स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे वेध लागल्यानंतर सदोष मतदारयाद्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या याद्यांत सुधारणा झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊच नका अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्याला आयोगाने फार गंभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. त्यामुळेच हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात घेऊन जाण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
निदान मतदारांमध्ये बोगस मतदार यादीबाबत जागृत्ती निर्माण झाली तर जनमत त्यांच्या बाजूने उभे राहण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. सदोष मतदारयादीचा मुद्दा मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यास विरोधक यशस्वी झाले तर स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या हाती ते एक मोठे अस्त्र असण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सदोष मतदारयाद्यांवरून निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांच्या मालिकांचा दुसरा अंक महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. महाविकास आघाडीसह मनसेने मागच्या आठवड्यात निवडणुक आयोगाच्या कार्यालयात सलग दोन दिवस मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांसोबत चर्चा करून मतदारयाद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर निवडणूक आयोगाने विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. मतदारयादीबाबत सजग राहण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांच्याच खांद्यावर ठेवत हातही झटकले आहेत.
निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या या प्रतिक्रियेच्या विरोधात महाविकास आघाडी, मनसे यांचा येत्या १ नोव्हेंबरला मुंबईत मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. एका बाजूला मतदारयादीवर विरोधकांनी रान उठवले असले तरी महाविकास आघाडीतील पक्षांचे स्थानिक जाळेही विस्कळीत झाल्याचे यातून स्पष्ट होते. राजकीय पक्षांचे गटप्रमुख, पक्षांचे निवडणूक प्रतिनिधी (पोलिंग एजंट) हे मतदानाच्या दिवसाचे राजकीय पक्षांचे प्रमुख घटक असतात. विरोधी पक्षाची ही यंत्रणा विस्कळीत झाल्याने कथित बोगस मतदान पार पाडता आले आहे, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा दिवाळीनंतर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. २९ महानगरपालिका, २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकांचा बिगूल वाजणार आहे. त्यापुर्वीच विरोधकांनी सदोष मतदारयांद्याचा मुद्दा उपस्थित करत आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात मतदारयादीवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर निवडणूक निकालावर अत्यंत किरकोळ प्रमाणात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदविण्यात आली.
दिल्लीमधून राहुल गांधी आवाज उठवत होते. इथे महाराष्ट्रात जेव्हा दिवाळीनंतर कोणत्याही क्षणी निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते. असे असताना विरोधी पक्षांना मतदारयादीवर आक्षेप घ्यायला मात्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर दहा महिने लागले. तीन ते पाच वर्षांच्या विलंबाने होणाऱ्या निवडणुका तातडीने घेतल्या जाव्यात अशी मागणी विरोधी पक्षाचीच होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींची आवश्यकता आहे. प्रशासकाच्या हातून सुरू असलेला कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हातात जाण्याची आवश्यकता असली तरी सदोष मतदारयादी नसण्याचीही तितकीच गरज आहे.
निवडणुका जाहीर होण्याच्या तोंडावरच विरोधी पक्षांनी मतदारयादी सुधारण्याची मागणी केली आहे. यादीमधील चुकांची दुरुस्ती व्हावी, याला विरोध असण्याचे खरे तर कोणतेही कारण असण्याची गरज नाही. पारदर्शी निवडणुकांसाठी ते आवश्यकही आहे. पण विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाला जवळपास दहा महिने उलटून गेल्यानंतरच विरोधक आता रस्त्यावर का उतरलेत?
विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वीच विरोधी पक्षाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन भाजपचे कार्यकर्ते मतदारयादीत हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रार केली होती. निवडणुकीचा निकाल विरोधकांसाठी अगदीच अनपेक्षित होता. विरोधकांनी पराभव झालेल्या अनेक मतदारसंघातील मतदारयादींबाबतच्या तक्रारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केल्या. मात्र, त्यावर विरोधकांना उत्तर दिले गेले नाही. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर पुन्हा सदोष मतदारयाद्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सदोष मतदार यादीत सुधारणा झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊच नका अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्याला आयोगाने फार गंभीरपणे घेतलेले दिसत नाही.
