसाठी काही चांगली पावले उचलली आहेत. पण तेवढे काम पुरेसे नाही. राजपत्र कोकणीतून प्रकाशित करण्यासाठी अनुवादक नाही, अशी खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
पण अनुवादक तयार होण्यासाठी जी पावले उचलणे गरजेचे होती ती उचललेली नाहीत. अर्थात याला फक्त राज्य सरकारला दोष देऊन चालणार नाही, तर कोकणीसाठी वावरणाऱ्या संस्था व कोकणी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनाही दोष द्यावा लागेल. महाविद्यालयांतून शेकडो विद्यार्थी कोकणी विषय घेऊन कला शाखेत पदवी घेतात. त्या मुलांमध्ये अनुवादाचे कौशल्य विकसित करून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा अग्नी यांनी व्यक्त करतात. राज्य सरकारनेही राजपत्र विभागात कोकणी विभाग सुरू करून त्यात पूर्णवेळ तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. नाही तर ३८ वर्षे फुकट गेली तशी पुढची ३८ वर्षेही हातातून जाणार, अशी भीतीही ते व्यक्त करतात.
या चर्चेनंतर एकच गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे नुसता अभिमान बाळगून किंवा राजकारणासाठी भाषेचा वापर करून काहीच साध्य होणार नाही. तिच्या वापरासाठी सरकारी तसेच सर्व पातळ्यांवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कोकणीला राज्यभाषा करण्यासाठी ज्या प्रामाणिकपणे आंदोलन झाले तेवढे प्रामाणिक प्रयत्न तिचा सरकारी कामकाजात वापर होण्यासाठी झालेले दिसत नाहीत. मुख्यमंत्री सावंत यांचे वरील विधान सरकारचे अपयश मान्य करण्यासारखेच आहे. आता तर गोव्यात पुन्हा भाषावाद तोंड वर करू पाहात आहे. विधानसभेत त्याची ठिणगी पडलेली आहे. पण या वादातून काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी भाषेच्या खऱ्या विकासासाठी आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे
Q1: कोकणी भाषेचा वाद सध्या चर्चेत का आहे?
A1: कोकणी भाषेतील राजपत्र प्रसिद्ध करता येत नसल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली आहे.
Q2: सध्याच्या प्रमुख अडचणी कोणत्या आहेत?
A2: प्रशिक्षित अनुवादकांचा अभाव, अपूर्ण शब्दावली, आणि सरकारी इच्छाशक्तीचा अभाव.
Q3: तज्ज्ञांनी सरकारकडे कोणती मागणी केली आहे?
A3: कोकणीसाठी पूर्णवेळ तज्ज्ञ नेमणूक व राजपत्रासाठी स्वतंत्र कोकणी विभाग सुरू करण्याची मागणी केली.
Q4: या चर्चेचा मुख्य निष्कर्ष काय आहे?
A4: भाषेचा अभिमान पुरेसा नाही; कृती आणि सरकारी पातळीवर सातत्यपूर्ण प्रयत्न गरजेचे आहेत.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.