Lok Sabha Election 2024 : देशात इतर राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यापूर्वीच मोदी सरकारने त्यांच्या निवडणुकीचा अजेंडा राबविणेदेखील सुरू केले होते. भाजपच्या जाहीरनाम्यात उशिराने प्रकाशित झालेला मुद्दा असला तरी त्याची अंमलबजावणी भाजपने अर्थात केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2024 पासून सुरू केली होती.
त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांना गाफील ठेवत भाजपने लोकसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्याची 'वचनपूर्ती' ही निवडणूक सुरू होण्यापूर्वीच केली होती. फक्त जाहीरनाम्यात उल्लेख असलेली आणि निवडणुकीत मतदारांना सांगण्यासाठी मोफत धान्यवाटपाची घोषणा भाजपने केली. पुढील पाच वर्षे भाजप देशात मोफत धान्यवाटप करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीतील ही महत्त्वपूर्ण घोषणा असून ती मतदारांना प्रभावित करणारी अशीच आहे.
देशात काेरोना संकटानंतर मोठ्या प्रमाणात गरिबांचे स्थलांतर झाले. देशात रोजगार बाधित झाला. लोकांच्या रोजगाराबरोबर जगण्याचा प्रश्न समोर आला. काेरोना संकटावर मात करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील 81 कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार देशात सुमारे 81 कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप सुरू आहे. हे वाटप करताना केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वितरण प्रणालीत आमूलाग्र बदल केले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
देशात 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे 81 कोटी लोकांचा डाटा काढण्यात आला आहे. तर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तील कलम 9 नुसार प्रत्येक राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील लोकसंख्येनुसार धान्यवाटप केले जात आहे.
देशातील 81 कोटी लोकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे मोफत खाद्यान्न वाटपाची घोषणा भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात नुकतीच केली आहे. भाजपने याचा समावेश केला नसता तरी ते मिळाले असते, असा दावा या क्षेत्रातील जाणकारांनी केला आहे.
या राज्यांवर विशेष फोकस
देशातील राशन दुकानांतून धान्य वितरणाचा सर्वाधिक फायदा हा उत्तर प्रदेशला मिळतो. येथे 80 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. तिथे 9800 हजार टन धान्य पुरवठा 2022-23 या वर्षांत केला गेला, तर त्याखालोखाल बिहार ( 40 लोकसभा मतदारसंघ) मध्ये 5,500 हजार टन धान्य पुरवठा गेल्या वर्षी झाला.
महाराष्ट्रात ( 48 लोकसभा मतदारसंघ) 4,600 हजार टन, पश्चिम बंगाल ( 42 लोकसभा मतदारसंघ) 3,900 हजार टन, तामिळनाडू ( 39 लोकसभा मतदारसंघ) 3,600 हजार टन, मध्य प्रदेश ( 29 लोकसभा मतदारसंघ) 3,200 हजार टन, राजस्थान ( 25 लोकसभा मतदारसंघ) 2,700 हजार टन तर कर्नाटक ( 28 लोकसभा मतदारसंघ) मध्ये 2,600 हजार टन गहू आणि तांदळाचा धान्यसाठा गेल्या वर्षी राज्यांना करण्यात आला होता.
या राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत मतदारसंघाची स्थिती पाहिल्यावर सार्वजनिक वितरण प्रणालीची एखादी योजना निवडणुकीत किती महत्त्वाची असते याचा अंदाज येतो. देशातील या बड्या आठ राज्यांत लोकसभेच्या 300 पेक्षा अधिक जागा असून, तिथे मोफत खाद्यान्न पुरवठा करण्यारी योजना ही निवडणुकीत किती प्रभावशाली असेल हे येणारा काळच ठरवेल.
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' असे या योजनेचे नाव असून, यात ग्रामीण भागातील 75 टक्के तर शहरी भागातील सुमारे 50 टक्के लाभार्थी जोडल्या गेले आहेत. यात गहू, तांदूळ, मोठे धान्य यांचे वितरण करण्यात येते.
यात प्राथमिकता क्षेत्रातील परिवार आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील परिवारांचा समावेश आहे. एका परिवारातील प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य प्रतिमहिना देण्याचा केंद्राचा निर्णय झाला आहे. अंत्योदय अन्न योजनेतील प्रत्येक लाभार्थी परिवार या योजनेतून दर महिन्याला 35 किलो खाद्यान्न प्राप्त करत आहे.
भाजप ने त्यांच्या जाहीरनाम्यात ही घोषणा केली असती किंवा नसती तरी, भाजप सत्तेत आले असते तरी किंवा नसते आले तरी ही योजना सुरूच राहिली असती. कारण देशात या योजनेची सुरुवात 1 जानेवारी 2024 पासून झाली आहे. त्यासाठी सुमारे 11 लाख 80 हजार कोटींची तरतूद केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी केली आहे. तशी घोषणाच पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी केंद्रात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे मंत्री असताना केली.
त्यामुळे भाजपच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख घोषणेची तरतूद भाजपने जानेवारी 2024 मध्येच लागू केली होती. तेव्हापासून ही योजना देशात सुरू झाली आहे. यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केंद्राने केली असल्याने भाजपच्या जाहीरनाम्यात जरी या गोष्टीचा उल्लेख केला गेला नसता तरी गेल्या सरकारच्या काळात जानेवारी 2024 मध्येच याची सुरुवात झाली आहे.
त्यामुळे जाहीरनाम्याची 'वचनपूर्ती' भाजपने निवडणूक होण्यापूर्वीच सुरू केल्याचे चित्र आहे. इतर राजकीय पक्ष त्यांचा जाहीरनामा तयार करत असताना मोदी सरकारने भाजपच्या निवडणुकीचा अजेंडा हा देशात लागू करत थेट 81 कोटी लोकांना मोफत धान्यपुरवठा 1 जानेवारी 2024 पासून सुरूदेखील केला होता. त्यामुळे भाजपचे (BJP) नियोजनकर्ते आणि चाणक्य हे इतर राजकीय पक्षांना गाफील ठेवण्यात यशस्वी झालेत.
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