विरोधकांनी मतदार यादीतील नावाबाबत आक्षेप असतील तर अर्ज करावेत, मतदान केंद्रनिहाय राजकीय प्रतिनिधी नेमावेत अशा सूचना देत हात झटकले आहेत. त्यामुळे सदोष मतदान यादीचे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात घेऊन जाण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. निदान मतदारांमध्ये बोगस मतदारयादीबाबत जागृत्ती निर्माण झाली तर जनमत त्यांच्या बाजूने उभे राहण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
सदोष मतदार यादीचे ‘नॅरेटिव्ह’ मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यास विरोधक यशस्वी झाले तर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीसाठी विरोधकांच्या हाती ते एक मोठे अस्त्र असण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत ‘संविधान बचाव’चा मुद्दा लोकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचविण्यास विरोधक यशस्वी ठरले होते. त्याप्रमाणेच बोगस मतदारयादीचे प्रकरण मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
राज्यात ९६ लाख खोट्या मतदारांची नोंद झाल्याचा खळबळजनक आरोप मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नुकताच केला आहे. मुंबईत ८ ते १० लाख, ठाण्यात सुमारे ८ लाख, तर पुणे आणि नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांत हजारो बोगस मतदारांची नावे यादीत भरली गेली आहेत. एका घरात ५०० ते १००० मतदारांची नावे नोंदवली गेली असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मतदारयादीतील छायाचित्रे गायब झाली आहेत. एकाच घराच्या पत्त्यावर शेकडो मतदारांची नोंद आहे. अनेक जणांचा एकच मतदार क्रमांक आहे.
मतदारयाद्यातील नावे ठरवून वगळली आणि बोगस नावे समाविष्ट केल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाचे ‘सर्व्हर’ बाहेरील व्यक्ती हाताळत असल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आकडेवारी सादर करत म्हटले आहे, की विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच्या शेवटच्या चार दिवसांत मतदारयादीत ६ लाख ५५ हजार ७०९ नावे वाढली आहेत.
चार दिवसांत एवढ्या मोठ्या संख्येने नावांचा समावेश होणे अशक्यप्राय बाब आहे. साधारणतः दरवर्षी ४–५ लाखांची वाढ दिसते, परंतु २०२४ मध्ये निवडणुकीच्या अगोदर अचानक साडेसहा लाख नोंदी चार दिवसांत वाढणे ही शंका निर्माण करणारी बाब आहे. मागील पाच वर्षातली राज्यातील मतदारांच्या संख्येची आकडेवारी पाहता ही बाब स्पष्ट होते.
राजकीय पक्षांची मतदानाच्या दिवशी प्रामाणिकपणे काम करणारी एक यंत्रणा असते. महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असणाऱ्या काँग्रेस, ठाकरेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे (शरदचंद्र पवार) ती शिल्लक राहिली आहे का, ती तपासण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर साधारण ८०० ते १२०० मतदारांची यादी असते. पक्षाचा स्थानिक गटप्रमुख या १२०० मतदाराला चेहऱ्याने आणि नावाने ओळखतो.
मतदानाच्या दिवशी कोणी मतदान केले किंवा नाही याची त्याला माहिती असते. कुणी उशिरापर्यंत मतदानाला आले नाहीत तर त्यांना मतदानाला आणण्याची व्यवस्था केली जाते. या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षाची ही यंत्रणा कुठे होती? अनेक मतदान केंद्रांवर महाविकास आघाडीचे निवडणूक प्रतिनिधीच (पोलिंग एजंट) नव्हते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महाविकास आघाडीचे ४० टक्केही ‘पोलिंग एजंट’ नव्हते. बोगस मतदान झालेही असले तरी त्यांना रोखणारे राजकीय पक्षांची हक्काची यंत्रणात त्या ठिकाणी नव्हती, याकडे कसे दुर्लक्ष करणार?
निवडणूक आयोगाची जबाबदारी केवळ निवडणुका पार पाडण्यापुरती मर्यादित नाही. मतदारयादीपासून निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रत्येक टप्पा पारदर्शक, निःपक्ष आणि लोकशाही तत्त्वांना अनुसरून असणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील अनियमितता हा केवळ निवडणुक आयोगापुरता तांत्रिक मुद्दा नाही. राज्यातील राजकारणावर याचे दीर्घकाळ परिणाम होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पारदर्शकतेसाठी वापर करावा. निवडणूक आयोगाने ‘डेटा मॅनेजमेंट’ प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे, ‘ओपन डेटा’ धोरण राबवणे आणि सर्व पक्षांना ‘रिअल टाइम ॲक्सेस’ दिला तर आयोगाची विश्वासार्हता वाढेल.
प्रत्येक मतदान केंद्रावर नागरिक सत्यापन अशी पडताळणी मोहीम राबवणे, तंत्रज्ञानाच्या आधारे ‘डुप्लिकेट एन्ट्री’ हटविण्याची संगणक प्रणाली (सॉफ्टवेअर) वापरली, सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली संयुक्त यादी तपासणी समिती स्थापन झाली तर पारदर्शकता बाळगली जाईल. निवडणूक आयोग हा राजकीय पक्ष आणि मतदारांमधला दुवा आहे. त्याच्यावरचा मतदारांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी आयोगालाच पावले उचलावी लागतील.
२०२०
९,०१,८३,३१३
२०२१
९,०८,३३,२०३ (+६.५ लाख)
२०२२
९,१३,४२,४२८ (+५ लाख)
२०२३
९,०२,८५,८०१ (- १० लाख)
२०२४
९,१२,४४,६७९ (+९.५ लाख)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.